

निर्मल घिमिरे –
केही समय अघि राजधानीको एक सरकारी कार्यालय जाने काम परेको हुनाले खाना खाएर पौने दश बजे नै सो सरकारी कार्यालय (एक अत्यन्तै व्यस्त विभाग) मा पुगियो । कार्यालयमा कोही नआइसकेको हुनाले केही बेर त्यसै मोबाइल चलाउँदै बस्दै थिएँ, एकै छिनमा हुलका हुल कर्मचारीहरु दश बज्न पाँच मिनेट अगाडि नै आइपुगे । मैले सोचे लालबाबु दाजूले अनुगमन संयन्त्रलाई साह्रै चुस्त बनाएछन् क्यारे, सरकारी कार्यालयमा त कर्मचारीहरु समय भन्दा अगाडि नै आउन थालेछन् । म केही पर बेन्चमा बसेर हेरिरहेको थिए, यो सबै दृश्य । तर कर्मचारीहरु सरासर आए इ–एटेन्डेन्स (विद्युतिय हाजिर) मा औला थिचेर पुन हुल बाँधेर बाहिर निस्किए । मैले सोचे कि होला कुनै २/४ मिनेट काम परेर निस्किएका होलान् भनेर तर घडिले १०ः४० हानिसक्दा बल्लतल्ल कार्यालय सहयोगी कर्मचारीको पदार्पण भयो । उनी सानो टालो र दुई वटा मिनिरल वाटर लिएर भित्र छिरेका थिए र केही क्षणमै बाहिर निस्किए । त्यतिञ्जेलसम्म सेवाग्राहीहरुको लाइन लगभग ५० मिटर पर पुगिसकेको थियो । कार्यालय सहयोगी दाईलाई सोध्यौँ हामीले कि यो शाखाको सेवा कतिबेला सुरु हुन्छ भनेर । उनले आफूलाई थाहा नभएको र हाकिम साबलाई सोध्न भने । अनि हाकिम साब चाँहि उहाँ हुनुहुन्छ त भनेर सोध्दा आउने बेला भयो भनेर उत्तर दिए । त्यतिञ्जेलसम्म ११ः१४ भइसकेको थियो । सेवाग्राहीहरुको लाइनमा ठेलामठेल अनि पेलानपेल बढ्दै थियो । यद्यपी काउण्टर अझै खुलेकै थिएन ।
लगभग ११ः२५ पश्चात केही कर्मचारीहरु आए । आउनासाथ अन्य सहकर्मीहरुसँग हाइहेल्लो, सञ्चो–विसञ्चो सोध्न थाले । अनि हिटर बाल्ने, इमेल चेक गर्न लगभग २०–२५ मिनेट जति लगाए पछि काउण्टर ओपन गरे तर त्यतिञ्जेल सेवाग्राहीको लाम थामिनसक्नु भइसकेको थियो । लगभग १२ः०० बजेबाट सुरु भएको सेवा सुरु भएको १५ मिनेट नबित्दै कम्प्यूटरको सर्भर बिग्रिएको हुनाले पूनः झ्याल बन्द गरियो । आफ्नो काम सकिनै लाग्दा फेरी स्थगित भएकोले म केही आक्रोशित हुँदै कार्यालय कक्षभित्र बुझ्न भनि छिरे । भित्र पुग्दा त दश बजे भन्दा अगाडि कार्यालयमा आइ हाजिर गर्ने मानिस पो रहेछ त्यहाँको कर्मचारी त । विद्युतिय हाजिर भएको कारण समयमै आइ हाजिर गर्ने र हाजिर पश्चात पून आफ्नो काममा लाग्ने परिपाटी नै रहेछ त्यस कार्यालयको । फटाहहरुलाई विज्ञान र प्रविधिहरुले पनि नसक्ने रहेछ जस्तो लाग्यो । के भएर मेरो काम यत्तिका ढिला भनेर जिज्ञासा राखे ।
कम्प्यूटर सर्भर बिग्रिएको र आइ.