एक वर्षमै डेढ सय संघीय सांसदसँग रातो पासपोर्ट

२३ माघ, काठमाडौँ

संघीय संसद गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै डेड सय सांसदका हातमा कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) परेको छ। प्रतिनिधिसभाका १ सय २६ र राष्ट्रियसभाका २५ गरी १ सय ५१ जनाले रातो पासपोर्ट लिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले रातो पासपोर्टमा कडाइ गरे पनि रातो पासपोर्ट लिने सांसदको संख्या बढ्दै गएको छ।

संसद् सचिवालयको सिफारिस चाहिने भए पनि कतिपय सांसदले सिफारिसबिना नै रातो पासपोर्ट लिएका छन्। कतिपयले परराष्ट्रले मागेको विवरणबिना नै रातो पासपोर्ट लिएका छन्। प्रतिनिधिसभामा कुल २ सय ७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ जना सांसद छन्। गत साल २०७४ को चैत २३ पछि कडाइ गरेपछि रातो पासपोर्टमा केही नियन्त्रण भएको परराष्ट्र मन्त्रालयलको दाबी छ।

मन्त्रालयले सांसदको कूटनीतिक राहदानीका लागि सांसदको नाम, कार्यक्रमको नाम, भ्रमण गर्ने मुलुक, बाटोमा पर्ने मुलुक, कार्यक्रमको अवधि, अवकाश हुने–पदावधि उल्लेख गरेर संसद् सचिवालयले सिफारिस गरी राहदानी विभागमा पठाउनुपर्ने नियम बनाएको थियो।मन्त्रालयले २०७४ फागुन ३० मा जारी गरेको पत्रबमोजिम विवरण नपठाई संसदीय दलको सिफारिस र उम्मेदवारको निवेदनका आधारमा संसद् सचिवालयले सिफारिस पठाउने गरेको थियो। तर परराष्ट्रले चैत २३ देखि संसदीय दलको सिफिारिस र उमेदवारको निवेदनबाट मात्रै राहदानी दिन रोकेपछि भने संसद् सचिवालयले विवरण भरेर पठाउन थालेको हो।

रातो पासपोर्ट लिने सांसदमा प्रतिनिधिसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ७५, नेपाली कांग्रेसका २८, राष्ट्रिय जनता पार्टीका ११, संघीय समाजवादी फोरमका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट १ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ गरी १ सय २६ जना रहेका छन्। यसैगरी राष्ट्रियसभाका रातो पासपोर्ट लिने २५ जना सांसदमध्ये नेकपाका १२ जना, कांग्रेसका १०, रापजका १, संंघीय समाजवादी पार्टीका २ जना रहेका छन्।

२०७५ माघ २३ गते प्रकाशित