नेपाल भारत सीमा विवाद राष्ट्रियसभामा नेकपा र कांग्रेसको संकल्प प्रस्ताव

१७ पुस , काठमाडौ –

नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसले संयुक्त संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका छन् । नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र कांग्रेस दलकी मुख्य सचेतक सरिता प्रसाईं समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमाथि राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको छ ।
संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ुभारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जमिनलाई भारतीय भूमिमा पारी नक्सा प्रकाशित गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूमि हुन्।ु

प्रस्तावक भट्टराईले नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेकोप्रति नेपाली राजनीतिक दलहरूमा ऐक्यबद्धता रहेको बताए। उनले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन पनि नेपाली दलहरू एकमत रहेको बताए। ुनेपाल सरकारले कुटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गरी नेपालको भूभाग अक्षुण्ण राख्ने र कालापानी क्षेत्रबाट वर्षौंदेखि रहँदै आएका भारतीय सेना फिर्ता पठाउन संकल्प प्रस्ताव पेस गरिएको हो,ुभट्टराईले भने।

संकल्प प्रस्तावमा नेपाल सरकारद्वारा जारी कुटनीतिक पहललाई अझै सशक्त बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल थाल्न निर्देशन दिन माग गरिएको छ। सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताको एकतालाई कायम राख्न, नेपालका सबै सीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा नेपाल भारतका प्राविधिक समितिहरूलाई सीमा नक्सांकन निष्कर्षमा पुर्‍याउन निर्देशन माग गरिएको छ।

भट्टराईले ुराष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रताु राष्ट्रका लागिजीवन र मरण हुने बताए। कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषय पनि नेपाली नागरिकका लागि त्यस्तै भएको बताए। ुभारतको माटो उठाएर आफ्नोतिर ल्याउन खोजेको होइन। तथ्य, प्रमाण र तर्कका आधारमा हामीले यो हाम्रो भूभाग हो भनिरहेका छौँ। बिनातथ्य, तर्क हामीले भनिरहेका छैनौँ। सुगौली सन्धिदेखि नै यो हाम्रो हो,ुउनले भने।

कांग्रेस मुख्य सचेतक प्रसाईंले संकल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै भारतको कदमको नेपालीलाई सैह्य नभएको बताइन्। कूटनीतिक पहलबाट भूमि फिर्ता गराउन उनले सरकारसँग माग गरिन्। उनले भनिन्, ुकालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनेबारे छलफल चलिरहेका बेला भारतले कूटनीतिक पहललाई बेवास्ता गर्दै नक्सा जारी गरेको छ।ु

नेपाल सरकारले उचित पहल नगरेको प्रसाईंको भनाइ थियो। उनले नेपाल(भारतको सम्बन्धलाई सीमानाको विवादले प्रभावित नगरोस् भनेर सचेत हुनुपर्ने पनि बताइन्। उनले सुगौली सन्धिलाई मानेर सीमा विवाद अन्त्य गर्न दुवै देशका सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

२०७६ पुस १७ गते प्रकाशित