२० जेठ, काठमाडौं –
स्थानीयबासीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित आरुघाट, खहरेलगायतका क्षेत्रमा तत्काल जग्गाको मुआब्जा निर्धारण पनि नभएको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाले मुआब्जा दिन बाँकी क्षेत्रमा तत्काल वितरण गर्न माग गरेको हो ।
संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गर्ने हो भने सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । उनले आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट घटाउने चर्चा सुनिएको भन्दै त्यसको प्रतिकार गर्ने बताए ।
बजेट पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सरकारले जग्गाको मुआब्जा वितरणको कामलाई अघि नबढाएर स्थानीयलाई मारमा पारेको भन्दै ढकालले आक्रोश व्यक्त गरे । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सो आयोजनाको जग्गाको मुआब्जाका लागि १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरे पनि करिव ८ अर्ब रुपैयाँ अझै खर्च भएको छैन ।
२०७६ जेठ २० गते प्रकाशित