टी. टेक्निसियनलाई खबर गर्नलाई फोन गरिसकेको तर सम्पर्क हुन सकेको छैन भनेर उनी गोजीबाट मोबाइल निकालेर भिडियो हेर्न लागे । अर्को कोठाको सुब्बासाब पनि आफ्नो पनि सर्भरले काम गरेन भनेर त्यहि कोठामा आइपुगे । अनि सुरु भयो थाङने गफ । हिजो फलानाको पार्टीमा गएको अलिबढि चढाइएछ क्यारे, कस्तो ह्याँग भइरहेको छ । कोही स–गर्व बताइरहेका थिए त कोही अघिल्लो दिन (शनिबार) खेलेको म्यारिचमा यत्ति हारेको र यति मारेको बखान गर्दै थिए, उनीहरुका त्यस्ता बकमफूसे कुरा सुन्दा यत्ति झर्को लागिरहेको थियो कि मिल्ने भए भकूरेर नै हिडौँ जस्तो अनि मैले ए हाकिमसाब टेक्निसियनलाई पूनः एकपटक अलिसिरियस भएर फोन गर्नुस न प्लिज भनेर आग्रह गरे । उनीहरुले झन् मजाक मिश्रित स्वरमा सिरियस भएको फोनको वेवलाई थाहा हुन्न नि भाई, जति सिरियस भएपनि फोन नलोगेसी हामीले के गर्नु र, बरु तपाई यहाँ नबस्नु जानु बाहिर भने ।
मलाई साह्रै रिस उठ्यो र अब त अत्ति नै भयो यीनीहरुको कम्प्लेन नगरी कहाँ छोड्छु र भन्ने लागेर आए अनि कार्यालय प्रमुख (जो महिला थिइन्) उनको रुममा गएँ । उनी पनि हिन्दि सिरियल नागिन–३ यूटुबमा अन्य महिला कर्मचारीहरुलाई आमन्त्रण गरी मज्जा मानी–मानी मोबाइलमा हेरिरहेकी रहिछन् भन्ने नागिन–३ को पाश्र्व संगीतबाट प्रष्ट भइरहेको थियो । अन्य महिला सहकर्मी र कनिष्ट कर्मचारीहरु पनि अघिल्लो दिनको टेलिसिरियलको समिक्षा र आफ्ना घरायसी इतिवृतान्त सुनाउँदै थिए । यो सब देख्दा अवाक् भए तापनि आफ्नो समस्या र सेवा लिन बिलम्ब भइरहेको घटना विवरण सुनाए । उनले ए ल ल तपाई बाहिर जानुस् के भएको हो म बुझौला भन्ने हलुका ढाढस मिश्रित जवाफ दिई डिस्टब नगरोस् भन्ने आशयले मलाई बाहिर पठाइन् । बाहिर आउनसाथ सबै कर्मचारीहरु ग्वार्गग्वार्ति बाहिर निस्किए किनकि त्यसबेला सम्म खाजा समय भइसकेको रहेछ ।
बकाइदा सानो कागजमा लेखिएको थियो कि खाजा समय यति समय देखि यति हो भनेर तर उनीहरुले खाजा खाएर पारिलो घाममा गएर सुन्तला बदाम छोडाएर २० मिनेट बढी बसे । सेवाग्राहीहरुको लम्बेतान् लाइन । ठेलामठेल र घचेटाघचेट उस्तै छ तर सो कार्यालयका कोही पनि कर्मचारीहरु त्यस कामप्रति सचेत थिएनन् । आपसमा गफिन्थे अनि गलल्ल हाँस्थे । निर्धारित समयभन्दा २० मिनेट ढिलो कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका उनीहरुले सेवाग्राहीहरुलाई बेवास्ता गरेको देख्दा यति रिस उठ्ने गर्दथ्यो कि यहाँ उल्लेख गरि साध्य छैन । लगभग आधा घण्टा सर्भर पक्कै बन्छ र काम फत्ते गर्न सकिएला भनेर बस्दा पनि काउण्टर नखुलेको हुदाँ प्राय सबै सेवाग्राहीहरु आक्रोशित भइरहेको बेलामा भित्रबाट खबर आयो ३ बजे पश्चात आर्थिक कारोबार बन्द हुने भएकोले लाइन नबस्नुहोला भन्ने जानकारी गराएर पाले दाई जानुभयो ।
सो दिन त्यस कार्यालयका कर्मचारीहरुले एकजना पनि सेवाग्राहीहरुको काम गरेनन् । कनिष्टहरुले काम गरे–नगरेको अनुगमनको जिम्मा लिएका हाकिमसाब देखि का.