पीडितको पाल मन्त्री, सभासद र उच्च अधिकारीलाई

२६ जेठ, काठमाडौ -भूकम्पलगत्तै सरकारले राजधानीबाट बाँडेको पाल शक्ति र पहुँच हुनेहरूले मात्रै हात पारेका छन् । भूकम्पलगत्तै सहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा बाँडेको पाल पाउनेमा वास्तविक पीडित नभई मन्त्रीहरू, उनीहरूका स्वकीय सचिव, सभासदहरू तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी छन् ।

‘भूकम्पलगत्तै खुला चौरमा झरीको मार बेहोरिरहेका सुत्केरी, महिला र वृद्धवृद्धाका लागि आएको पाल हात पार्न शक्ति र पदको दुरुपयोग गरियो,’ सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो चरणमा पाल पाउनेहरूकै नामावली हेर्ने हो भने अधिकांश पहुँचवाला मात्रै छन् ।’ भनसुन र सिफारिसका भरमा पाल बाँडिदा वास्तविक पीडितहरूले पाल नपाएको स्रोतले बतायो ।

स्रोतका अनुसार, मन्त्री क्वार्टर पुल्चोकमा एक सय पाल पुर्‍याइएको थियो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा १ सय ५७ वटा । ओसिम आलम नामका व्यक्तिलाई पटक–पटक पाल दिइएको भर्पाई बनेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वकीय सचिवालयका नाममा मात्रै उनले २८ वटा पाल लगेका छन् । कानुनमन्त्रीसमेत रहेका नरहरि आचार्यले ‘श्रीमान् सचिवज्यूको आदेशानुसार’ भन्दै लेखाएर १० वटा पाल लगेको स्रोतले बतायो । मन्त्री तथा सचिवज्यूको निर्देशनमा भनेर करिब ७० पाल वितरण गरिए पनि पाउनेहरूको नामावली छैन ।

पाल वितरण प्रक्रिया नियमसम्मत नदेखिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक रोशननाथ पन्तले बताए । ‘भर्पाई नै नराखी नाम मात्रै उल्लेख गरेर बाँडिदा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ,’ पन्तले कान्तिपुरसित भने, ‘भरपर्दो प्रमाण नराखी बाँड्नु कमजोरी नै हो ।’ करिब २३ सय पाल पाउनेको नामावली मात्रै उल्लेख छ । उनीहरूको हस्ताक्षर तथा औंठाछापलगायत अन्य प्रमाण छैन । ३ हजार २ सय पालको विवरण नै गायब छ ।

सभामुख सुवास नेम्वाङको निर्देशनमा संसद् सचिवालयमा आफूले पाएको पाल फिर्ता गरेका सभासदहरूले आफ्नो नाममा ‘मार्फत’ जोडेर पाल लिएका छन् । सांसदद्वय रामहरि खतिवडाले ओखलढुंगाका लागि ८ वटा पाल लगेका छन् भने सशांक कोइरालाले ४ वटा । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १२ र सांसद अमर पुनले रोल्पाका नाममा १२ वटा पाल बुझेका छन् ।

‘हेर्दा सामान्यजस्तो लागे पनि त्यो विपत्का बेला पाल पाउन ठूलै पहुँच हुनुपथ्र्यो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘जसले सक्छ, उसैले लिएर गएको देखिन्छ, वास्तविक पीडित होरहोइन, बुझ्ने काम भएन ।’ विश्वेन्द्र पासवानका नाममा भूकम्पबाट खासै प्रभावित नभएको बारा जिल्लाका लागि भन्दै १७ वटा लगिएको छ । अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले १० वटा पाल बुझेका छन् ।

विभिन्न मन्त्रालयको स्वकीय तथा निजी सचिवालयहरूले पनि मन्त्रीको सिफारिस भन्दै पाल लगेका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयको स्वकीय सचिवालयले ‘विश्वनाथ गैरे’ विवरण उल्लेख गरेर २० वटा पाल लगेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको स्वकीय सचिवालयमा ‘रमेश दाहाल’ नाममा पटक–पटक पाल बाँडेको देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयको स्वकीय सचिवालयका ‘जितेन्द्रसिंह ठकुरी’ ले पनि २० वटा पाल लगेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघका नाममा पटक–पटक गरी ३० वटाभन्दा बढी बाँडिएको देखिन्छ ।

वातावरण सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले १७ वटा पाल लगेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयकै सहसचिव पदमप्रसाद मैनालीमार्फत भनेर १४ वटा पालको भर्पाई देखाइएको छ । ‘श्रीमान् सचिवज्यू’ भन्ने शीर्षकमा जिरीका लागि भनेर ९० पाल बाँडिएको छ । निजामती कर्मचारी युनियनले ७ र कर्मचारी संगठनका नाममा १२ वटा बाँडिएको छ । मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालका नाममा पनि ४ वटा पाल निकासा भएको स्रोतले बतायो ।

सरकारी लेखा प्रणालीअनुसार, कुनै पनि जिन्सी सामान दिँदा भर्पाई बनाउनु अनिवार्य हुन्छ । विपत्तिकै बेला भए पनि पाल लैजाने व्यक्तिको विवरण, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर अभिलेखमा राख्नुपर्छ । तर मन्त्रालयले हचुवाका भरमा पाल बाँडेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रकै छानबिनले देखाएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयका नाममा २५, ‘सचिवज्यूको क्षेत्र’ उल्लेख गरी १२ वटा, अख्तियार कार्यालयका नाममा ९ वटा थप बाँडिएको छ । तर कुन व्यक्तिले लगेको भन्ने विवरण उल्लेख छैन । सहरीकै अन्य कर्मचारीले सय वटाभन्दा बढी पाल बाँडेका छन् भने स्वकीय सचिवालयको नाममा सयौं पाल बाँडिएको स्रोतले बतायो ।कान्तिपुरबाट