काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका शेरबहादुर देउवा नै अहिले त्यही शैलीको अध्यादेश ल्याउने कसरतमा लागेका छन् । त्यतिबेला विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरु अहिले सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।
सत्तारुढ गठबन्धन बलियो बनाउन र आफ्नो बहुमत सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अग्रसर छन् । अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन भएमा एमाले फुटाएर अलग पार्टी बन्ने माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुको पद जोगिन्छ ।
सत्तारुढ दलहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न खोजेका हुन् । अध्यादेशमार्फत सरकारले उक्त उपदफामा रहेको ४० प्रतिशत हिस्सालाई घटाएर नेपाल समूहलाई अनुकूल बनाइदिन खोजेको देखिन्छ । त्यसो गर्दा एमालेबाट माधव नेपाल समूह अलग भएर गए पनि सांसद पद जाँदैन । माधव नेपाल खेमाको सांसद पद कायम रहनु भनेको बहुमतका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुरक्षित हुनु हो । अर्काेतर्फ नयाँ दल दर्ता र स्थापना गर्न पनि नेपाल समूहलाई तुलनात्मक रुपमा सहज हुने देखिन्छ ।
ओली सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेशहरुको चर्काे विरोध गरेका सत्तारुढ दलका नेताहरु अब ओलीकै बाटोमा हिंड्न खोजिरहेका छन् । दलभित्र र संसदीय समीकरणमा आफू अनुकूलको राजनीति भएन भने कानून नै तोडमोड गरेर आफूलाई सहज बनाउने अभ्यासको शुरुवात तत्कालीन ओली सरकारले गरेको हो । दुईतिहाइको सुविधामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अरु दल फुटाउने र संवैधानिक निकायमा मनोमानी भर्ना गर्न यस्तो कदम चालेका थिए ।