महामारीको समाजशास्त्र र नेपालको अवसर

नम्रता थापा

पृष्ठभूमी
मानवशास्त्रले आधुनिक मानव जातिको जैविक अस्तित्व ( होमोसेपियन्स ) आजभन्दा करिव एक लाख वर्ष पहिले भएको ठहर गरेको छ । सोच्न सक्ने क्षमताको विकास भएको मानव विगत सत्तरी हजार वर्षदेखि अस्तित्वमा आएको हो भने कृषी र पशुपालनको शुरुवातसँगै आधुनिक मानव जातिकै विकास त करिब बाह्र हजार वर्ष अगाडिदेखि मात्र शुरु भएको मानिन्छ । कतिपय मानवशास्त्री र समाजशास्त्रीको मत अनुसार सामाजिक संरचनाहरुको सृष्टि भने आधुनिक मानवको अस्तित्वभन्दा अघि देखिनै भएको मानिन्छ ।

सृष्टिको सुरुवातदेखि नै आजको यस सभ्य आधुनिक समाजसम्म आइपुग्दा अटुटरुपमा थुप्रै परिवर्तन हुंदै समाजको विकास अगाडि बढेको छ । मानव सभ्यता नै संकटमा पर्ने गरी विभिन्न समयमा इतिहासमा कयौ पटक प्राकृतिक विपत्ति‚ महामारी‚ भोकमरी र युद्धजस्ता प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संकटका कैयौं घटनाहरु घटेका कुरा हामीबाट छिपेका छैनन् । अत: यस्ता संकटहरुको सामना गर्दै, समायोजन हुंदै कति हाम्रा कति पूर्खा विते होलान् सो कुरा इतिहास बनेको छ या भनौं सभ्यताको पहिचानलाई जिवित राख्न मानव समुदाय सफल भएको छ ।

आजको यस समयमा हाम्रा अगाडि गम्भीर चूनौती बनेर आएको कोभिड-१९ ले मानव समुदाय आक्रान्त बनेको छ । यसको अन्त्य कहिले हुन्छ रु यसमाथि मानव समुदायले कहिले विजय हासिल गर्न सक्ला ? अन्यौल उत्पन्न भएको छ । यस विषम परिस्थितिमा उत्पन्न भएका घटनाक्रमहरुको तथ्यहरुले आगामी दिनका लागि झन् प्रतिकूल परिस्थितिको सृजना हुन सक्दछ । के त्यस्ता संकटको सामना गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न आधुनिक‚ सभ्य मानव समाज तयार छ ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

आजको यस वैज्ञानिक युगमा सवै असम्भावित कुरालाई विज्ञान र प्रविधिले सम्भव बनाइदिएको छ । बैज्ञानिकहरु कृत्रिम चन्द्रमा र सूर्य बनाउन सफल भएका छन् । चन्द्रमामा बस्ती बसाउने तयारी गर्दैछन् । अन्तरिक्षमा पहुंच बढाउन शक्ति राष्ट्रहरुवीच होडबाजी नै चलेको छ । दिनहुं विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रहरु क्षेप्यात्रको परिक्षणमा व्यस्त छन् ।

संसारमा आणविक हातहतियार निर्माणमा अरवौ अरब डलर खर्च गरिरहेका भइरहेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरु आफुलाई आधुनिक शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित बनाउन अभ्यस्त छन् । तर अहिले उत्पत्ति भएको यस महामारीमा अदृश्य भाइरसका विरुद्ध लड्नका लागि ती कुनै पनि शस्त्र अस्त्रहरुको प्रयोग गर्न नसक्ने निकम्मा साबित भएका छन् । अरबौ अरब डलर खर्च गरी गरिवी र भोकमरीको मूल्यसँग साटेर बनाइएका ती हतियार आज मूल्यहिन भएका छन् ।

आफुलाइ सर्वशक्तिमान‚ शक्तिशाली र विश्वको पहिलो स्थानमा राख्न रुचाउने राष्ट्रहरुको लाचारीपन र खोक्रोपन छर्लंग भएको छ । विश्वमा तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना अमेरिका र उत्तर कोरियावीच भएको शान्तिपूर्ण बार्ताद्वारा टरेको अनुमान गरिएको थियो । तर सो संकट टरेपनि अहिले यस महामारी विरुद्ध संसारका सवै राष्ट्रहरु विना शस्त्र अस्त्र यस अदृश्य भाइरसविरुद्ध लडिरहेका छन् ।

