Pabil News
कविता इटनी
हरेक देशले आफुले खोजेजस्तो राम्रो नेता पाउनुपर्दछ त्यसैले महिलालाई प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिनुपर्दछ । यदि महिलालाई निर्वाचन प्रकृयामा कहिलैपनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिईएन भने देशले एक महान प्रतिभा पाउने अवसर गुमाइहेको हुन्छ ।
– म्याडेलिन के अलब्राईट,
मानव सभ्यताको प्रारम्भिक चरणमा महिलाहरुको भुमिका महत्वपुर्ण र निर्णायक रहेको पाइन्छ । दैविक एवं पौराणिक कालमा देवी, दुर्गा, लक्ष्मी जस्ता शसक्त महिलाहरुले अग्रणी भूमिका खेलेका थिए ।
सभ्यताको विकासले लामो चरण पार गर्ने क्रममा क्रमशः महिलाको भूमिकालाई खुम्च्याउँदै लगियो । सिङ्गो समाजलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने महिलाहरुलाई विस्तारै चुलाचौका र घरायसी काममा सिमित गराउँदै लगियो । समाज विकासको चरणले हजारौं वर्ष पार गर्ने क्रममा महिलाहरु संसारमै ज्यादै निरिह र कमजोर अवस्थामा पुगे । उन्नत र विकसित समाजमा समेत महिलाहरुको अवस्थामा तात्विक सुधार देखिएन ।
विकसित देशहरुका महिलाहरुले आफनो अधिकारलाई लिएर महिला आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदा ती समाजहरुमा क्रमशः महिलाहरु अधिकार सम्पन्न हुन थालेको पाइन्छ । महिलाको भूमिकालाई महत्व दिने समाज र राष्ट्रहरुले नै वास्तविक अर्थमा विकास गरेका उदाहरण विकसित देशहरुबाट लिन सकिन्छ । अविकसित र नेपाल जस्तो विकाशसिल देशहरुमा आज पनि महिलाहरुको अधिकार र भूमिकामा सुधार हुन सकेको छैन ।
मानव समाजको उत्पत्ति पश्चात लामो समय सम्म धार्मिक नीति नियम र कानुनले यसलाई व्यवस्थित र निर्देशित गर्यो । धार्मिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति र यसका अगुवा, गुरु, पुरोहितहरुमा मौलाएको व्यापक विसंगतिका कारण सामाजिक व्यवस्थापनका निम्ति राजनैतिक चिन्तन प्रारम्भ भयो । त्यसपछिका दिनहरुमा नेतृत्वलाई लिएर धर्म र राजनीतिका वीचमा निकै टकरावहरु भएको पाइन्छ । तर कालान्तरमा राजनैतिक व्यवस्था नै राज्य संचालनमा स्थापित हुँदै गयो । आजको दिनमा सबै नीतिहरु राजनीतिबाट निर्देशित भएको पाइन्छ । त्यसैले राजनीतिबाट कोही पनि निरपेक्ष रहन सक्ने अवस्था रहेन । समाजलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने कुरा यसका नेतृत्वकर्तामा निर्भर गर्दछ ।
प्राय सबै समाजमा संख्यात्मक रुपमा महिला र पुरुषहरु लगभग समान संख्यामा रहने गर्दछन् । यसले सामाजिक विकासमा महिला पुरुषको भूमिका समान नै हुनु पर्ने देखिन्छ । समाज भूमिकालाई आत्मसाथ गरेका समाजहरु नै तुलनात्मक रुपमा अब्बल साबित भएका पनि छन् । तर पनि सबै समाजमा महिला पुरुषको भूमिकालाई समान रुपमा लिन सकेको पाइँदैन । धार्मिक कालमा देखिएको महिला प्रतिको समान व्यवहारमा राजनैतिक कालमा भने निकै विभेद देखा पर्न थाल्यो । महिला प्रतिको विभेदकै कारण त्यस्ता समाजहरु अन्य समाजको तुलनामा निकै पछाडि पर्दै गए । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन।
