भैसीलाई स्वतन्त्रताको हक : मकैबारी स्वाहा !

निर्मल घिमिरे –

१९ वर्ष पश्चात हाम्रो स्थानीय तहले आफूलाई शासन गर्ने नेतृत्वकर्ताको छनौट गर्ने निर्वाचनमा दुई वर्ष अघि समाहित हुँदै गर्दा सर्वसाधारण जनताको मनमा जुन उमंग र उत्साह थियो । त्यो यहि दुई वर्षका बीचमा सबै देखिसकियो । संसारमा कहि नभएको स्थानीय सरकारको शून्यतामा रुमलिरहेको हाम्रो मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा संचारमाध्यमहरु मार्फत फूकिएका चिल्ला मिठा भाषण र अनगिन्ति आदर्शवादी स्लोगनहरुको सुगा रटाई यत्रतत्र सर्वत्र सुनिन्थ्यो । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त के के न हो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्छ रे ।’ विकासको गति र्यापिड् (फायर गतिमा अगाडि बढ्छ रे, कोही भोका नाङगा हुनुपदैन रे । प्रत्येक स्थानीय तह (वडा, गापा, नपा) मा राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल, खेलमैदान, प्रहरीचौकी, वित्तिय संस्था, सडक, विजुली, खानेपानी, आवासगृह, विद्यालय, क्याम्पस आदि इत्यादि गाउँमै बन्छ अरे, पहिला पो कर्मचारीहरुको शासन थियो र जनताहरुले पाउनुसम्म दुख पाए तर अब सरकारी हरेक सेवा टोलटोलमा नै लगेर प्रदान गर्ने अरे जस्ता यावत चिल्ला मिठा कुरा आफ्ना आफ्ना मनोफेस्टोमा राखी सारा सर्वसाधारणहरुलाई केवल सपनाको पोको सुम्पेर राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पारात र माखो मार्न नसकेको देख्दा लाग्छ –संसारको जुनै वाद र तन्त्र ल्याएर दिए पनि हाम्रो राष्ट्रमा हुनेवाला केही छैन ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा माथि उद्गार गरिएका जस्ता सपनाको पोकोलाई अहिले वास्तविकतासँग म्याच गराई सो समिक्षा गरिरहेका सर्वसाधारण जनताहरु अहिले सो बखतको उत्साह केवल पिसाबको न्यानो बाहेकक अरु सिद्ध हुन सकेन । बाटोघाटो, बस्तुभाउ चराउन गोठालो जाँदा चोक चौतारी, चिया चमेना, खेतखलियान, मेलापात, पानी पधेँरो, हाटबजार तथा हरेक ठाउँमा तत्समय भएका जिकिर र उत्साह जुन हामी जस्ता सर्वसाधारण जनमानसमा देखिएको थियो, त्यो हाल हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले गरेका काम हेर्ने हो भने विरक्त लागेर आउँदछ । एकाधलाई छोडेर समग्रमा भन्ने हो भने हाम्रा निर्वाचित नेतृत्वगणमा सून्य शाुसाशन, आर्थिक अपारदर्शिता र तिललाई पहाड जत्रो ठूलो बनाई पस्किएका फेसबुके डेभलोपमेन्ट बाहेक अरु देख्न मुस्किल परेको वर्तमान परिप्रेक्षमा –बरु यो भन्दा त राजतन्त्र नै उपयुक्त थियो, जहाँ केबल एक सिंहले त शासन गर्दथे । अहिले न लुते स्यालहरु पनि मोटाएर हुँडार झै भएका छन् ।

निर्वाचन ताका कसले कुन कलरको झण्डाको समर्थन गरेको थियो भन्ने दरिद्र मानसिकताले ग्रसित दूखीआत्माहरुको विभेदीकृत व्यवहार अनि मै लाउ मै खाउ जस्ता हसुरी प्रवृति देख्दा सर्वसाधारण जनताहरु–जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको मात्र आउने रहेछन् । हाम्रो शासन सत्तामा भनेर दिग्दार भएका छन् । केही आ ।व । अगाडि तिर फ्लासब्याक जाने हो भने सिंगो एक गाविसको वार्षिक बजेट २० लाखको हाराहारीमा हुन्थ्यो । कर्मचारीहरुबाट दलिय संयन्त्रको सहकार्य, परामर्शमा त्यो खर्च गर्ने प्रावधान थियो । दलिय संयन्त्रमा धेरै दलहरु समावेश हुने हुदाँ हाकाहाकी एक्लैले मनोमानी गर्न गाह्रो पथ्र्यो । तर हाल अधिकांश ठाउँमा निश्चित दलको बहुमत छ र त्यहाँ जे गरे पनि सहज हुने हुँदा पहिलाको तुलनामा हाल आर्थिक अपारदर्शिता झन् बढ्दो क्रममा छ । हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरका स्थानीय तहमा वडा अध्यक्ष, मेयर, अध्यक्ष लगायतका सालासालीका नाममा डोजर खरिद हुनु, पाँच सयको शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको फोटो फेसबुकमा राखी ५० जनालाई ट्याग गरि वाहीवाही बटुल्न खोज्नु र आफ्नो वडामा आएको लगभग २ देखि ३ करोडमा २०–२५ प्रतिशत हिनामिना गरी चुनाव ताका गरिएको खर्च यहि ५ वर्षे कार्यकालको प्रथम वर्षमा नै सोधभर्ना गर्ने खालको खुरापाती हाम्रा स्थानीय तहमा बढ्दो क्रममा छ ।

