उपप्रमुखलाई न्याय दिएका छौं

‘

०१ भदौ गोरखा –

राजनीति गर्नेलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर गण्डकी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई गाडी तथा अन्य सेवा सुविधा थप गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को गोरखा जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन शनिबार गोरखा आएका मुख्यमन्त्री गुरुङले सेवा सुविधा कर्मचारीमा हुने तर जनप्रतिनिधिमा नहुने गरेकाले जनप्रतिनिधिलाई पनि गाडी तथा अन्य सुविधा दिने निर्णय गरेको तर्क गरे ।

‘स्थानीय सरकारको उपाध्यक्ष भनेको अध्यक्षको छायाँ होइन । उनीहरुको काम र जिम्मेगारी धेरै छ । दौडधुप गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर यताउता जानु पर्दा अध्यक्षको निगाह पर्खनु पर्छ । कि प्रशासकीय अधिकृत सामु निहुरिएर गाडी माग्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरुको मनोबल बढाउन उपप्रमुखलाई पनि गाडी सुविधाको बाटो खोलेका हौं ।’

जिन्दगीभर जनताको सेवा गर्ने तर सुविधा केही नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न गण्डकी प्रदेशले सुविधा सुरु गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले दावी गरे । ‘जिएम, सिएम, सिइओ, कार्यालय प्रमुख सबैको गाडी हुन्छ । बन्दोबस्त हुन्छ’, उनले भने, ‘तर बाँचुञ्जेल समाज सेवा गर्छु भनेर हिडे पनि केही छैन । माथिकाले चाहिँ तलब, भत्ता सबै सुविधा पाउने, तलकाले चाहिँ नपाउने ? त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई न्याय दिएको हो ।’

उपप्रमुखलाई न्याय सम्पादनमा समस्या भएकाले प्रयाप्त प्रशिक्षण दिएर सशक्त बनाउने मुख्यमन्त्री गुरुङले दावी गरेका छन् । कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न पनि पहल गर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्न नदिने दावी पनि गरे । ‘कालीगण्डकी संसारको एउटा मात्र त्यस्तो नदी हो, जहाँ शालिग्राम पाइन्छ । धार्मिकस्थल देवघाट यही छ । त्यस्तो महत्व बोकेको नदीमा केन्द्र सरकारको आँखा किन लाग्छ ? ’, उनले प्रश्न गरे ।‘

केन्द्र सरकारले यसपटक पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्ने भनेर बजेट छुट्याएको उल्लेख गर्दै गुरुङले केन्द्र सरकारले त दुई प्रदेशबीच विवाद भयो भने मिलाउनु पर्नेमा झगडा गराउन खोजेको आरोप लगाए । ‘त्यसैले मैले भनिदिएको छु व्रह्म, विष्णु, महेश्वर आए पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न दिनेछैनौं ।’ इकोसिस्टम नै खत्तम हुने गरी कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न कुनै हालतमा नदिने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री छँदा स्याङ्जा र पाल्पाको सीमामा पर्ने राम्दीबाट केहीमाथि कालीगण्डकी डाइभर्सन गरी तिनाउँमा मिसाउने, ५२ मेगावाट विजुली निकाल्ने, दुईवटा जिल्लामा सिचाइँ गर्ने कार्यक्रम लागु गरेका थिए । यसबर्ष पनि सो कार्यक्रमका लागि बजेट बिनियोजन गरिएकोमा मुख्यमन्त्री गुरुङले आक्रोश पोखेका हुन् । ‘कि सरकारले भन्न सक्नुपर्‍यो, ५२ मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने त्यही एउटा मात्र नदी हो । नेपालमा अन्य नदी छैनन् भनेर’, उनले भने । ‘सिँचाइ भइरहेका साबिक पाँच छवटा जिल्ला सुकाएर तीनवटा जिल्लालाई सिँचाइ गर्छु भन्न सुहाउँछ ? प्रदेश पाँचकै राप्ती नदी डाइभर्सन गरे भइहाल्छ नि, त्यहाँ कुनै विवाद हुदैन । कालीगण्डकी नै किन चाहियो ? ’

मुख्यमन्त्री गुरुङले राजस्वको लोभमा स्थानीय सरकारले जथाभावी क्रसर चलाउन, ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न दिने गरेकोमा आपत्ति जनाए । ‘गाउँपालिका, नगरपालिकाले राजस्व आउँछ भनेर भोलि यसबाट कस्तो समस्या आइपर्छ भन्ने अनुमानै नगरी जता पनि ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न दिइरहेको छ’, उनले भने, ‘यसको नियमन गर्न हामीले भनेका छौं । मन्त्रालयबाट यो काम भइरहेको छ ।’ अनियमित रुपमा चलेका क्रसरलाई नियमसंगत चल्ने बनाउने उनले बताए ।