सरकार–चिकित्सक आ–आफ्नै अडानमा

२७ चैत, काठमाडौं –

समायोजनलाई लिएर सरकार र चिकित्सकबीच खिचातानी हुँदा पाँचदेखि जारी हडतालले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्। समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शुक्रबारबाट इमर्जेन्सीबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिस्रहेका चिकित्सकका कारण बिरामीले मार खेप्नुपरेको छ। यसले बिरामी तथा सेवाग्राहीलाई असुविधामात्र होइन अस्पतालको नियमित आम्दानीको स्रोतसमेत गुमेको छ।

हडताल नै गर्न नपाउने अत्यावश्यक सेवामा अवरोध हुँदासमेत सरकारले समाधानका लागि कुनै कदम चाल्न सकेको छैन। समायोजन नसच्याएसम्म सेवा बहिस्कारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएका चिकित्सक र समायोजनको निर्णय जसरी भए पनि कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने सरकारी अडानले नागरिकको सर्वसुलभ रूपमा पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाजस्तो मौलिक हक समेत खोसिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सरकारले चिकित्सकहरूलाई जारी आन्दोलन रोकेर काममा फर्कन आह्वान गरेको छ। तर चिकित्सकहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आन्दोलनलाई झन् सशक्त बनाएका छन्। यसले परिस्थितिलाई थप जटिलतातर्फ धकेलेको छ। चिकित्सकको सेवा बहिस्कारका कारण स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी अस्पताल पुगेका नागरिकले निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले खटाइएको ठाउँमा नजाने चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। आन्दोलनरत चिकित्सकले भने सरकारसँग नझुक्ने बरु राजीनामा दिने बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले खटाएको ठाउँमा नजाने चिकित्सकलाई नियमअनुसार व्यवस्थापन गर्ने भन्दै समायोजनको निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री यादवभन्दा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले चिकित्सकको संविधानविपरीत माग सम्बोधन गर्न नसक्ने अडान राखेका छन्।

२०७५ चैत २७ गते प्रकाशित