समस्या एकातिर, समाधान अर्कोतिर !

विकास श्रेष्ठ–

विश्वभर कोरोना भाइरसको जारी निर्मम संक्रमणबाट फुत्कने उपाय तीव्र अपेक्षित छ । हरेक मुलुकले आफ्ना अधिकतम शासकीय, आर्थिक तथा बौद्धिक क्षमता यसकै लागि केन्द्रित गरिरहेका छन् । नेपाल पनि यो संकटलाई पार लगाउने अग्निपरीक्षामा होमिइरहेको छ । हरेक नागरिकले आफ्नो बुताअनुसार सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ । भिन्न विचारधाराका राजनीतिक दलहरू एक छन् । सञ्चारमाध्यमहरूको मिसन यसमै छ । राज्यका अंगहरू काम गरिरहेका छन् ।

चीनबाट सुरु भएको भाइरस त्यसको एक महिनापछि नेपालमा चीनबाट आएका एकजना नेपालीमा संक्रमण पुष्टि हुँदासम्म पनि नेपाल सरकार त्यसप्रति गम्भीर र संवेदनशील भएन । देशभित्र हरेक तप्काबाट आवाज र दबाब प्रकट भएपछि, डढेलोझैं संक्रमण फैलिँदै ७० भन्दा बढी मुलुकमा पुगेपछि, हजारौंको संख्यामा मानिसको ज्यान गएपछि, विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई अति जोखिम मुलुक र विश्व स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेपछिमात्र सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा फागुन १८ गते उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । खतराको घण्टी बजेको करिब साँढे दुई महिनाको समय सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन र कथंकदाचित फैलिइहालेमा त्यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कैयन् पूर्वतयारी गर्नुपर्थ्यो । तर, उपलब्ध त्यत्रो महत्त्वपूर्ण सुविधाको समय सरकारले खेर फाल्यो ।

निश्चय नै संकटको सामना गर्न सजिलो हुँदैन । तर, प्रधानमन्त्रीले गत बुधबार संसदमा भनेझैं नेपालमा यो संकट बाँध फुटेजस्तो एकैचोटि आएको होइन । ढिलोचाँडो आउँछ भन्ने पूर्वजानकारी थियो । कमजोरी थियो त, सरकारले पूर्वतयारी नगर्नुको । तर प्रधानमन्त्रीले सरकारले पर्याप्त तयारी गरेको झूट र नेपालीको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएको अप्रमाणित र मनगढन्ते सन्देश देशवासीका नाममा दिँदै संक्रमण नफैलिने हौवा फिँजाए । संक्रमणको अत्यासलाग्दो बढोत्तरी र छिमेकी मुलुक भारतमा गरिएको लकडाउनको दिनमात्र पछ्याउने तर तयारी, स्पष्ट कार्ययोजना र राहत प्याकेजविनाको अत्यन्तै लामो तथा निस्तो उत्तिकै अत्यासलाग्दो लकडाउनले नागरिकलाई चित्त बुझेन ।

सरकारको मूल काम कोरोनाविरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । कोभिड अस्पतालको संख्या र क्षमता वृद्धि गर्ने, आइसियु, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन कक्षको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, प्रयोगशाला र त्यसको क्षमता बढाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउने, पिसिआर विधिबाट परीक्षण व्यापक बनाउने, व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध गर्ने काममा सरकार लाग्नुपर्थ्यो । बाहिरबाट स्वदेश फर्किन चाहनेहरूलाई व्यवस्थित र सुरक्षित तवरले ल्याउने र व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा राखी पिसिआर विधिबाट परीक्षण गराउने काम समयमै गर्नुपर्थ्यो । सँगै उद्योगधन्दा, व्यापारव्यवसाय तथा पेशा चौपट हुँदै गएका, रोजगारी गुमेका, पढाइ र परीक्षा अनिश्चित भएका, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, बेरोजगार, सर्वसाधारण सबैका लागि न्यायोचित सम्बोधन हुने र तिनको मनोबल बढाउने गरी ठोस कार्यक्रम वा राहत प्याकेज ल्याइनुपर्थ्यो । मूल रूपमा, अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो ।

तर सरकारले यसबीचमा गर्न नहुने काममा रुचि देखायो । अयोग्य भनिएको कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने ठेक्का विनाप्रतिस्पर्धा दियो, उसले कम गुणस्तरीय सामाग्री चर्को मूल्यमा ल्यायो । प्रतिपक्षी दल, सञ्चार माध्यम र आमनागरिकले अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको कुरा उठाउँदा प्रधानमन्त्रीले कुनै अनियमितता भएको छैन भनेपछि नागरिक चिढिए । खरिदको अर्को जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय पनि विवादमुक्त हुन सकेन र निकै ढिला गरी उसले गरेको आपूर्तिमा पनि भ्रष्टाचारको विषय उठिरहेको छ ।

समयसन्दर्भ र मूल समस्यासँग पटक्कै मेल नखाने पार्टी फुटाउने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अनि एउटा पार्टी फुटाउन गरिएको दुष्प्रयास लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति गरिएको खेलवाड थियो, जसलाई नागरिकले पचाएनन् । नागरिक भोकैतिर्खै बालबच्चा च्यापेर चर्को घाम, पानी, हुरीबतासमा हप्तौं पैदलै घर जान हिंड्न बाध्य भए । मजदुरीका लागि भारत गएकाहरूलाई आफ्नै देश पराइ भयो । मूल बाटो छेकिएपछि चोरबाटोबाट लुक्दै आउनुपर्ने, नदीमा पौडी खेल्दै देश छिर्न बाध्य नागरिकलाई नांगैबुंगै बजार डुलाउने र किरियाकर्म गर्न घर जान नपाउने किरियापुत्रीको पीडाले नागरिक विह्वल बने । यस्ता खबर उजागर गर्ने र अनियमितता तथा बेथितिको खबरदारी गर्ने पत्रकार, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सरकारको असहयोगी करार गरिनु र कतिपयलाई नियन्त्रणमा लिइनुलाई नागरिकले सहज रूपमा लिएनन् ।