ससम्म सबैको पारा, शैली, स्वभाव र व्यवहार उस्तै टर्रा खालको । नेपाल सरकारले अघि सारेको मुस्कान सहितको सेवाको नारा यस विभागसम्म चाहि नआइसकेको पो हो कि जस्तो लाग्यो र सो दिनको समय र हैरानी खेपेर म लगायत हामी सबै निहर्य सेवाग्राहीहरु आ–आफ्नो गन्तव्य तर्फ फर्कियौँ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले परिकल्पना गरेको संघिय शासन प्रणालीलाई सार्थकता प्रदान गरेको नेपालको संविधानको शासकिय स्वरुपको संरचना अनुरुप अहिले देशमा भएको संघ प्रदेश र स्थानीयतह लगायतका तीनै सरकारको स्थापना भई कार्य संचालनमा रहेका छन् । संविधानले नै सृजना गरेको दायित्व, कानुनी प्रावधान र मुलुकको संघात्मक शासन पद्धति अनुरुप राज्यका संयन्त्रहरु पनि त्यस्तै अनुरुप हुनुपर्ने हो तर यहा हाल एक यस्तो ग्रसित मानसिकता हाबी भएका कर्मचारीतन्त्र छ कि जुन बरु शहर केन्द्रित कार्यालयहरुमा घाम तापेर ऐस आराम साथ नै जिवनभर जागिर खाउँ भन्ने दरिद्र मानसिकता बोकेर बसेका कर्मचारीहरुको एक ठूलो जमातले हामी स्थानीय तहमा कुनै हालतमा जादैनौ भनेर अड्डि बसेर बसेका छन् ।
सरकारको अहिले सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाईको वियय बनेको छ । कर्मचारी समायोजन सरकारलाई अहिले रुनु न हास्नु बनाएका छन् कर्मचारीहरुले बल मिच्याई ग¥यो भने आफूलाई काम गर्न आउँदै, हेरौँ न त भन्यो भने प्रदेश र स्थानीय तहले जनशक्ति भएन भनेर जहिले गन्गन् गर्ने हुँदा सरकारलाई यो निदहराम भएको छनक हामी देख्न सक्छौँ । हाम्रो देशको कानुनलाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ स्पष्ट रुपमा कानुनी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ कि संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) मा संविधान प्रारम्भ हुदाँका बखन सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले काुन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नेछ भनेर र सेपा प्रवाहको व्यवस्था गरी सेवाग्राही जनताको सर्वोत्तम हितमा खटाइनेछ भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यस आलेखको मक्सद यो होइन कि सबै सरकारी कर्मचारीहरु खुरापाती प्रवृत्तिका छन् भनेर प्रश्न उठाउन खोजिएको पक्कै होइन ।
धेरै मेहनती, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट कर्मचारीहरु पनि यहाँ प्रशस्तै छन् जुन डाँडाकाँडा नमानी बढोे दुःख गरेर जनताहरुलाई सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । यहा त्यस्ता फटाहा र खुरापाती कर्मचारीहरुलाई मात्र मेन्शन गर्न खोजिएको हो कि जो शहर बजार सदरमुकाम सिंहदरबारकै वरीपरि घुमेर बस्न चाहने, कामै नभए पनि अर्काको कुरा काटेर, फेसबुक चलाएर मात्र बसेर र यूनियनका नाममा झुण्डमूण्ड बनाएर मात्र बस्ने गर्दछन् । सरकारले केही समय बाहिर जिल्ला, स्थानीय तह इत्यादिमा गई सेवा गर्न जाओ न त भन्दा हामीले सरकारले पेलेर गयो भन्ने दुष्प्रचार र रोदन बाहेक अरु गर्दैनन् । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा उल्लेखित अध्यादेशको सांराश भनेको संघिय संसदको दुवै सदनमा अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा भन्दा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल गर्न आवश्यक परेमा सरकारले आफूलाई काम गर्न सहज होस भनी अध्यादेश ल्याउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
