समायोजनमा गएका कर्मचारीको केन्द्रमा सरुवा नहुने

४ फागुन, काठमाडौं

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापित गर्ने गरी तयार पारिएको कर्मचारी समायोजन विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रतिवेदनसहित शुक्रबार नै संसदमा पेश भएको उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।अध्यादेशमा भएका केही व्यवस्था परिमार्जन गरी विधेयक ल्याइएको छ । विधेयकमा समायोजन भएर गएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले निजामती सेवाबाट खटाउने भन्ने व्यवस्था थियो । हालको विधेयकमा खटाइएका कर्मचारी पूर्ण रुपमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको हो ।

समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका निजामती कर्मचारीको संघमा सरुवा हुने बाटो बन्द भएको छ । यसअघि समायोजन अध्यादेश आउँदा केन्द्रमा सरुवा नहुने व्यवस्था थियो । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा पनि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको हो ।

विधेयकमा अध्यादेशमै भएको व्यवस्था कायम राख्न नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराए पनि समितिमा भएको छलफलमा उनीहरुले संशोधन प्रस्तावको विषय उठाएनन्, त्यसपछि पुरानै व्यवस्था कायम राख्दै विधेयक संसदमा पेश गरियो ।

२०७५ फागुन ४ गते प्रकाशित