मृतकको तथ्यांक, स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक अवस्था समेतलाई अध्ययन गर्दा यस महामारीका विरुद्ध जुध्न कुनै पनि राष्ट्र तयार नभएको भान हुन्छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक औषधी र सामाग्रीहरुको अभावमा ठूलाठूला शक्तिशाली राष्ट्रहरुले पनि घुंडा टेक्नुपरेको अवस्था जगजाहेर नै छ । सायद साच्चि नै तेस्रो विश्वयुद्ध भइदिएको भए यी राष्ट्रहरुसंग लड्नका लागि कुनै पनि आधुनिक हातहतियारको कमि हुने थिएन होला ।

रकेट, क्षेप्यास्त्र, विमानभेदी क्षेप्यास्त्र, एटम बम आदिको प्रहार गर्नेक्रमको अगुवाई संभवत अमेरिकाले गरिरहेको हुने थियो होला । युद्धमा जस्तै यस महामारीमा पनि यतिखेर संसारको आँखा अमेरिकातर्फ नै सोझिएको छ । उस्को स्वास्थ्य नीतिको विद्यमान अवस्था, महामारीसँग जुध्न अवलम्वन गर्ने नीति आदि बहसका विषयत भइहाले त्यो भन्दा अघि बढेर बहस विश्वव्यवस्थामा पुँजिवादी व्यवस्थाले निर्माण गरेको समाज, त्यसले गरेको विकास र त्यसले दिने ‘डेलिभरी’ के जनता केन्द्रित छ त रु भन्ने विषयमा पुगेको छ । पूंजीवाद भित्रको खोक्रोपना निर्लज्ज भएर उदांगिएको छ, उसलाई लाज ढाक्न हम्मेहम्मे परेको छ । या भनौं यस भाइरसले पुँजीवादी व्यवस्थाको चीरहरण गर्नेवाला छ ।

नेपाल सन्दर्भ
यसरी संसारनै काँपी रहेको यस महामारीको सामना गर्ने विषयमा नेपालको तयारी के छ त रु त्यो तपाई हामीले प्रत्यक्ष देखेका र भोगेका छौं । यस महामारीको विश्वव्यापी फैलावटसँगै सरकारले प्रारम्भिक अवस्थादेखि लिएका नीतिगत कदमहरु ठिकै छन् । तथापी पर्याप्त संरचना, जनशक्ति नभएको पृष्ठभूमिमा ती कामहरु अपुग जस्ता देखिएपनि हामीले आजसम्म निर्माण गरेका संयन्त्रले दिनसक्ने ‘डेलिभरी’ यति नै हो भन्दा फरक नपर्ला ।

हाम्रो ध्यान र प्राथमिकता कति दुरदर्शी रहेछन् त रु हामीले हालसम्म अवलम्वन गरेका विकासका नमुनाहरु नक्कलमै सिमित रहेका हुन् त रु हाम्रो आफ्नै शक्ति, सामर्थ्य र विशेषता के थिए त रु संभवत अग्रज नीति निर्माता र राज्यसंचालकहरुले सोतर्फ कतिको ध्यान दिएछन् त ? महामारीकै वीचमा हामीले समिक्षा र मन्थन गर्नु सायद भविष्यका लागि वाञ्छनीय हुनेछ ।

हामीले इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्दा नेपाल कोहीकसैको प्रत्यक्ष उपनिवेश भएको थिएन । तर कसरी साम्राज्यवाद र पुँजीवादको चंगुलमा जकडियो रु कसरी अविकासको भूमरीमा फस्यो रु स्वाभिमानी‚ स्वाबलम्बी राष्ट्रमा के कसरी परनिर्भरता सृजना भयो ? यी सारा इतिहासलाई केलाएर विश्लेषण गर्दै अगाडि दिनका लागि संश्लेषण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