माथि उल्लेखित कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पनि यसै धारामा टेकेर ल्याइएको छ । यो संचारभरी नै प्रचलित कानुनी अवस्था हो । संविधानलाई मानिसकेपछि यसका प्रावधानहरुलाई मान्दिन भनर पनि हुने अधिकार कसैलाई छैन । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धित कानुन ल्याउनु आजको शासन प्रणालीको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यो ऐनकै रुपमा सुरुमै आउनुपथ्यौ तर अध्यादेशको रुपमा आउनुले हाम्रा कर्मचारी वर्गमा आशंका उब्जनी भएको हो । भर्ना हुदाँ ताका नै कर्मचारीहरुले आफ्नो बुद्धि विवेकले ल्याएसम्म देश र जनताको सेवक भई काम गर्नेछ भनि बाचा कसम र सपथ खाएका हुन्छने । नपाञ्जेद चाहि जागिर पाए हुन्थ्यो भनि अनेक भाकल गर्ने अनि पाएपछि चाहि बाह्र हातको टाङ अड्याउनुको मूलभूत कारण भनेको उनीहरु अनुगमन गर्ने नियामक निकायको प्रभावकारीता स्खलिन भई क्षिण उपस्थिति र कर्मचारीहरुको बढ्दो मनोबल भनि मपाइत्वको कारण हो भनेर आँकलन गर्दा सदासयंता नहोला भन्न सकिन्न ।
यति भन्दैमा कर्र्मचारीहरुको चाँहि अवगुणै अवगुण छ भनेर व्याख्या गर्न खोजिएको पनि पक्कै होइन । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको अभाव हुदाँ तत्समय कार्यकारीको भूमिकामा कर्मचारी वर्गले सिंगो प्रशासन संयन्त्र धानेको एक गर्विलो इतिहास पनि नभएको होइन, भलै ती इतिहासमा पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पृष्ठभूमि थिए होलान् र कर्मचारीहरु आफ्नो घर–परिवार नातागोता त्याग गरेर नोकरीको लागि देशका विभिन्न स्थानमा सोही ठाउँको स्थानीय झै भई सारा गाउँलेहरुलाई सेवा दिएको आफ्नो कन्ट्रिव्यूसनलाई राज्य अवमूल्यन गरेको तर्क पेश गर्दछन् भने राज्य पक्ष (सरकार) चाँहि यस तर्कमा रत्तिभर पनि दम र लजिक नभएकोले यस बकम्फूसे इलजिकल पेश नगर्न चेतावनी दिन्छन् किनकी कर्मचारी भनेको काम गरे बापत सेवा सुविधा दिने भएकोले सेवा सुविधा लिएपछि अह्राएको काम गर्नै पर्छ भन्ने मन ऐक्यता नभएको कारण सिर्जित मिसअण्डर स्ट्याण्डिङको विकशित वर्तमान रुप नै हाल नेपाली परिप्रेक्ष्यमा देखा परेको कर्मचारी समायोजन प्रकृयाको माखे साङलो हो भनि उल्लेख गर्नु अत्यूक्ति नहोला ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधि अर्थात व्यालेट र लोकसेवा पास गरी आएका कर्मचारी पक्षबीचको जुँगाको लडाई अघिल्लो सालसम्म बग्रेल्ती सुनिन आएको भएतापनि यसपाली संचार माध्यममा त्यत्तिसारो यस समस्या भाइरल भएको छैन । केही समय अघि भएले अर्कालाई सौता व्यवहार गर्ने गरेको र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न गाह्रो भएको कारण धेरै जिल्ला तथा गाउँपरिषद् समयमै सम्पन्न हुन नसकिएको तितो यथार्थ हामीले हालै भागेको नै हो । यसर्थ कर्मचारीहरु र