नवराज तिमल्सिना–
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारणले यतिबेला विश्व आक्रान्त छ । सन् २०१९ को डिसेम्बर महिनाको अन्त्य देखि चीनको वुहान शहरबाट मानव स्वास्थ्यमा आक्रमण गर्न शुरु गरेको यस भाइरस करिब ६ महिनाको अन्तरालमा अहिले विश्वको २०० भन्दा बढी मुलुकहरूमा फैलिसकेको छ भने यसले ती मुलुकहरुको मानव स्वास्थ्यमा आक्रमण गरि करिब ७० लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पु¥याएर ४ लाख भन्दा धेरै मानिसको ज्यान लिईसकेको छ ।
यस भाइरसले मानिसमा संक्रमण शुरु गरेदेखिनै उक्त भाइरस विरुद्धको औषधि उत्पादन गर्न लागि परेका विभिन्न स्वास्थ्य संस्था एवं विश्वविद्यालयका बैज्ञानिकहरुले अहिलेसम्म औषधि उत्पादनमा कुनै सफलता प्राप्त गर्न नसकेर उनीहरु अझै दैनिक १८ घण्टासम्म निरन्तर रुपमा खटिरहेका छन् । आशा गरौँ छिट्टै नै उक्त भाइरस विरुद्धको औषधी उत्पादन हुनेछ र यसबाट प्रभावित संसारका सम्पुर्ण मानिसहरुले उक्त सफलतालाई हर्षको आँसुले स्वागत गर्नेछन् । जुनबेला सम्म यो भाइरस विरुद्धको औषधि उत्पादन हुँदैन त्यसबेला सम्म यो भाइरसले पु¥याउन सक्ने थप मानविय क्षतिले यतिखेर सिंगो संसारको ध्यान आकर्षण गरेको छ । यस संगसंगै उक्त भाइरसले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकटका कारणले विश्वको अर्थतन्त्र पनि चलाएमान भएको छ ।
२१ औं शताब्दीमा पनि गरिबिको रेखामुनि रहेका मुलुकहरु देखि बिकासको चरम सिमा पार गरिसकेका पश्चिमा मुलुकहरु सम्म एउटै भाइरसको कारण आकुल व्याकुलको परिस्थितिमा छन् । यस्तो आपतकालीन समयमा विश्वका विकसित मुलुकहरुले देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुनबाट जोगाउन र आफ्ना नागरिकहरुलाई उनीहरुको आर्थिक अवस्थामा थप समस्या नपरोस भनेर विभिन्न किसिमको राहत प्याकेज घोषण गरेर सो अनुसारको कार्यन्वायन गरिरहेका छ्न् । तर अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरुले आफ्ना नागरिकहरुको दैनिकी निर्वाह गराउनलाई पनि हम्मे हम्मे परिरहेको छ । यस्तै समस्या बाट हाम्रो देश नेपाल पनि गुज्रिरहेको छ ।
अझं भनौं हाम्रो गाउँठाउँको विकासको सपना बोकेर हामीभन्दा अगाडिका तिनपुस्ताले विभिन्न चरणमा क्रान्तिहरु गरेको इतिहास अहिले हामी विभिन्न पानाहरुमा पढिरहेका छौँ । तर आजसम्म पनि हामी हाम्रा ती तिनपुस्ताले देखेको त्यही विकासको सपना देखिरहन विवस छौँ । यस्तो अवस्था निर्माण हुनुमा के कारण होला ? अब त्यस कुरालाई गहिरिएर खोतल्नको लागि यसवर्ष कोभिड–१९ ले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकट र आर्थिक समस्याले हामीलाई हाम्रो आँखा उघारीदिएको छ । सर्वप्रथम हामीले विकास भनेको के हो भन्ने कुरानै नबुझी हामी विकास गर्न दौडिरहेको जस्तो आभाष हुन थालेको छ ।