समाज विकासक्रमकै सिलसिलामा नेपालीले आफ्ना लागि आवश्यक खाद्यान्न आफै उत्पादन गर्दथ्यो‚ समाजको आवश्यकता परिपूर्ती गर्न काम विभाजनद्वारा हरेक व्यक्ति र समूहले आ-आफ्नो काम आफै गर्दथे । जब विदेशी राष्ट्रसंगको सामिप्यतासंगै यसका स्वरुपमा पनि परिवर्तन आयो ।

विशेषत जंगबहादुर राणामा बेलायत भ्रमण गरी फर्केपछि उनीमा अंग्रेज समाजको प्रभाव पर्यो । त्यसैले उनले विनाशर्त प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४-१९१८) मा करिब २ लाख ५० हजार नेपाली सैनिकहरु व्रिटिस औपनिवेशिक राष्ट्रको सुरक्षार्थ खटाए पछि त नेपाली युवालाई भर्ती नै गरियो । जसलाई गोर्खा ब्रिगेड नाम दिइयो । त्यसैगरी दोस्रो विश्वयुद्ध (१९३९-१९४५) मा करिब ४ लाख युवाहरु त्यस युद्धमा ब्रिटिश साम्राज्यको पक्षमा होमिए ।

सन् १८५७ मा भएको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र भारतीयवीच भएको सिपाही आन्दोलन दबाउन करिब ८ हजार सैनिक लिएर जंगबहादुर राणा आफै त्यसको नेतृत्व गरी गएका थिए । सो आन्दोलन दबाउन सफल भएकोमा अंग्रेज खुशी भएर बांके‚ बर्दिया‚ कैलाली र कंचनपुर जिल्ला नेपाललाई फिर्ता दिए । तर महाकाली पारी सतलज र मेची पारी टिस्टासम्मको नेपालको भू-भाग भने गुमेको गुम्यै भयो ।

क्रम त्यतिकैमा रोकिएन सन् १९५२ मा मलेसियामा कम्युनिष्ट आन्दोलन दबाउनका निमित्त करिब १७ हजार नेपाली युवाहरुलाई बेलायती सेनामार्फत त्यसतर्फ पठाइयो । उनीहरुलाई मासिक तलब चार सय मलेसियन डलर तोकिएको थियो । तर उनीहरुलाई अंग्रेज सरकारले मासिक असी डलर मात्र दियो । त्यसो त बेलायती सेनालाई सहयोग गरेवापत पहिलो विश्वयुद्धमा चन्द्रशमशेरले २१ लाख र दोस्रो विश्वयुद्धमा जुद्ध शमशेरले करिब ३ कराेड ३० लाख रुपैया सहायता पाएका थिए । सोही क्रममा चन्द्रशमशेरले अंग्रेज सरकारले राखेका शर्त जस्तै: फलाम र तामाखानी बन्द गर्ने‚ कपास र गांजा खेती बन्द तयार भए ।

राणाशासन ढलेपछि प्रजातन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा पनि शासन व्यवस्थाका अलवा संरचनागत परिवर्तनमा कोही कसैको दिलचस्पी रहेन । समाज र विकास यथास्थिति र परम्परागर रुपमै चल्दै आयो यद्यपी राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको चेतनासँगै केहि परिवर्तन भने नभएका हैनन् । यसैक्रममा नेपालको विकासक्रमलाई नियालिरहेको विश्व बैंकले सन् १९८० देखि १९९० को दशकमा संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (SAP) लागू गर्न दवाव बढायो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्ध र प्रजातान्त्रिककालको शैशव अवस्थामा यसले नवउदारवादलाई अंगाल्दै राज्यभित्र संचालन गरिएका सम्पूर्ण राष्ट्रिय कल कारखाना‚ उद्योगधन्दा तथा राष्ट्रिय सम्पत्तीहरु निजीकरण गरायो । जसको फलस्वरुप सरकारी संरक्षणमा रहेका उद्योगहरु कौडीको भाउमा बिक्री भए र बन्द हुन पुगे । जसका कारण उत्पादन घट्न थाल्यो, रोजगारीको विकल्प तयार नभइ निजिकरण गरिदाँ मुलुक परनिर्भरताको कूचक्रमा भासिंदै गयो ।