जनप्रतिनिधिहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार र साीमाहरु स्पष्ट रुपमा कार्यविधिमा उल्लेख हुदाँ हुँदै पनि जुँगाको लडाएले त्यस्तो हुँदा हामीले जति दुःख कष्ट गरी ल्याएको वाद र तन्त्र फलाक्नमा जति मिठास भएतापनि व्यवहारमा अझै टर्रोपना रहि नै रहेको दृष्टान्त केही दिन अघि मात्र प्रदेश नं २ का माननीय मन्त्रीज्यूले सचिवज्यूलाई भकुरेको घटना र त्यसको लाइभ भिडियो रेकर्डमा सचिवज्यूले अपाच्य हुने गरी मुख छोडेको घटनाबाट अझै पनि कर्मचारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधिहरुबीच सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसकिरहेको अमिलो वास्तविकता हामी माझ यद्यपी रहि आएको छ । मेरो व्यक्तिगत विचारमा काम गर्नेछु भनी जागिर खान आएका कर्मचारीहरुले सेवा प्रवाहका लागि राज्यलाई समय बेचेका हुन र सो विक्रि भएको समयको उनीहरुले उचित न्याय गर्ने पर्दछ । माथि पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरिएको विभागको मानसिकता त्याग गरि दिन कटनी मानो पचनी को निकृष्ट मानसिकताको भित्रि हृदयदेखि नं अवसान हुन्नन्, तबसम्म हाम्रो प्रशासन संयन्त्र सुध्रिने छाँटकाँट देख्दिन ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा विद्यमान त्रुटी हटाउने हो भने देहायनुसारका पहलकदमी चाल्न सकियो भने प्रशासन संयन्त्र चुस्तदुरुस्त हुन सक्छ ।
१. नागरिक वडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सबैले देख्ने स्थानमा स्पष्ट बुझिने गरी टाँस गर्ने, जहाँ सेवा प्रभावकारी नभएमा उजुरी गर्न निकायको फोन नं, ठेगाना र सोको सुनुवाई प्रकृयाबारे स्पष्ट उल्लेख गर्ने ।
२. प्रत्येक कार्यकक्षमा सिसिक्यामेरा जडान गर्ने र अनुगमन गर्ने अधिकारीको अनुगमनमाथि पनि तालुकदार निकायबाट अनुगमन गर्ने ।
३. सेवाग्राहीहरुसँग विनम्रतापूर्वक व्यवहार गर्ने यदि सो गरेको नपाइए कानुनी कारबाहीको प्रमृया अगाडि बढाउने ।
४. उजुरी÷गुनासो पेटिका कार्यालय प्रमुख, विभागिय प्रतिनिधि, संचारकर्मी एवम् अधिकारबादी संघसंस्थाको रोहबरमा प्रत्येक साता खोल्ने र गुनासाहरुको उचित सम्बोधन गर्नका लागि एक समिति बनायनृ ,
५. सानो कामको लागि दशतिर भौतारिनु पपर्ने सेवाग्राहीहरुको बाध्यत्मक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न एकै कोठा वा लाइनमा सेवा प्रदायकहरुको सेवालाई जम्मा गर्ने र एकै स्थानबाट काम गर्ने ।
६. कार्यालय हाताभित्र र आसपासमा एरियामा समेत विचौलियाको पूर्ण निषेध गर्ने ।
७. अख्तियार, संचारजगतको बढ्दो निगरानीको कारण प्रत्यक्ष घुसघोरी बन्द भएतापनि टेबुलमुनिको चलखेल, साँझपखको भेटघाट अनि बाहिर कतै भेटघाट लगाएका कार्यलाई विशेष निगरानी राख्ने, अप्रत्यक्ष भष्ट्रचारको बारेमा सरकार सचेत हुने ।
८. स्वार्थको द्धन्द्धलाई निरुत्साहित गर्ने
९. सीप र दक्षता कम भएका कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता पहिचान गरी तालिम गोष्ठी लगायतका सीप विकास हुने खालका कोचिङ कक्षाको व्यवस्थापन गर्ने