नत्र त २००७ सालमा एकतन्त्रीय जहाँनीया राणाशासनको बहिर्गमन पछि नेपालमा गठन भएका पञ्चायतकाल देखि बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्मको हरेक सरकारले आफ्नो मुल उद्देश्य देश विकास गर्नु हो भनिरहेकै छन् । तर आजको दिनसम्म पनि समस्या चैँ के छ भने देशको राजधानीमै कोहि मान्छे बिरामी परेर अस्पतालमा जानुपर्दा एउटा एम्बुलेन्स पनि समयमै उपलब्ध हुन नसकेर फलफुल बेच्ने ठेलागाडामा चढेर अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता हामीले भोगिरहेकै छौँ । अब कल्पना गरौँ देशको राजधानीमा बस्ने मान्छेको त यस्तो अबस्था छ भने ग्रामिण भेगको नागरिकहरुको अबस्था कस्तो होला ? हो यस्तै यस्तै कुराहरुले हामीलाई नछोएसम्म हामीले गर्न खोजेको विकास विकास हुन सक्दैन । हामीले मानौँ या नमानौँ नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपि कोइरालाले देश विकासको योजना तर्जुमा गर्दा अगाडी हलो जोतिरहेको किसानको फोटो राखेर हामीले हाम्रो बार्षिक योजना तर्जुमा गर्नु पर्दछ भनेको किन रहेछ भन्ने कुरा बल्ल पुष्टी हुँदैछ ।
यदि खरो भाषामा भन्ने हो भने विकास भनेको सरकारले आफ्नो देशको नागरिकहरुलाई आत्म सन्तुष्टि दिलाउने हो । उदाहरणको लागि देशको कुनैपनी नागरिकको मनमा म कुनैपनि समयमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, भौतिक वा अन्य केही गम्भीर किसिमको समस्यामा परें भने मैले संम्झिने बित्तिकै मेरो देशको स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार वा संघिय सरकार मेरो आंगनमा आइपुग्छ र त्यो समस्याको समाधान सरकारले गरिदिन्छ भन्ने त्यो नागरिकको विश्वास नभए सम्म हामीले गर्न खोजेको विकासले कुनै सार्थकता पाउँदैन र त्यो विकास विकास पनि हुन सक्दैन । अब चर्चा गरौं त्यो किसिमको विकास गर्नलाई हामी कत्तिको संवेदनशील छौँ ?
धेरै पहिलेको कुरापनि नगरौँं हाम्रो देशको विकास गर्न हामीलाई कहिले हाम्रो शासकिय स्वरुपले, कहिले सत्ताको खिचातानीले, कहिले राजनीतिक रुपमा भएको दन्द्वका कारणले हामीले चाहेको जस्तो विकास गर्न सकेनौं भनेर यो देशको विकासकै निम्ति हाम्रो देश नेपाललाई नेपालको संविधान २०७२ मार्फत संघियतामा रुपान्तरण ग¥यौं र त्यो अनुसार हामीले स्थापना गरेको तिन तह को सरकारको अहिले हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ । हामीले प्रयोगमा लेराएको तीन तहको सरकारको पनि अहिले संघिय सरकार र प्रदेश सरकरको तेस्रो वार्षिक बजेट तथा नीति कार्यक्रम र स्थानिय सरकारको चौथो वार्षिक बजेट तथा नीति कार्यक्रम सार्बजनिक भैरहेको छ ।
तर स्थानिय स्तरमा अहिले भैरहेको विकासले यो देशको नागरिकको मन छुन सकेको छ त ?
