बुढीगण्डकी आयोजना क्षेत्रका बस्तीको पुनर्वास हुन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौ – प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका बासिन्दालाई उचित मुआब्जा दिइ पुनर्बास गराउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।

उनले सो कुरा भूकम्प पीडितलाई राहत तथा पुनस्थापना सम्बन्धि माग लिएर सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेको नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति गोरखाका प्रतिनिधिहरुसंग बताएका हुन् । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं संविधानसभा सदस्य कमला पन्तको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुँदा डुबानमा पर्ने घरहरु पनि हालै गएको भूकम्पमा भत्केकोले ती घरहरुको पुननिर्माण र मर्मत संभारमा तत्काल खर्च दिई पुनर्स्थापना गरिएमा आयोजना सञ्चालन गर्ने समयमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा पुनस् मुआब्जा दिँदा सरकारलाई दोहोरो आर्थिक भार पर्न जाने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधि मण्डलले अहिले नै राहत रकम र डुबानयोग्य क्षेत्रको मुआब्जा प्रदान गरी प्रभावित स्थानीयको पुनर्वास गर्न आग्रह गरेको छ । यसो गर्दा सरकारलाई आर्थिक बोझ कम हुने दाबी उनीहरुको रहेको छ ।

१२ सय मेगावाट क्षमतामा विकास गर्ने लागिएको नेपालको हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको डिपिआर सकिएको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको फ्रान्सको ट्रयाकवेल कम्पनीले यो आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई प्राथमिकता दिने गरी गोरखाको सिउरेनीटारमा नयाँ शहर बसाल्न सकिने संभावना औंल्याएको छ ।

सम्बद्ध पक्षका अनुसार काठमाडौं, पोखरा र तराइको मध्यक्षेत्र नारायणगढको बीचमा पर्ने यो क्षेत्रमा सुन्दर शहर बसाउन सकिनेछ । १२ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत निकाल्ने यो जलाशय नौका विहार र पर्यटकीय दृष्टिले पनि चित्ताकर्षक रहने बताइन्छ ।

गोर्खाको प्रतिनिधिमण्डलले बुढीगण्डकी पुनर्बासको अलवा भूकम्पले तहसनहस भएका बस्तीहरु, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक महत्वका स्थलहरु , विद्यालय स्वास्थ्य चौकी र सरकारी भवनका साथै खानेपानी सडक र सिंचाइ जस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको विषय पनि उठाएको थियो ।

सो प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका आरुटार, थापाटार मुच्चोक, मान्बुबेसी लगायतका सिंचाइ आयोजनाहरुको पुनर्निर्माण र मर्मत तथा पुननिर्माण हुन नसक्ने स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न, गोरखकाली र मनकामना लगायतका मन्दीरहरुको शीघ्र संरक्षणको व्यवस्था गर्न, ध्वस्त भएका बस्तीहरुको एकीकृत र व्यवस्थित बसोबासको लागि गुरुयोजना तयार पारी पुननिर्माण गर्न, मनास्लु र चुमभ्याली जस्ता पर्यटकीय स्थान जाने मार्ग खोल्न उच्च प्राथमिकता दिन, हिमाली क्षेत्रका केरौजा, उहिया, सिर्दिबास, चुन्चेत, छेकम्पार, बिही, प्रोक, ल्हो र सामाका लागि राहत र जस्तापाता लैजान आरुघाटमा हेलिकोप्टर तैनाथी अवस्थामा राख्न र भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि दिइने १५ हजार रुपैयाँ पीडितहरुको हातमा पुर्याथउन थप कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । कान्तिपुरबाट