समस्या, बेथिति र अनियमितताको छिनोफानो गरी सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने नागरिकको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसदमा नागरिकका प्रतिनिधिहरू सरकारसँग खास विषयमा प्रष्ट हुन चाहे । नागरिकको जीवनरक्षामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने, पिसिआर विधिबाट परीक्षण व्यापक बनाइनुपर्ने, आरडिटि विधि रोकिनुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा नागरिकले ज्यान गुमाउन नहुने, भारतलगायत विदेशबाट आउनेहरूलाई सहज, सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा ल्याउनुपर्ने, सुत्केरी, गर्भवतीसंगै दीर्घरोगी र नियमित औषधि खानुपर्नेहरूप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने, खर्च भएको भनिएको दस अर्ब रुपैयाँको हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउनुपर्ने, राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने, अर्थतन्त्र उठाउने योजना ल्याउनुपर्नेजस्ता नागरिक आवाज सांसदहरूले सदनमा मुखरित गरे ।

तर मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जवाफले नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेनन् , उल्टै चिढिए । संसदमा उठेका आफ्नै आवाज जस्ताको तस्तै लिएर नागरिक अहिले सडकमा आएका छन् । दश अर्बको हिसाबकिताब मागेका छन् , शतप्रतिशत पिसिआर विधिबाट परीक्षण खोजेका छन् , आफूले तिर्ने करको औचित्य खोजेका छन् । संकटमा अनियमितता नगर्न र जिम्मेवार बन्न खबरदारी गरेका छन् । सँगै प्रधानमन्त्रीको अदुवा, लसुन र बेसारको प्रेसक्रिप्सन अस्वीकार गरेका छन् । काठमाडौंबाट सुरु भएको नागरिक प्रदर्शन देशका प्रमुख सहरहरू हुँदै विस्तार हुने क्रममा छ ।

सरकारले जारी गरेको लकडाउन र कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका बीचमै स्वस्फूर्त रूपमा अपत्यारिलो ढंगले ठूलो प्रदर्शन हुनु र त्यसमा पनि मूल रूपमा युवाहरू सहभागी हुनु अर्थपूर्ण छ । जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थिति भए पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेथिति र ढाकछोप नागरिकले सहिरहँदैनन् । आफ्नो जीवन अनि भविष्यसँग जोडिएको विषय र सपना ध्वस्त बनाउने सरकारको छाँटकाँटले युवाहरू प्रधानमन्त्रीको रोमान्टिक प्रवचनमा अलमलिन चाहेनन् र सडकमा निक्लिए । सरकारले आफूसँग उनीहरूले पौंठेजोरी खेल्न खोजेको ठानेको छ । संसदमा टकटकिन खोजेको सरकारलाई संसद र सडक दुबैतिरको निरन्तरको चर्को आवाज थेग्न गाह्रो पर्ने निश्चित छ । त्यसैले नागरिक प्रदर्शन बन्द गराउन बिहीबार उसले फर्मान जारी गरेको छ ( सडकमा नआउनू , आएमा ६ महिना जेल हालिन्छ ।

नागरिकप्रति उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक सरकार नागरिकविरोधी गतिविधिमा लाग्दैन, तिनका आवाजसँग डराउँदैन । मूल विषय के हो, त्यसमा गम्भीरतापूर्वक लाग्छ र समाधान गर्छ । नागरिकले उठाएको विषय समस्या होइन । सरकारले जे गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेको र जे नगर्नुपर्ने हो, त्यही गरेकोले नागरिकमा असन्तुष्टि आएको हो । आफैंमा भएको समस्या तत्काल निवारण गर्नुपर्ने यो सरकारले लोकतान्त्रिक सरकारको न्यूनतम आधारभूत दायित्वभित्र पर्ने काम नगर्ने अनि सडकमा आउनेलाई अन्धाधुन्ध पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास र लाठी हान्ने, दुर्व्यवहार गर्ने र जेलको बाटो देखाइ समाधान हुन्छ भन्ठान्नु सुविधाजनक बहुमतयुक्त शक्तिशाली सरकारको लुते व्यवहार हो । अहिले सडकमा आएका नागरिकले १५ वर्षअघिको जनआन्दोलन बिर्सेका छैनन् , जसलाई दबाउन त्यतिखेरको शाही सरकारले ‘केही गर्न’ बाँकी राखेको थिएन । आन्दोलन रोकिएन, उन्मत्त शासक सधैंका लागि बिदा हुनुपर्यो । पोहोरको गुठी आन्दोलन पनि स्मरणमै राखेका छन् । अहिले युवाहरू आफ्नो भविष्य, सपना र नागरिकको जीवन रक्षाको विषय सडकमा त्यत्तिकै असरल्ल छाडेर फर्किने छाँट देखिँदैन । तर सरकार आगोलाई भुसले छोपेजस्तै गरेर समस्या लुकाएर समाधान हुन्छ भन्ने ठानिरहेको छ ।

२०७७ जेठ ३० गते प्रकाशित