कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा राष्ट्रिय सरोकार समितिको यस्तो निर्देशन

२३ पुस, काठमाडौँ –

राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार समितिले नेपाल सरकार र कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन वीच भएको नौं बुंदे सहमती कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सभापती दिलकुमारी रावल “पार्वती”को सभापतित्वमा आज (सोमवार) बसेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा देखिएका समस्यालाई संविधानले मार्गदर्शन गरेअनुरुप हुनेगरी यथाशिघ्र समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

बैठकले कर्मचारीका तर्फबाट बारम्बार उठाइँदै आएको सेवा सुविधा र वृत्ती विकासमा अवरोध नहुने गरी संघीय निजामती सेवा विधयकमा ब्यवस्था गर्न सामान्य प्रशासन र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले संसद सेवाका कर्मचारीका सम्बन्धमा गरेको ब्यवस्थामा संकुचन हुने प्रवाधान कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा रहेकाले समायोजन हुन चाहाने संसद सेवाका कर्मचारीलाई समेत अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारी सरह तीनै तहमा समायोजन हुने ब्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको सभापती रावलले बताए । उहाँले कर्मचारी समायोजन प्रकृयामा जिम्मेवार र अनुशासित रुपमा सहभागी भई संघीयता कार्यान्वयनको एतिहाँसिक प्रकृयामा सहभागीता जनाउन कर्मचारीलाई निर्दशन दिइएको बताए ।

२०७५ पुस २३ गते प्रकाशित