संसद विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ हुदै

२२ पुस , काठमाडौ –

संसद विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ। कारण देखाउ आदेशअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखबाट लिखित जबाफ आएपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ हुन लागेको हो।

संसद विघटनविरुद्ध दर्जन जति रिट सर्वोच्चमा परेका छन्। गत पुस १० गते संवैधानिक इजालसले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संसद विघटन गर्नुपर्ने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। रिटमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।

सुनुवाइको पहिलो चरणमा रिट निवेदक पक्षबाट वकिलहरूले वहस गर्नेछन्। त्यसपछि विपक्षीबाट सरकारी वकिलहरूले जबाफ दिने अनि एमिकस क्युरीबाट पनि बहस हुनेछ। बहस सकिएपछि इजालसले लिखित रुपमा बहस नोट समेत मगाएर अध्ययन गर्नेछ। यो प्रक्रिया केही लामो हुने भएकोले फास्टट्रयाकबाट निर्णय पुग्‍नुपर्ने माग पनि भएको छ। यतिबेला सम्पूर्ण मुलुकको चासो र ध्यान केन्द्रित भएको यो मुद्दालाई चाँडो टुंगाउनुपर्ने माग कानुनविद्‍ तथा नागरिक समाजबाट भएको छ। राजनीतिक दलहरू पनि सर्वोच्चको फैसाला कुरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी दलहरू तथा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै विघटनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गर्दै चुनावको मिति घोषणा भएको थियो।

विघटनविरुद्धका रिटमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वानका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो। तर,अदालतबा कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी भएको छ। गत ८ पुसमा प्रारम्भिक छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले विघटनविरुद्ध परेका १४ वटै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। रिट निवेदक तथा पूर्व न्यायाधीशहरु एवं कानुनविद्हरूले यस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

२०७७ पुस २२ गते प्रकाशित