इन्टरनेट सेवामा ४२ प्रतिशत कर

काठमाडौ –

इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा छ । तर, इन्टरनेट सेवामा विभिन्न किसिमबाट सरकारले करिब ४२ प्रतिशतसम्म कर उठाइरहेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था ९आइस्पान०ले गरेको विश्लेषणअनुसार सरकारको करका कारण नै इन्टरनेट सेवा महँगिँदै गएको छ ।

सेवा प्रदायकको खर्च र निश्चित प्रतिशत मुनाफाबाहेक इन्टरनेट सेवामा ग्राहकले तिर्ने शुल्क सरकारले करका रुपमा प्रत्यक्ष्य र अप्रत्यक्ष रुपमा असुलिरहेको आइस्पानका पूर्वअध्यक्ष भोजराज भट्ट बताउँछन् ।

आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली इन्टरनेटमा ४२ प्रतिशतसम्म कर असुल्दा सेवा महंगिन पुगेको गुनासो गर्छन् ।

अहिले सरकारले इन्टरनेटबाट विभिन्न तहमा करिब एक दर्जन खालमा कर तथा शुल्क असुल्छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्रयाउँदा १० प्रतिशत टीडीएस तिनुपर्छ ।

अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार सय रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याउन सरकारी कर कार्यालयको खातामा खरिद मूल्यको १० प्रतिशत टीडीएस जम्मा गर्नुपर्छ । नेपालमा ११ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याउँछन् ।

नेटवर्क सेवा प्रदायकले यहाँ सञ्चालनमा रहेका करिब १२५ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बेच्छन् । तर, त्यसका लागि उनीहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग १० प्रतिशत शुल्क लिन्छन् ।