नेपालको महिला मुक्ति आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्ने महिलाहरुको स्मरणयोग्य कार्यहरु वर्तमान उपलब्धिको साक्षी घटनाहरु हुन । ती प्रातःस्मरणीय अग्रज महिलाहरुको नाम यस लेखमा उल्लेख गर्न वाञ्छनीय सम्झेकी छु । जसले नेपाली महिलाहरुको समग्र अवस्था यहाँसम्म ल्याइ पु¥याउन राजमार्ग बनाएको छ । ऐतिहासिक दृष्टिकोणले शाह वंशकालमा राजेन्द्रलक्ष्मी शाहले नेपाल एकिकरणको प्रकृयामा अहम भुमिका निर्वाह गरेकी थिइन् ।
नालापानी यद्धमा कमला कँुवरले (बलभद्र कँुवरको श्रीमती) आफ्नो बच्चा ढाडमा बोकेर नेपाल अंग्रेज युद्धको अग्रिम मोर्चामा भाग लिएकी थिइन् । यद्यपी शहिद बलभद्र कँुवरको नाम इतिहासले जति संझाउछ, कमला कँुवरको नाम त्यति पुनरावृत्ति भने हुदैन । यो पनि पितृसतात्मक समाजको मनोवृत्तिको एक प्रतिबिम्ब हो सन १९१७ मा योगमाया न्यौपानेले आफ्नै अध्यक्षतामा नारी समिति गठन गरी राणा सरकारको शोषणका विरुद्धमा महिला शिक्षा, धर्म राज्य (शु—शासन)को आव्हान गरे वापत नेपालमा जेल जीवन बिताउने पहिलो महिला योगमाया न्यौपाने हुन् ।
साहसिक महिला योगमायाले चन्द्र शम्शेरको ज्यादती विरुद्ध करीब ६७ जना महिला लिएर जल समाधि लिएकी थिइन् । चन्द्र शम्शेरको पत्नीसँग नारिएर काम गर्ने दिव्यदेवी कोइरालाको नेपाली महिला मुक्ति आन्दोलमा अग्रणी भमिका रहेको छ । २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहले नेपाल महिला संघको स्थापना गरी घरचुलामा व्यस्त नेपाली महिलाहरुलाई जगाउने काम गरिन्। अधिराज्य भर इस्टइण्डिया कम्पनी विघटनको सन्देस वोकेर मैपीको जंगलबाट कुनाकन्दरासम्म महिला जागरणको राँको निकालेकी थिइन् ।
त्यसैगरी रेवन्त देवी आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आदर्श महिला संगठनले राजनैतिक र सामाजिक चेतना जगाउने कार्यमा महत्वपुर्ण योगदान गरेको पाइन्छ । दिव्यदेवी कोइराला, मंगलादेवी सिंह, नलिनी उपाध्याय, विजया लक्ष्मि, दुर्गा देवी, रेवन्त देवी एवं वामपन्थी महिला नेतृहरु शहाना प्रधान, साधना प्रधान लगायतका अग्रणी महिलाहरु पनि एउटै छाता मुनि बसेर गरेको समानताको आ्न्दोलनले २००७ सालको प्रजातन्त्र ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको थियो । प्रजातन्त्रको मूल मर्म र आदर्शप्रति समर्पित हुँदै निरन्तर संघर्षरत पुण्यप्रभा देवी ढुंगाना, प्रतिमा देवी झा, कामाक्षादेवी, द्धारिकादेवी चन्द ठकुरानी, नोना कोइराला, शैलजा आचार्य जस्ता विरगंनाहरुको अतुलनिय योगदान र प्रेरणाका कारण राष्ट्रपति, प्रधानन्यायधिस, सभामुख जस्ता राज्यको महत्वपुर्ण तहमा पुगेर नेपाली महिलाहरुले इतिहास रच्न सफल भएका छन् ।
