निजी प्रयोगशालाका रिपोर्टले बिमा रकम पाएनन्

२३ असोज, काठमाडौ –

निजी प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षण रिपोर्टका आधारमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी पाइने नीतिगत व्यवस्था भए पनि बिमितले अझै सुविधा पाएका छैनन् । बिमा समितिले गत भदौ २८ मा ‘कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७’ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको थियो । तर

मापदण्ड परिमार्जन भएको झन्डै एक महिनासम्म पनि निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका कोरोना संक्रमित बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । नियामक निकाय बिमा समितिले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा सो निर्देशन पालना हुन नसकेको हो ।

मापदण्ड पुगेका बिमितलाई यथाशीघ्र दाबी भुक्तानी दिनुपर्नेमा बिमा कम्पनीहरूले उल्टै सूचना निकालेर केही ढिलाइ हुने बताएका छन् । बिमक संघले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘कोरोना बिमामा दाबी भुक्तानी गर्दा नैतिक जोखिमको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै वास्तविक संक्रमितले मात्र दाबी भुक्तानी प्राप्त गरून् भन्नेतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ । सोहीअन्तर्गत नौतिक जोखिम नियन्त्रणका लागि केही थप प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आवश्यक भएकाले बिमा दाबी भुक्तानीमा केही समय लाग्ने गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

निजी प्रयोगशालामा गरिएका पीसीआर रिपोर्टलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम सुरु नभएकाले ती रिपोर्टका आधारमा दाबी भुक्तानी हुन नसकेको बिमक संघले बताएको छ । ‘सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालामा गरिएका रिपोर्टको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ,’ बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले भने, ‘आउँदो सातादेखि निजी प्रयोगशालाका रिपोर्टलाई पनि दाबी भुक्तानी सुरु गर्छौं ।’ हालसम्म करिब ६ हजार दाबी परेको र त्यसमध्ये १ हजार २९ वटा दाबी भुक्तानी भइसकेको उनले दाबी गरे । यो करिब १६ प्रतिशत हो । बिमक संघकै तथ्यांकका आधारमा पनि बुधबारसम्म ८४ प्रतिशत दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

यो करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको हो । परेका दाबीमध्ये ४० देखि ५० प्रतिशतको आवश्यक कागजात आइनपुगेकाले धेरै दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको संघले जनाएको छ । संघले नियमित रूपमा बिमा दाबी भुक्तानी भएको दाबी गरे पनि बिमितले भुक्तानी नपाएको बिमक संघको सूचनाले पनि पुष्टि हुने एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् । ‘मापदण्ड परिमार्जन गरिएको एक महिनासम्म पनि दाबी भुक्तानी दिन नसकेपछि बिमक संघले सूचना निकालेर आफू पन्छिन खोजेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘हाल केही पहुँचवालाबाहेक सरकारी अस्पतालमा पीसीआर गरेका बिमितले पनि दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् ।

परिमार्जित मापदण्डमा ‘बिमा पुल’ मार्फत दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । पुलको व्यवस्थापन शिखर इन्स्योरेन्सले गरिरहेको छ । ‘शिखर इन्स्योरेन्सले पनि पुलको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘कम्पनीहरूले धमाधम पुलमा दाबी पठाइरहेका छन् । सबै दाबी त्यहीँ रोकिएको छ ।

२०७७ असोज २३ गते प्रकाशित