बुडिगण्डकी जलविद्युत आयोजना, सबैको चर्चा र चासो (भिडीयो सहित)

नेपालको बहुचर्चित जलविद्युत जलआयोजना बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपाली जनताले आश गरेको एउटा ठुलो जलविद्युत आयोजना हो । हालसम्म प्रगति कामहरु के के भएको छ, जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल लोडसेडिङ मुक्त हुने मात्र होईन नेपालले कुनै पनि मुलुकमा आफ्नो विद्युत समेत विक्रि गर्न सक्ने अनुमान गरिएको १२ सय मेगावटको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना हो । यो आयोजनाको अहिले सम्म कति प्रतिशत कामहरु भए, मुआब्जा वितरणको कामहरु कति भए र अन्य काम कति सम्पन्न भएको छ भनेर बुढिगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण र पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाका ईकाइ प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर कार्कीसंग पाविल न्युज डट कमले गरेको कुराकानी

बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना सबैको केन्द्रिय भागको आयोजनाको रुपमा रहेको छ, अहिले सम्म मुआव्जाको काम कति प्रतिशत सम्म भएको छ ?

यो १२ सय मेगावटको जलविद्युत आयोजना एउटा जलविद्युत उत्पादन मात्र नभई एउटा बहुउदेश्यीय प्रकारको आयोजना हो । नेपालको मध्ये भागमा रहेको ५४ किलोमिटर ठुललो जलाशय बन्ने र यहाँ कृषि प्रयटन वन्यजन्तुको प्रचुर सम्भावना बोकेको एउटा आयोजना हो । यो आयोजना धेरै पहिला देखी धेरै अध्ययन चर्चा परिचर्चा हुदै आयोजना हुने भएको छ । आज भन्दा २ वर्ष अगाडी सम्पुर्ण क्षेत्रको मुआव्जा निर्धारण ११ तरिकाले् भएको छ । धादिङ र गोरखा दुबै जिल्लाको वजार क्षेत्रको आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ । २०७३÷७४ मा ५ अरब थियो हामीले दुबै जिल्लाका जग्गा धनिहरुलाई आधा आधा रकम भुक्तानी दिईसकेका छौ । गत आर्थीक बर्षमा १० अरब रहेको थियो हामीले त्यसलाई पनि वितरण गरिसकेका छौ । यो बर्ष हामीले करिब ३ अरब रुपयाँ भुक्तानी दिनेछौ । हामीले ५८ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण हुन्छ भनेका थियौ यसमा ३० हजार रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिसकेका छौ ।

मुआब्जा वितरणमा जाँदा खेरी केहि गुठीका जग्गाहरुमा केहि सार्वजनिक जग्गाहरुमा धेरै मानिसहरु बसोबास गर्दै आएका छन् , त्यसको मुआब्जा प्रक्रिया के हुन्छ ?

गुठिको नियममा हेर्दा ३३ प्रतिशत मईयाले पाउने र ६८ प्रतिशत गुठी सस्थानले पाउने भन्ने नियम थियो तर हामीले यहाँको जनताहरुको अवस्थालाई बुज्दा आर्थीक अवस्था कमजोर र ३३ प्रतिशत भुक्तनी पाउदा अन्याए हुन्छ भन्ने हिसाबले रैकर सरह नै दिनुपर्छ भनेर नेपाल सरकार मन्त्रि परिषद्मा पठाएपछि मोहिलाई रैकर सरह दिने र गुठीलाई क्षतीपुर्ति दिने भनेर निर्णय भएको छ । अहिले हामीले सबैलाई रैकर सरह नै भुक्तानी दिईरहेको छौ । सार्वजनिक जग्गाहरुमा जो व्यक्तिहरु वस्नुभएको छ, जसको अन्यत्र केहि छैन उहाँको पनि विस्तृत विवरण लिएर केहि दिने व्यवस्था गरेका छौ । अहिले दर्ता भएका जग्गाहरुलाई भुक्तानी दिईरहने काम नै गरिराखेका छौ ।

जग्गा दिन प्रतिदिन भाउ बढ्दैछ ,पुर्नवासको लागि अन्यत्र जानुपर्ने जो नागरिकहरु हुनुहुन्छ त्यहा प्रतिवर्ष दोब्बरले भाउ वृद्धि हुदै गएको छ ,पहिलो बर्ष मुआव्जा पाउने र अहिले मुआब्जा पाउने बराबरको मुल्य पाईरहेका छन् ,त्यसमा त जनता अन्यायमा परे नी ?