१०. बढि भीडभाड र सेवाग्राहीहरुको उच्च चाप हुने शाखामा बढि नै जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने । कम्प्यूटरको कि खोज्दै अत्यन्तै ढिलो टाइप गर्ने खालका कर्मचारीहरुलाई अन्य शाखामा स्थानान्तरण गरी दक्ष कर्मचारीहरुलाई मात्र सो जिम्मा दिने ।
११ सेवाग्राहीहरु लाइनमा बस्नुपर्दा कुपन प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने ।
१२. वृद्धवृद्धा, बालबालिका बिरामी अपांगता भएका गर्भवती, सुत्केरी लगायतलाई लाइनमा नबसी सहज सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउने ।
१३. सरकारी कार्यालयको सबैभन्दा ठूलो भष्ट्र प्रवृति भनेको ढिलासुस्ती र आलाटाले प्रवृति भएको कारण सर्वसाधारणले ढिला हुदाँ बढि खर्च र समय बर्बाद हुने हुदाँ घुस दिन आफै बाँध्य हुने हुदाँ ढिलासुस्तीलाई भष्ट्रचारको मूख्य इण्डिकेटर बनाउने ।
१४ स्नाकोत्तर पास गरेकाहरुले पनि सामान्य फारम भर्न दलाल वा लेखनददास कै सहारा लिनुपर्ने बाध्यात्मक कारणको विश्लेषण गरी कि सम्पूर्ण फारम भित्र कै कर्मचारीहरुले भरिदिनुपर्ने प्रावधान बनाइने नत्र महेन्द्रको पालामा सुरु हुदाँ ताकाको लिपि र भाषा प्रयोग नगरी कुन भाषाले सर्वसाधारण सेवाग्राही सहज मान्छन् सोही अनुसारका फारम, हेम्प्लेट इत्यादिको प्रयोग गर्ने ।
१५. कुन सेवा कति समयसम्ममा उपलब्ध गराउने र सो नसकिनएको अवस्थामा के क्षतिपूर्ति दिने भनेर राज्यले सुरु गरेको क्षतिपूर्ति सहितको सेवालाई राष्ट्रव्यापी बनाउने र यसको प्रभावकारीता वृद्धि गर्न क्षतिपूर्ति पनि तुरुन्तै प्रदान गर्ने ।
१६. प्रत्येक कर्मचारीहरुको मासिक, त्रैमासिक, अर्धबार्षिक एवम् बार्षिक कार्ययोजना टार्गेट अनि सो पूरा गर्न नसकेमा के हुने भनेर स्पष्ट हुने योजना बनाउन लगाउने र सो प्रभावकारी अनुगमन गर्ने (यसका लागि केही राम्रा गैससको असल अभ्यास पनि दिन सकिनेछ ।)
१७. कर्मचारी क्यारियर प्लान अर्थात व्यवसायिक योजना बनाउने र सो को प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने ।
१८. अनुगमन तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट समय–समयमा हुने कर्मकाण्डी अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुगमनकर्ता माथि पनि छड्के अनुगमन गर्ने ।
१९. जिल्ला इलाका लगायतका अन्य संघसंस्थाहरुको बैठक, तालिम, अनुगमनमा जाने र गएका कर्मचारीहरुले आफ्ना जिम्माका काम अरुलाई सृम्पेर मात्र जाने यदि बिदा बस्नुु परेमा पनि सोही अनुसारको व्यवस्था गर्ने । अन्य संघसंस्था तथा निकायका कार्यक्रममा गएका कर्मचारीहरुले त्यहाँ गएर के के गर्छन् जानु पूर्व आफ्नो विभागमा ब्रिफिङ गर्ने र फर्किए पश्चात रि–ब्रिफिङ गर्ने र अनुभव साटासट अर्थात सहकर्मीहरुबीच सेयरिङ सेशन गर्ने र सो को दस्तावेजीकरण गर्ने ।