विकासका ठेकेदारहरुले विकासका मोडलहरु बनाउने क्रममा माथिबाट तल (TOP-DOWN) नमुनाको कार्यान्वयन गर्न थाले, जुन आयातित विकास नमुना थियो । जसले गर्दा माटो सुहाउंदो विकास नमुना नहुंदा विकासको नाममा अविकासको सृजना हुनपुग्यो । राज्यमा रोजगारीका अवसरहरु यथेष्ट मात्रामा खुल्न नसक्दा वेरोजगारीका संख्यामा वृद्धि हुंदै गयो । रोजगारीका निम्ति वा अवसरको खोजीमा ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरु विदेशीनु पर्ने अवस्थाको सृजना भयो ।

तेस्रो श्रम शक्ति सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार छ । तर यीमध्ये करिब ९० लाख ८० हजार बेरोजगार छन् । तीमध्ये पनि करिब १७ लाख ६९ हजार दैनिक ज्यालादारी श्रमिक छन् । यसका कारण लाखौ लाख युवाहरु रोजागारीको लागि विदेशी राष्ट्रलाई आफ्नो गन्तव्यको रुपमा लिन बाध्य छन् ।

अहिले हरेक दिन करिब १७५० जति युवायुवती आफ्ना रंगिन सपना पूरा गर्नका लागि विदेशी भूमिमा पसिना बेच्न विवश छन् । त्यस्को अर्को पाटोका रुपमा सरदर दिनको ३ देखि ५ जनासम्मको लाश बाकसमा नेपाल आउने गर्दछ । विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा नेपाल पठाउंछन् । सोही विप्रेषण नै नेपालकी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत हो ।

२०१८र१९ को अन्तसम्म करिब ७८४ बिलियन विप्रेषण नेपाल भित्रिएको थियो तर सो विप्रेषणको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । यी पैसाहरु विशेषगरी खाद्यान्न‚ लत्ताकपडा‚ औषधीमा वा घरायसी खर्च गरेर सकिन्छ । अहिलेको यस महामारीले विदेशमा रहेका हजारौ युवायुवतीको रोजगारी गुम्ने सम्भावना भएको हुनाले अब आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ किनभने नेपाल रेमिट्यान्सबाट नै धानिएको छ ।

निष्कर्ष
जसरी अबका दिनमा विप्रेषण घट्नेछ सोही अनुरुप विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा पनि भारी गिरावट आउने हुनाले यसबाट खासै आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नहुन सक्दछ । यो अवस्थाले एकहदसम्म उपभोक्तावादी संस्कृतिलाई भने अन्त्य गरिदिने छ भने अर्को पाटोमा हामीले उत्पादन र रोजगारीका नयाँक्षेत्र खोज्न उत्तिकै चुनौती पनि हुनेछ ।

यदी युवा जनशक्तिलाई उत्पादन या रोजगारीमा जोड्न सकेनौं भने हामी पुनः राजनीतिक अस्थिरता तथा आन्दोलनको अन्त्यहिन कुचक्रमा फस्ने छौं । समाजनै रित्तोहुनेगरी यसरी युवाजनशक्ति र प्रतिभापलायनको अवस्था सृजना हुँदासम्म पनि हाम्रो राज्य संयन्त्रबाट विगतमा उचित एवं ठोस पहल हुन सकेन ।

राज्य संयन्त्र यहिनिर चुकेको छ । हामीले शिक्षालाई उत्पादन, आविश्कार र श्रमसँग जोड्नै सकेनौं । हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरुजलाई बेरोजगार जनशक्ति वा अन्तराष्ट्रि श्रमिक उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा मात्र विकास गरियो । सन् १९६० को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने राष्ट्र आज अरबौ अरबको खाद्यान्न आयात गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । प्रमुख पेशाका रुपमा रहेको कृषिमा करिब ६० प्रतिशत मानिस निर्भर छन् ।

कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रले गरेको छ । कृषि नै जीवनको मुख्य आधार हो । कृषिको क्षेत्रको यान्त्रिकिकरण र सम्मान विना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सकिंदैन । त्यसैले कृषिलाई व्यावसायिकरण र यान्त्रिकिकरण बनाउंदै कृषिलाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर योजना निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने बीउ‚ बिजन‚ मल समयमा नै उपलब्ध गराउंदै यसमा रहेका समस्या निराकरण गर्दै उचित बजार व्यवस्थापन गर्ने‚ बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्दछ । मुख्यकुरा त किसानले कृषी पेशागरेर नाफा कमाउने ग्यारेन्टी हुनु पर्दछ ।

