धादिङमा बजेट भद्रगोल, चुनावी र प्रचारमुखी बन्ने चिन्ता !

शंकर श्रेष्ठ
धादिङ – धादिङको गजुरी र रुवीभ्याली गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम नै पेश गर्न सकेको छैन । ‘स्थानीय सकार संचालन ऐन–२०७४’ले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभा मार्फत पेश गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेपनि राजनीतिक खिचातानीका कारण नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नै नसकेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका अधिकांश स्थानीय तहले पनि रकम कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने खुलाएको छैन । गल्छी, बेनिघाट रोराङ, सिद्धलेक, ज्वालामुखी, खनियाबास, गंगाजमुना गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । तर, बजेट भने गुपचुपमै राखेको छ ।

त्रिपुरासुन्दरी र नेत्रावती गाउँपालिकाले बजेटको टोटल सिलिङ र क्षेत्रगत खर्चको विभाजन मात्रै गरेर ढिक्का बजेट ल्याएको छ । पालिका स्तरीय गौरबका आयोजना, नीति कार्यक्रमले समेटेका महत्वपूर्ण योजनाहरुको समेत बजेट खुलाएको छैन ।

असार १० गतेभित्र बजेट पेश गरेर असार मसान्तभित्र ब्रेकडाउन सहित संसोधित बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । जानकारहरु भन्छन्, ‘कम्तीमा यो कार्यक्रममा यति बजेट विनियोजन गरेको छु भनेर बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्छ, यसो नगर्दा बजेट पारदर्शी हुँदैन ।’ यस्ता योजना बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनको विपरित हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

समुदायस्तरमा छलफल नै नगरी आफुखुसी नेताहरुको सल्लाहमा ल्याएको बजेट पारदर्शी हुँदैन । जिल्ला समन्वय समिति धादिङका संयोजक जगन्नाथ नेपाल भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण यहि हो ।’ यो बजेट सिद्धान्त, प्रकृया र अनुशासनभित्र नपर्ने उनको भनाई छ ।

जनप्रतिनिधिहरुको यो अन्तिम बजेट भएकोले आन्तरिक सहमति हुन नसकेर पनि विस्तृतमा बजेट नआएको पनि सरोकारवालाहरुले औल्याएका छन् । ‘यो प्रचारमुखी, कार्यकर्ता रिजाउने र चुनाव केन्द्रित बजेट बन्न सक्छ’, धादिङ घर भई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा लामो समय काम गरेका सहसचिव राममणि दुवाडी भन्छन्,–‘राजनीतिक स्वार्थ र आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अनुकुल बजेट बाँडफाँड गर्न यसो गरिएको हुनसक्छ ।’

असार १० गते नै बजेट पेश नगर्नु र ढिक्का बजेट ल्याउनुमा स्थानीय तहहरुको आ–आफ्नै तर्क छ । अधिकांश स्थानीय तहहरुले अघिल्ला वर्षहरुकै सिको गरेर एकमुष्ट बजेटमा काम गरिएको बताएका छन् ।

समयमै बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यताले शीर्षकवाइज बजेट फाइनल गर्न नसकिएको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भुकुमार थापाले बताए । ‘कोभिडका कारण टोलबस्तीमा भेला गोष्टी गर्न सकिएन । संघ र प्रदेशबाट आउने योजना पनि आइसकेको छैन, त्यसैले ‘कुन गाउँमा कति बजेट, कुन योजनामा कति बजेट’ भनेर छुट्याउन बाँकी राखिएको हो’ अध्यक्ष थापा भने ।

श्रोत अनुमानको बैठक बस्न नसकेर समयमै बजेट बाँडफाँड गर्न नसकिएको गंगाजमुना गाउँपालिकाले जनाएको छ । पालिकाका कर्मचारी लक्ष्मण मैनालीले भने,–‘अरु विवाद केही होइन, वडा र गाउँ स्तरमा पनि छलफल गर्न भनेका हौं, अध्यक्षज्युहरुले छलफल गर्नुभयो÷भएन हामीलाई थाहा भएन ।’

‘बर्सेनी असार १० गते प्रस्ताव गर्ने र अन्तिममा मुख्य शीर्षकको बजेट ब्रेकडाउन गरेर पारित गर्दै आएका छौं’ सिद्धलेक गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने ।

नीलकण्ठ नगरपालिका, धुनिबेसी नगरपालिका र थाक्रे गाउँपालिकाले विषयगत समिति र टोलबस्तीबाट विभिन्न विकल्प प्रयोग गरेर नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित बजेट पेश गरेको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममाथी आवश्यक छलफल नगरिएको गुनासो सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार योजना तर्जुमा विभिन्न ७ चरणहरु पुरा गर्नुपर्छ । कुनै न कुनै विधि प्रयोग गरेर भएपनि टोलबस्तीबाट योजना छनोट गर्नुपर्छ । तर, धेरैले यो चरण पुरा गरेका छैनन् । अधिकांशले टोलबस्तीमा नपुगीकनै सिंगो बजेट ल्याएका छन् ।

यी चरणहरु पुरा गरेर मात्रै योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया सन्दर्भमा अगाडि सारेका विषय वस्तुहरुलाई मूर्त रुप दिन स्थानीय तह वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ तयार गरिएको छ । दिग्दर्शन अनुसार ७ ओटा चरणहरु पुरा गरेर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्छ ।

बजेटको पूर्व तयारी गरेर स्रोत अनुमान तथा वजेट सीमा निर्धारण गर्दै बस्ती तहबाट लगिएका योजनारुलाई वडा तहमा लगेर छलफल गरिसकेपछि वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसरी तयार भएको बजेट तथा योजना गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गरी गाउँ वा नगर सभाबाट स्वीकृति गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।