२०. कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा तथा तलबलाई बार्षिक महंगी करको वैज्ञानिक विश्लेषण अनुसार कृडि गर्ने । काठमाडौँमा एक खरिदारले परिवार पाल्न हालको तलबले सम्भव छ त सोको विश्लेषण गर्ने र सोही अनुसार सेवा सुविधा व्यवस्थ गर्ने ।
२१. हाम्रालाई भन्दा राम्रा कर्मचारीहरुलाई योगदानको उचित कदर गर्ने, प्रोत्साहन गराउने ।
२२. हरेक विभागिय प्रमुखले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सकारात्मक मनोभाव विकास गर्ने समयानुसार योगशास, मोटिभेशनल स्पिच शेसनको व्यवस्था गर्ने ।
२३. सरकारी कार्यालयहरु सरसफाइ गर्न एथेष्ट सामग्रहीहरु कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्ने, यदि सरसफाइ नभएको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारीहरु र विभागिय प्रमुखलाई कारबाही गर्ने ।
२४. ह्विलचियर, सेतोछडी तथा अन्य शारीरिक विकलांग भएका सेवाग्राहीहरुको सेवामा पहुँच पु¥याउन अपांगता मैत्री, महिला मैत्रीm बालबालिकामैत्री वातावरण सन्तुलन मैत्री कार्यालय स्थापना गर्ने र सो को प्रवद्र्धन गर्ने कार्यालयलाई नियामक निकायबाट वार्षिक पुरस्कृत गर्ने एवम् प्रोत्साहन गर्ने ।
२५. कर्मचारीहरुले पूरा समय काम गरे तापनि उनीहरुले पु¥याएको सेवा कत्रिको उत्पादकमूलक रह्यो भनी विभागिय प्रमुखले साप्ताहिक रुपमा विश्लेषण गर्ने र बढि प्रभावकारी बनाउन ग्याप एनालाइसिस गरी सो ग्याप मेटाउन कार्ययोजना बनाउने ।
२६. कार्यालय परिसरभित्र फेसबुक, यू–टुव, इन्स्टाग्रम, म्यासेन्जर, इमो लगायतका सामाजिक संजाल पूर्ण रुपमा बन्देज लगाउने ।
२७ समय समयमा गरिदै आइएको सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक लेखापरिक्षण खर्च पच्छ्याउने छुल्स, सामुदायिक अंकपत्र कार्यक्रम, पब्लिक अडिट, सेवाग्राही र सेवा प्रदायकहरुबीचको अन्तरक्रियात्मक कार्यलाई कर्मकाण्डी मात्र नबनाई यसलाई प्रभावकारी बनाउन विभागिय प्रमुख एवम् सरोकारवालाहरु सचेत हुने र यसलाई पनि सो कार्यालय सफलताको एक महत्वपूर्ण सूचक मान्ने ।
अन्तमा माथि उल्लेखित सत्ताइस बुदे सुधारका उपायहरु अबलम्बन गर्न केही केहीमा बाहेक अन्यमा ठूलो धन राशी नलाग्ने हुदाँ हामीले केवल आफ्नो मनलाई ठूलो बनाउन सकिएमा मात्र पनि हाम्रो सरकारी सेवालँई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने मुलुकको प्रशासन मान्न सकिन्छ । माथि उल्लेखित सम्पूर्ण बुदाहरु हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन संचालन कार्यविधिमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको हुदाँ हामीमा नियमको अभाव नभई केवल नियतको मात्र अभाव देखिन्छ । हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने नियामक निकायले हाम्रो सेवालाई दिन कटनी मानो पचनी रुपमा अगाडि बढाउने कि यसलाई सुधारेर उत्कृष्ट सेवाको थालनी गर्ने बैलैमा घोतिलिन अपरिहार्य भइसकेको छ ।
२०७५ माघ २० गते प्रकाशित