बिना खाद्यान्न मानव जीवनको अस्तित्व नै समाप्त भएर जान्छ । त्यसैले समृद्धिको पहिलो आधार भनेको पोषणयुक्त खाना हो । पोषणयुक्त खानाले मानव स्वस्थ हुन्छ र स्वस्थ जनशक्ति‚ जनता वा स्वस्थ व्यक्तित्वको निर्माण गर्नु पनि राज्यको दायित्व भित्र नै पर्दछ । त्यसैले कृषिमा लगानी गरौं र युवाहरुलाई कृषीपेशातर्फ आकर्षित गरौं ।

शिक्षा नीति तथा शैक्षिक कार्यक्रममा पनि कृषिलाई हेयको रुपमा नहेरी यो सर्वोत्कृष्ट पेशा हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै उत्पादनमुखी हुने वातावरण निर्माण गरौं । हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरुमा कृषिको महत्व सहित यसलाई अनिवार्य विषयको रुपमा लागु गराउंदै प्रयोगात्मक कक्षाहरुमार्फत कृषी पेशाप्रति सकारात्मक सोचको विकास गर्दै नयां पिंढीलाई यसतर्फ आकर्षित गरौ ।

निर्वाहमुखी‚ गुजारामुखी कृषि प्रणालीबाट व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरित गर्दै यसका चूनौतीहरुलाई सामना गर्दै यसलाई अवसरको रुपमा बदल्न अब ढिला गर्न हुंदैन । यस महामारीको असर खाद्यान्नमा पर्ने देखिन्छ । जसलेगर्दा अब भोकमरीको सुरुवात नहोला भन्न सकिंदैन । तसर्थ यथाशक्य कृषि उत्पादनमा जुट्न शुरु गरिहाल्नु पर्दछ । हिजो गाउँका जग्गा‚ जमिन वेचेर‚ अरुलाई कमाउन दिएर वा बाँझो राखेर शहर पसेकाहरु आज गाउँ नै सुरक्षितरहेछ भन्दै फर्किंदै छन् ।

हिजो वैराग्यता‚ नैराश्यता उत्पन्न गराएको ठाउँ आज जीवनको केन्द्र बन्दै छ । बिशेषगरी नीति बनाएर विदेशबाट फर्केका र फर्कने युवाहरुले प्राप्त गरेका ज्ञान‚ सीप र क्षमताको सदुपयोग गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ । सामूहिक खेती प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । जसका लागि विभिन्न समूह‚ विद्यमान सहकारीहरुका संरचनालाई यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

उपभोत्तावादी समाजबाट उत्पादनमुखी समाजको रुपमा रुपान्तरण गर्ने‚ आयातमा भारी कटौती गर्दै स्थानीय स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्ने, उत्पादनमा जोड दिँदै यसको बजारीकरणको संस्थागत प्रणाली विकास सहित दिगो बनाउने‚ स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्नुपर्दछ । हामीसंग कृषि उत्पादनको कुनै विकल्प छैन ।

इतिहासमा यसप्रकारका महामारीहरु विभिन्न समयमा पटकपटक आएका छन् र आगामी दिनमा पनि आउन सक्दैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्ता महामारीबाट नै संसारका राजनीतिक‚ आर्थिक‚ सामाजिक‚ सांस्कृतिक‚ शैक्षिक‚ प्राविधिक‚ धार्मिक क्षेत्रमा उथलपुथल सहित परिवर्तन आउने गर्दछन् । यस्तै उथलपुथलका वीचबाट मानव समुदाय निरन्तर अगाडि बढ्ने गर्दछ । यहि निरन्तरता‚ गतिशीलता र परिवर्तन नै समाज विकासको अजेय नियम हो । संकट नै क्षमता देखाउने अवसर पनि हो । हामी परिवर्तन हुने छौं ।

लेखक विगत १ दशकदेखि समाजशास्त्र विषयको अध्यापनमा संलग्न हुनुहुन्छ ।

२०७७ बैशाख २३ गते प्रकाशित