अहिले स्थानिय तहको सरकार मार्फत कार्यन्वायन भैरहेका संघिय सरकार देखि प्रदेश सरकारसम्मका विकासका योजनाले नागरिकहरुले आत्मैदेखि सोचिरहेका विकासको मुल फुटाउला त ? अझ भनौं हामीले विकास गर्न अबलम्बन गरिरहेको तौर तरिका हेर्दा देशको नागरिकहरुले चाहेको अनुसारको विकास संम्भव होला त ? कदापी हुँदैन किनकी अहिले हामीले गरिरहेको विकास भनेको संघिय सरकार देखि स्थानिय सरकार सम्मले आफ्नो विकास बजेटको रकम व्यक्तिगत भागबण्डाको आधारमा बिनियोजन गरिरहेका छौं । संघिय सरकारले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद स्थानिय सरकारले स्थानिय तहको प्रमुख÷उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको पहुँचको आधारमा विकास बजेटको भागबण्डा गर्ने गरिएको छ । यस्तो भागबण्डाको आधारमा गरिने विकासले यो देशको मुहार फेरिएला ? विश्वमा अल्पविकसित राष्ट्रको रुपमा परिचित हाम्रो परिचयले कहिले सम्म निरन्तरता पाउला ? हो यस्तै प्रश्नहरुले नागरिकहरूलाई घोचिरहँदा ती नागरिकहरुको मनमा हामिले चाहेको जस्तो विकास गर्नलाई त हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वमा सर्बप्रथम स्वच्छ मन चाहिन्छ, दीर्घकालीन सोच चाहिन्छ, इमान्दारिता चाहिन्छ, निस्वार्थता चाहिन्छ, उच्च कोटिको नैतिकता चाहिन्छ, हार्दिकता चाहिन्छ, सकारात्मक भावना चाहिन्छ तर बिडम्बना यहाँ त विकास गर्नलाई आफ्नो पर्टीको मन्त्री चाहिन्छ, आफ्नै पार्टीको सांसद चाहिन्छ, आफ्नै पार्टीको मेयर÷उपमेयर चाहिन्छ, आफ्नै पार्टिको वडा अध्यक्ष चाहिन्छ अझ तेत्तिले पनि नपुगेर आफ्नै पार्टीको पनि कथित गुटभित्रको ठेकेदार चाहिन्छ ।
हो आहिले जनताको मनमा यस्तै कुराहरु खेलिरहेको होला । कत्ती समयसम्म जनतालाई विकासको सपना देखाएर हामी भागबन्डामा रमाइरहने ? जबसम्म हामिले गर्नुपर्ने विकासको लागि भागबण्डाको आधारमा नभई जनताको आवश्यकताको आधारमा हामीले योजना बनाउँदैनौं तबसम्म हामिले हाम्रो अल्पविकसित राष्ट्रको परिचय फेर्न सक्दैनौं । यतिबेला पनि हामी अर्बौंको विकास बजेट रकम स्थानियतहको सरकार मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नको लागि बिनियोजनको प्रक्रियामा छौँ । तर हामी त्यो विकास बजेट जनताको आवश्यकताको आधारमा नभई, जनसंख्याको आधारमा नभई, भौगोलिक वनावटको आधारमा नभई केबल व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा बिनियोजन गर्ने छौं ।
त्यो भित्र स्थानिय तहको प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, रजनीतिक दलका कार्यकर्ता, स्थानिय स्तरको ठेकेदार लगायतको सिफरिस चल्नेछ । तर हामिले अहिलेको आवश्यकताको आधारमा आफ्नो स्थानिय तहको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने यस्तो कुनै योजना बनाउँदैनौं जुन योजनाले त्यो स्थानिय तह आगामी वर्षदेखि एउटा कुनै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनोस् । अर्को त्यस्तो कुनै योजना हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैन कि जुन योजना एउटा स्थानिय तहमा लागू गर्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देशभरीको स्थानिय तहमा पुगोस् । हामीले अझैंसम्म सोचेका छैनौं कि हामिले करोडौं रकम खर्छ गरेर खनेको सडकमा एकतर्फी यात्रा भैरहेको छ भनेर । त्यो भनेको अहिले हाम्रो ग्रामीण भेगको टोलटोलमा पुगेको सडकमा विदेशी उत्पादन बोकेर पुग्ने मालवाहक सबारीसाधनहरु त्यहाँबाट रित्तै फर्किरहेका छन् । त्यसरी रित्तै फर्किदा त्यो सवारीसाधनमा पठाउन सकिने हाम्रो स्थानिय उत्पादन के हुनसक्छ भनेर हामीले आजसम्म पनि कुनै योजना बनाउँदैनौं । अनि जतिसुकै राम्रो कागजको पानामा सुनौलो अक्षरले विकासको नारा लेखिएको भएपनी त्यो व्यावहारमा लागू गर्न सकिँदैन ।
(लेखक नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति धादिङको सदस्य हुनुहुन्छ ।)
२०७७ जेठ २६ गते प्रकाशित