२०३३ मा नारी सेवा समिती गठन भएपछि महिलाका सबै संगठनलाई एकै ठाउँमा राख्ने प्रयास गरियो । एनजिओ हरुले स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगार,कृषि क्षेत्रमार्फत महिला विकासमा काम गर्न उन्मुख भएको पाईन्छ । २०४६ को आन्दोलनमा महिलाहरुले ओझीलो भूमिका निर्वाह गरेका कारण २०४७ को संविधानमा “महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषेश व्यवश्था गरी राष्ट्रिय विकासमा आधिकारिक सहयोगी बनाउने नीति राज्यले अबलम्बन गरेको छ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसै गरी २०४७ कै संविधानमा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवश्था गरिएको थियो । २०५३ मा महिला विकास शाखा श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालय स्थापना भयो । २०६२⁄०६३ को जन आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा महिलाको अर्थपुर्ण सहभागिता रहेको थियो । यसले नेपालको संविधान २०७२ मा सुधारात्मक ढंगले महिलामुखी व्यवश्था आयो । नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरेका छ । नयाँ संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामसख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाको सभामुख र उपभामुख एक जना महिला रहन पर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहमा प्रमख र उपप्रमुख मध्य १ महिला अनिवार्य, प्रत्येक वडामा २ महिला आरक्षित, फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुका साथै आमाको नामबाट नागरिकता ,जग्गा पासमा कर प्रतिशत छुटको व्यवस्था कायम भयो ।
समाजको गतिशीलता सँगसगै सामाजिक व्यवहारहरु पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन्, वर्गको उत्पतिसँगै महिलाहरु विवध खाले हिंसाका शिकार बन्दै आएका छन् । महिलामाथि हुने हिंसा महिला भएकै कारणबाट उब्जेको नभई समाज विकास क्रममा नीजि स्वामित्वमा आधारित समाज निर्माण भएपछि उब्जेको पाईन्छ । जसको प्रमुख कारण पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था, सामन्ती, पुरातनवादी चिन्तन र उत्पादनका साधनमाथि महिलाको स्वामित्व र नियन्त्रण नरहनु हो ।
समाजमा कुनै व्यक्ति वा वर्गको आर्थिक वा उत्पादनका साधनमाथि जति बढी अधिकार र प्रभुत्व हुन्छ, सामाजिक र राजनैतिक रुपले त्यो त्यति नै बढि शक्तिशाली हुन्छ। मनव अधिकारको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष महिलाहरुको अधिकार हो ।
जुन देशमा महिलाहरु पूरुषसरह समान अधिकार र अवसरमा हुँदैनन् त्यहाँ आधा जनसंख्या स्वतः मानव अधिकारबाट वञ्चित हुन्छ ।
त्यसैले महिला समानता मानव अधिकारको निर्णायक मापदण्ड मानव सभ्यताको आधारशीला र लोकतान्त्रिक तथा समतामूलक समाजको मूल चरित्र पनि हो । राजनीतिमा महिलाको संलग्नताको विषय पदको कुरा मात्रै होइन,यो मुद्धा र मनोविज्ञानको कुरा हो । समाजको विकासको दृष्टिकोणले आदिम कालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा समाज धेरै विकसीत भईसकेको छ । रहन सहन, पुर्वाधार विकास सुचना जानकारी प्रविधिका हिसाबले समाज निकै अगाडि आइसक्यो तर महिलाहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र प्रवृत्ति भने अपेक्षित रुपमा सुधार भएको छैन ।