पक्कै पनि जनताको तर्फबाट पनि यी गुनासाहरु धेरै आईरहेका छन् । मुआब्जा एकैपटक नहुँदा सरकारले १० प्रतिशत मुल्यवृद्धि गरेर दिनुपर्छ भनेर पनि गुनासो गर्नुभएको छ, हामीले मथिल्लो निकाय मुआब्जा निर्धारण समितीमा पनि पठाएको छौ । यस विषयमा त्यहाँ पनि कुरा भईरहेको छ । जनताले जुन माग उठाउनुभएको छ हामीले त्यो जायज नै देखेका छौ ।

खासमा मुल्यमा लाभाम्स कर तिर्ने कुराहरु छ , तर बुढिगण्डकीको सवालमा राज्यको अनुरोधमा जनताले जग्गा बुझाएका हुन्, फेरी पनि जनताले लाभाम्स कर सरकारलाई किन तिर्नुपर्ने ?

हामीले पनि यस कुरालाई महसुस गरेर अर्थमन्त्रालयमा छलफल गर्यौ पत्राचार गर्यौ तर यो लाभाम्श कर लिनै पर्ने व्यवस्था रहिछ मन्त्रालयले नै स्वीकृत गर्न नसक्ने भएपछि सुचना आएको छ र हामीले त्यसलाई कायम गरिराखेका छौ । केहि छुट दिने व्यवस्थापन भने रहेको छ । अहिले गत असार मसान्त सम्म ३० लाख पुगेको थियो भने साउन १ गतेदेखी १० लाख लाभाम्श कर तिरिरहनु परेको छ । यो अलिकति विभेद जस्तो पनि भएको छ । अब बजेट आउने वित्तीकै हामीले गोरखा र धादिङ जिल्लाको मुआब्जा समिती निर्धारण गरेर ३० लाख नै वनाउनुपर्छ भन्नेमा पनि छौ ।

अधिकाँश मानिसहरुले मुआब्जा पाएपछि पुनर्वासको योजना पनि बनाईसक्नु भएको छ , यो विचमा पुनर्वासलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?

यो प्रोजेक्टको डिजाईन गर्दा पुनर्वासको डिजाईन गरिसकेको छ । जहाँ ३५६० घर पुर्ण डुबानमा परेको छ । यी घरहरुलाई पुनर्वास गराउनुपर्छ भनेर गोरखा र धादिङका ४४ स्थानहरु सिफारीस गरेको छ । ती स्थानहरु कस्ता ठाउँमा छन्, बस्न लाएक छ की छैनन् , भुकम्पले केहि स्वरुप परिवर्तन आएको छ की भनेर गत आर्थीक बर्षमा हेरीसकेका छौ । हामी अहिले पुनर्बास निती जस्तै कति जमिन भएकालाई कसरी सम्बोधन गर्ने कतै भोली आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन कसरी अगाडी बढ्ने भनेर पनि कुरा भईरहेको छ अब छिट्टै यस विषयमा पनि कुरा अगाडी बढाउनेछौ ।

हामीले रिङरोडको परिकल्पना गरेका छौ, वुढिगण्डकीको डिपी आर तयार भएर कार्य सम्पादन गर्दा र मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सम्म आउदा कार्य सम्पादन अलि ढिलो भएन र ?

यो वर्ष हामीले रिङरोडको सर्वे गराएर सक्नेछौ , अब गोरखा र धादिङ तर्फ थोरै मात्र काम बाँकी छ धादिङ तर्फ १०० र गोरखा तर्फ ९५ मिटर वनिसकेको छ । यसको डिजाईन अलिकती बस्तीलाई छोइयोस् भनेर अलि घुमाउरो पाराको बनाईएको छ । मानौ हामी त्यहाँ २५० किलोमिटर जानको लागि २÷३ घण्टा समय लाग्छ त्यो भन्दा यहाँ ५४ मिटरको जलमार्ग बन्छ आधा घण्टामा नै सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भनेर यस तर्फ पनि बिचार गर्ने हो की भनेर पनि कुरा आईरहेको छ यसै विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।

मुआब्जाको कार्य सम्पादन दुई बर्ष लागिसक्यो, अहिलेको कार्यसम्पादन हेर्दा जुन अबधिमा सम्पन्न हुन पर्ने हो त्यो कम देखिन्छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

