ह्वासिन सिमेन्टले वातावरणीय मूल्याङकनका सर्त पालना नगरेको संसदीय उपसमितिको ठहर

३ साउन, धादिङ –

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ह्वासिन सिमेन्टले वातावरणीय मुल्याङ्कन अनुसारको सर्त पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । धादिङमा सञ्चालनको तयारीमा रहेको सो उद्योगले शर्त पालना नगरी खोला कब्जा गरेको उपसमितिको ठहर छ । लेखा समितिमा उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई अटेर गरेको तथा प्रभावित क्षेत्रको रोयल्टी वितरणका विषयमा प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको थियो ।

प्रभावित क्षेत्रमा तीन वटा गाउँपालिका पर्ने भए पनि सिमेन्ट उद्योगले एउटालाई मात्र प्रभावित क्षेत्र मानेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने बेनिघाट रोराङ र गजुरी गाउँपालिका बीच विवाद छ । त्यस्तै मकवानपुरको मनहरी पनि प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ । ‘सिमेन्ट उद्योग निर्माणस्थल जाने ठाउँमा ११ किलोमिटर बाटो खोलाको किरानामा बनाइएको छ’ स्थगलत अध्ययनमा गएका उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘खोला ६ मिटर गहिरो बनाएर त्यहाँको ढुङगा बालुवा निकालेर सडक बनाइएको छ ।’

उपसमितिले सडक निर्माण गर्दा खोलाको धार परिवर्तन भएको र त्यसकै कारण सिँचाइ प्रभावित भएको ठहर गरेको छ । समितिमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि ३५ मेगावाट क्षमताको विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गरिएको तर मुआब्जा वितरण नगरिएको उजुरी थियो । ‘हामीले त्यो सिमेन्ट उद्योगबाट प्रभावित हुने तीन वटा गाउँपालिका देखेका छौँ’, स्थलगत अवलोकन गर्न गएका सांसदले भने, ‘क्षतिपूर्ती नदिएको देखिन्छ ।

रोयल्टी पनि एउटा मात्र गाउँपालिकाले नभई तीन वटैले पाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ सदस्यका अनुसार डोजरले खनेको खाल्डोमा परेर एक बालकको ज्यान गएको छ भने अर्का एक कामदारको मृत्यु भएको छ । सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पन्न हुने आवाजले विद्यालय प्रभावित हुने देखिएको तर त्यसमा वेवास्ता गरिएको उपसमितिले ठहर गरेको छ ।

उपसमितिले सिमेन्ट उद्योगलाई वार्षिक जम्मा १ लाख रुपैँया लिने गरी ५० हजार रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरेको छ । बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले उक्त जग्गा सिमेन्ट उद्योगलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो ।

धादिङमा बन्ने उक्त सिमेन्ट कारखाना चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । १५ अर्बको सिमेन्ट उद्योग अहिले निर्माण चरणमा छ । खानी विभागले यसअघि नै ४ वर्षका लागि उद्योगलाई खानी उपलब्ध गराइ सकेको छ । उद्योगले सर्त पालना गरे नगरेको विषयमा लगानी बोर्डले समेत अध्ययन गरिरहेको छ ।

२०७६ साउन ३ गते प्रकाशित