पितृसतात्मक सोचले जकडेको यो समाजका कैयन पुरुष पात्रहरु महिलाहरुलाई सहयोगीको रुपमा मात्रै हेर्न चाहन्छन् तर महिला सहकर्मी, सहयोद्धा हुन् भन्ने आम धारणा विकास हुन जरुरी छ । आदिम कालदेखि महिलाहरुले सामाजिक, राजनैतिक रुपान्तरणको लागि गरेको योगदानका कारण राज्यको नीतिले महिलाहरुको प्रतिनिधित्व, सहभागिता र अधिकार व्यवस्थापनमा थोरै भएपनि ध्यान दिदै आएको छ । यद्यपी महिलाहरुको स्थान सुनिश्चित गर्न नीति निर्माण प्रक्रियामा अझै पनि शिर्ष महिला नेतृत्वहरुले ठुलो लडाई र बहस गर्नुपरेको छ।
अन्य सवाल र आन्दोलनमा महिला पुरुष समकक्षि ठानिए पनि महिला अधिकार स्थापनाको लागि प्रायः महिला एक्लै भएर लड्नु परेको छ। पितृसतमत्मक सोचका कारण महिलाहरुको नेतृत्व, सामाजिक,राजनैतिक बहसमा महिलाको भुमिका स्वीकार गर्न तयार देखिदैनन् । महिला अधिकार, समानता र न्यायको सिद्धान्तले प्राप्त गर्ने चिज भन्दा पनि पुरुषहरुले दिएर महिलाले लिने वस्तुका रुपमा अभ्यास भएको देखिन्छ ।
महिलाहरुलाई सामाजिक तथा साँस्कृतिक हिंसा मात्र होइन महिला अधिकार,न्याय र समानताको आवाज उठाउने,राजनैतिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै हिंसा भएको पाईन्छ ।रुढीवादी,अन्धविश्वास र कुसंस्कारको जालोले अझै पनि महिलाहरुको अर्थपुर्ण सहभागितामा भाजो हाल्ने गरेको छ ।
मुलुक परिवर्तन गर्ने आँट र शाहास बोकेर राजनैतिक क्षेत्रमा लागेका महिलाहरु मानसिक रुपमा पिडित छन् । समाजमा गडेर बसेको पितृसतात्मक सोच राजनीतिक क्षेत्रमा पनि तरङगित छ ।
विक्रम सम्बत् २०६८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको ५१.५ प्रतिशत जनसंख्या महिलाले ओगटेका छन् । आधा भन्दा बढी जनसंख्या रहेका नेपाली महिलाहरुको अवस्था भने लामो समयदेखि चल्दै आएको निरन्तर दमन, पितृसतात्मक मूल्यमान्यता र पद्धतिको कारण सधैव दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा रहँदै आएको छ ।
वर्तमान नेपालको संविधानमा महिला सम्बन्धि केही नीतिगत व्यवस्थाहरु कायम गरेका कारण नेपाली महिलाहरुलाई राजनैतिक भुमिकामा देखिन सहयोग मिलेका भए पनि व्यवहारिक रुपमा खासै उपलब्धिमुलक हुन सकेको छैन । नेपाली महिलाको वर्तमान अवस्था र भविष्यको मार्ग रेखा आँकलन गर्न महिलाहरुको आर्थिक, साँस्कृतिक, सामाजिक र भौतिक क्षेत्रको विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
तसर्थ यस लेखमा उल्लेखित पक्षहरुलाई मध्येनजर गर्दै महिलाहरुको राजनैतिक अवस्था विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । महिलाहरुको स्थितिलाई पहिचान गर्नको लागि महिलाहरुसँगको ज्ञान, आर्थिक श्रोत, राजनैतिक शक्ति, साँस्किृतिक अभ्यास, सामाजिकीकरण प्रक्रिया, यसको अलवा निर्णय प्रक्रियामा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अवस्थालाई आधार सूचकको रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालको समग्र विविधतालाई हेर्दा हरेक सामाजिक संरचनामा पितृसतात्मक प्रभाव देखिन्छ । महिलाहरुको जीवनयापनमा श्रीमान र छोराको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको पाइन्छ । यसको प्रतिविम्वको रुपमा पितृसतात्मक संरचना, अंशको उत्तराधिकारी पद्धति, वंशको आधारमा अंशको दावी, घरमूलीमा पुरुषको दस्तावेजीकरण, पितृसतात्मक पारिवारिक ओहोदा जस्ता अभ्यासहरुलाई लिन सकिन्छ ।