यी त भए स्थानीय तहमा बिरक्त लाग्दा प्रशङगहरु अब चर्चा गरौँ हाम्रो राष्ट्रिय स्लोगन सहितको केन्द्रिय शासन प्रणाली अर्थात सुखी नेपाली : समृद्ध नेपालको । ‘हाम्रो सरकार बनेको खण्डमा यति दिन भित्रमा फलाना–फलाना काम गरेरै देखाउने छौ’ भनेर गुड्डी हाकेको पनि अहिले छर्लङगै भइसकेको छ । एक वर्ष भित्रमा ह्यान र त्यान गरिदिने अनि भष्ट्राचार आफू पनि गर्दिन र करप्सनमा ”जिरो टोलरेन्स्” भनेर खोकेको पाँच महिना नपुग्दै गत साता एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भष्ट्र राष्ट्रहरुको सूचिमा दक्षिण एसियाकै तेस्रो बढी भष्ट्राचार हुने मुलुकको उपाधि पाउँदा त्यो माथि उल्लेख गरिएको स्लोगन फलाग्ने नेता जी हरु र उनीहरुका हनुमानहरुलाई कुरी कुरी भनेर गिज्याइरहेका छन् । हाम्रा राजनैतिक दलहरुले राजनीतिलाई कार्पेरेट व्यवसाय बनाइरहेका छन् ।

दलिय सिण्डिकेट कायम गर्दै आर्थिक र राजनीतिक लाभ लिने प्रवृति बढेको कारण मुलुकमा आर्थिक अपारदर्शिता, भष्ट्राचार र आर्थिक विमेल अत्यन्तै विकराल बन्दै गइरहेको छ । हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरुको अनुचित दोहन मुठ्ठी भरका पहुँच पु¥याउन सक्ने मानिसहरु धनीमा झन् धनी बनिरहेका छन् भने गरिबहरु झन् बढी गरिब भइरहेका छन् । केही दिन अघि मात्र अक्सफाम इन्टरनेशनल नामक एक संस्थाले सर्भेक्षण र सो को प्रतिवेदन ‘फाइटिङ इनक्वालिटि इन नेपाल’ ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङक अनुसार नेपालका १० प्रतिशत धनीहरुको साथमा ४० प्रतिशत भन्दा गरिबहरुको भन्दा २६ गुणा बढी सम्पति रहेको देखिन्छ भने २० प्रतशित धनीहरुको नेपालको ५६ ।०८ प्रतिशत सम्पति भएको देखाउँछ । हाम्रो लोकतन्त्रले पछिल्लो समय प्लुटोक्रेसीको कब्जामा पर्न जाँदा सरकारले धनी वर्गको साथमा वा हितमा बढी र निमुखाहरुको साथमा कम समर्थन गर्दै आफ्नो पद टिकाइराख्न तल्लिन् देखिन्छन् । विश्व राजनीतिकमा प्रयोगमा आइसकेका तन्त्रवाद र व्यवस्थाहरुले अनेक शक्तिको प्रयोग गर्दै शासन गर्न सक्दछ । तर लोकतन्त्र त्यस्तो शासन व्यवस्था हो जसको मजबुतीका आधार भनेका केवल जनता मात्र हुन् भन्ने हेक्का हाम्रा ठूला टाउके नेता जी किन नभएको होला रु लोकतन्त्रमा आवधिक सत्ता प्राप्त गर्न जनता नै चाहिने हुँदा हाम्रो देशमा बहुसंख्यक जनताहरु गरिबहरु नै भएको कारण सरकार र राज्य प्रणाली गरिब जनताहरुको पक्षमा हुनु अनिवार्य मानिन्छ ।

जुनुसुकै राज्य व्यवस्थामा पनि प्रभाव जमाउन सक्ने धनी वर्गको चपेटामा परेको हाम्रा लोकतन्त्र आर्थि असमानता सबै व्यभिचार बढेको कुराको पूष्ट्रायाँई गर्न मेरो विचारमा थप व्याख्याको आवश्यकता पर्दैन जति राम्राबाद र तन्त्र ल्याइ पनि हुनेवाला केही छैन । जबसम्म अनुहारमा दाग रहि रहन्छ तब सम्म ऐना मात्र पुछेर केही काम छैन । जति राम्रा कानुन, विधि विधान ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा जबसम्म यिनै काले भातमाराहरु रहिरहन्छ , तबसम्म हुनोबाला केही छैन । हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरी प्रदत्त गरेको डिसेन्ट्रिलाइजेशन अर्थात विकेन्द्रिकरणको अधिकार भनेको बादरलाई लिस्नो बाहेक अरु सिंह हुने सक्ने छाँटकाँट देखिन्न । हालको संविधानले धेरै भन्दा धेरै अधिकारी जनप्रतिनिधिहरुलाई दिएको छ तर यसको दुरुपयोग यतिसम्म भइरहेको छ कि न त यो कुरा निस्ठूरी शासनलाई थाहहा छ न बहिरो कानूनलाई । अतः स्थानीय तहमा गएको असिमित अधिकार भनेको केबल भैसीलाई स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरियो भने मकैबारी सत्यनाश पारे झै भएको छ । सबैमा चेतना भया ।

२०७५ फागुन १६ गते प्रकाशित