२०६२÷०६३ सालको आन्दोलन पश्चात पनि नेपाली महिलाहरुको विकासमा अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन । लिखित रुपमा नेपालको संविधानले महिलाहरुलाई धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तराष्ट्र्रिय मानवअधिकारका दस्तावेज, महिला र पुरुषविचमा समान अवसरको व्यवस्था र विभेदको अन्त्यको लागि नेपालले थुप्रै अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
तैपनि महिलाहरुले प्राप्त गरेका सामाजिक हैसियतलाई हेर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धी र सुधार भएको पाइदैन । यद्यपि हाम्रो समाजमा अझै यस्तो अभ्यासको निरन्तरता छ कि जुन नेपाली महिलाहरुले समाजिक, राजनैतिक र आर्थिक पक्षमा आप्mनो अर्थपूर्ण भुमिको विकास गर्न पाएका छैनन् र लाभको समान हिस्सेदार बन्न सकेका छैनन् । परिवार, समाज हुँदै राज्यले संस्थागत संरचनाका माध्यमबाट विभेद गरिरहेको छ ।
नीतिगत हिसाबमा नेपाली महिलाले समान राजनैतिक अधिकार, मताधिकार र निर्वाचित प्रतिनिधिको अधिकार प्राप्त गरेका छन् । सरकारी सेवामा समान एंव समतामूलक अधिकार व्यवस्था त गरेको छ । यद्यपि यस्ता व्यवस्थाहरु महिलाहरुको प्रगति र विकासको लागि शतप्रतिशत व्यवहारिक बन्न सकेको छैन ।
किनकी बालबच्चा हेरचाह, पारिवारिक दायित्वको वाध्यता, समाज निर्मित जिम्मेवारीजस्ता क्षेत्रको संलग्नाताले पुरुषसरह प्रतिस्पर्धी हुन महिलाहरुलाई धरातल छोडी दौडन जत्तिकै भएको छ । आजको समयसम्म आइपुग्दा पनि नेपाली महिलाको सशक्तिकरण कागजको पानामा सीमित छन् ।
तसर्थ महिलाहरुले समग्र विकासबाट जीवन रुपान्तरणको मार्ग खोल्न सकेका छैनन् । नगन्य मात्रामा महिलाहरुले नेतृत्व विकास र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच विस्तार गरेका छन् । अन्यथा सारमा हेर्दा महिलाहरुमाथि पुरुषहरुले नै अधिपत्य जमाउन खोजेको पाइन्छ । महिलाहरुले भोगीरहको सामाजिक र राजनैतिक जीवनको मूल्यको अवस्था धेरै कमजोर रहेको छ ।
महिलाहरुसँग भएको ज्ञान, सीप, क्षमता, अनुभव र जानकारीलाई अवमूल्यन गर्ने, होचो तुल्याउने पुरुषत्व प्रवृत्तिले आज पनि नेपाली महिला प्रताडित छन् ।
राजनीतिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नातावाद, चाकडीतन्त्र, भनसुनवाद, पुरुष अधिनायकत्ववादबाट आज पनि नेपाली महिला प्रभावित छन् । जसले गर्दा नयाँ सोच, रचनात्मक क्षमता, यूवा शक्तिको सविस्तार पलायन भएको छ ।
शान्ति पुर्ण राजनैतिक आन्दोलन देखि शसत्र द्धन्द र संसदीय प्रतिस्पर्धामा समेत संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार महिलाहरुले राजनैतिक नेतृत्व लिइरहेका छन् । वर्तमान केन्द्रिय सरकारमा १२.५प्रतिशत, ७ वटै प्रदेश क्याविनेटमा महिला मन्त्रीको संख्या न्युन छ ।
प्रदेशमा ३४ प्रतिशत, स्थानीयमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ यद्यपी तथ्यांकमा जति देखिए पनि समानुपातिक सांसद, उपप्रमुख, उपाध्यक्षमा प्रतिनिधित्व सिमित गरिएको कारण निर्णयमा पहुँच देखिदैन। यसरी व्यवस्थाले महिला नेतृत्व खोजिरहे पनि अवस्थामा भने चुनौती छ ।
पार्टी एकीकरण गर्ने नाममा होस वा टिकट वितरण गर्ने समयमा अस्वस्थ आर्थिक प्रतिस्पर्धामा उतारेर महिलाहरुलाई हतोत्साहित बनाउने अभ्यास छ । यस्ता कारणले गर्दा जीवनको उर्जाशिल समय राजनीतिमा खर्च गरेका महिलाहरु जीवनको उत्तरार्धमा राज्य वा पार्टीबाट उपेक्षामा परेका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुरुप स्थानीय निकायको प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन नेकपा माओवादीबीच चुनावी तालमेलका लागि उम्मेदवार मिलाउदा संवैधानिक अधिकार हनन हुने गरि महिलाहरुलाई उम्मेदवार फिर्ता गर्न लगाईयो । एक दलले महिला एक दलले परुष उम्मेदवार दिन सक्ने प्रशस्त संभावना हुदाहुदै त्यसलाई संभव बनाईएन । महिलामाथि भएका कैयन यस्ता राजनैतिक हिंसाका उदाहरणहरु छन् ,
अन्तमा
संख्या र भुमिका दुवै हिसाबमा महिला कमजोर भने हुदै होइनन् तर पितृसतात्मक सोच र प्रवृत्तिको शिकार हुनु परेको महिलाहरु आज पनि सामाजिक न्याय, समानताको खोजी र महिला हिंसा मुक्त समाज निमार्णको यात्रामा अनवरत संघर्षमा छन् ।
१०० वर्ष अघि योगमायाले शुरुवात गरेको महिला अधिकार, धर्म राज्य(सु—शासन) सामाजिक, राजनैतिक रुपान्तरणमा महिलाको भुमिकाको मुल्याङकनको मुद्धाले आज पनि विश्राम लिन सकेको छैन । विभिन्न कालखण्डमा महिलाहरुले समानताको लागि आफुलाई बलिदान गरे शहिद भए ।
राष्ट्रि«य राजनैतिक आन्दोलनमा सहभागी भए । राणा शासन, पंचायत, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२।०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा होमिएका दर्जनौ महिला नेताहरु , १० वर्षे शसत्र द्धन्दमा गोली र तोप सिरान लगाएर युद्धमा होमिएका बामपन्थि विचारधाराका महिलाहरु आज पनि त्यहि मुद्धामा अल्झिरहनु परेको छ ।
यसरी हेर्दा राणा शासन देखि पंचायतकाल हुँदै राजा ज्ञानेन्द्रको एकतन्त्रीय शासनको विरुद्धको आन्दोलनमा महिलाहरु सक्रिय सहभागि भए । इतिहासले बचाइरहेको, जिउँदो शहिद महिलाहरु वर्तमानको पथप्रदर्शक हुन् । तसर्थ महिला पुरुषका सहयोगी मात्रै होइनन् सहयात्री र सहयोद्धा हुन् भन्ने मान्यताले जब सम्म ठाउँ पाउदैन तबसम्म महिलाहरुलाई राजनीतिक क्षेत्रमा चुनौती आइरहन्छ ।
(लेखक, नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्य, जिल्ला सह—सचिव एवं नेपाल महिला संघको केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ )
२०७७ फागुन २४ गते प्रकाशित
About The Author