मुआब्जा वितरणको लागि हामीसंग जति बजेट थियो हामीले सबै वितरण गरीसकेका छौ, मलाई कस्तो समस्या छ भने अब हामीले निवेदन लिन्छौ रुजु गर्छौ, मालमा पठाउछौ र त्यहाँबाट आईसकेपछि नापी र मालपोतमा जान्छौ यसको बिचमा नापी र मालपोतमा बुढिगण्डकी हेर्ने भनेर नापीमा छुट्टै कर्मचारी नभएको र अफिस समयमा बुढिगण्डकीको काम हेर्न नभ्याउने भएकोले अतिरिक्त समयमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भएकोले असजिलो भएको छ । र उहाँहरुलाई अतिरिक्त समयमा काम गररेको सेवासुविधा सरकारले दिन नसकेको कारण पनि कार्यसम्पादनमा ढिलाई भईरहेको छ । यद्यपी बजार क्षेत्रको बाहेक मंसिर मसान्त सम्म सबै मुआब्जा वितरण गरेर सक्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडी बढेका छौ ।

धादिङ र गोरखा पट्टिका आरुघाट, आर्खेत खहरे क्षेत्रका वुढिगण्डकी प्रभावित साथीहरुले ३ नम्वरका र ४ नम्बरका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर हामीलाई मुआब्जा थोरै भयो भन्नुभएको छ, तपाईको अनुमानमा यी बजार क्षेत्रको मुल्य निर्धारण अघिल्लोपटक सिफारीस गरेको आधारमा हुन्छ की पुनविचार गरेर पुन सिफारीस गरिन्छ ?

अन्य क्षेत्रको मुआव्जा वितरण गरेको समयमा बजार क्षेत्रको बाहेक भनेर मुआब्जा वितरण भएको छ । बजार क्षेत्रको मुआब्जा अलि बैज्ञानिक र त्यहाँको चलनचल्तीको अबस्था सरकारी दर रेट यी सबै कुराहरुलाई विचार गरेर दिनुपर्छ भनियएको छ । अब यसलाई विभिन्न उपसमितीहरु वनाएर गोरखा र धादिङ तर्फको अध्ययन गरिराखेका छौ । गोरखा र धादिङको सरकारी रेट २५ लाख रहेको छ मोटरबाटो र बाक्लो वस्तीको ड लाख दिएका छौ तर उहाँहरुको माग धेरै माथि रहेको छ तर पनि हामी यसलाई बैज्ञानिक वनाउन लागिरहेका छौ ।

दुई वर्ष अगाडी देखी बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कारणले जग्गा किनबेच रोकिएको छ, बैङको मुल्याङकन भएको छैन त्यस क्षेत्रका मानिसहरु लामो समयसम्म समस्यामा परिरहेका छन् अब वजार क्षेत्रको कति समयसम्म मुआब्जा निर्धारण गर्न सकियला ?

बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण वास्तवमा नै जटिल छ उहाँहरुको माग र सरकारी मुल्य हेरेर यसलाई व्यवहारीक बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेका छौ हामीले अन्य क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको लागि घनिभुत तरिकाले लागेका छौ र यहि विचमा गोरखाका वजार क्षेत्रको पनि केहि स्थानको मुल्य निर्धारण गरिसकेका छौ । धादिङमा छलफल हुदैछ । हामीले त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरु सरोकारवालाहरु , स्थानिय सरकार सबैको सहयोग चाहिन्छ वास्तवमा यो आयोजना नवन्ने अवसथा पनि नआवस् र जनता पनि मर्कामा नपरुन् भन्ने कुरालाई बिचमा राखेर मुआब्जा निर्धारण गर्ने सोचाईमा छौ ।

बुढिगण्डकी जलविधुत आयोजना प्रभावितहरुको केहि पक्की घरहरुको निर्माण भएका छन् ,डुबानमा परेका केहि निजी जङगलहरु पनि रहेका छन् तिनीहरुले मुआव्जा पाउछन् की पाउदैनन् र पाउँदा कुन प्रक्रियाबाट पाउँछन् ?

घर, गोठ, फलफुलको सबैले मुुआव्जा पाउछन् । हामीले यसको मुल्याङकन प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेका छौ प्रतिवन्धित प्रजातिहरुलाई क्याविनेटले निर्णय गर्छ भने अन्यको हकमा यदि सम्वन्धित व्यक्तिले आफैले चाहानुहुन्छ भने जिल्ला वन कार्यालयले अनुमति दिने र उहाँहरुले सम्वन्धित वडामा निवेदन दिने गनुेपर्छ । हामीले वडामा आसोज १५ मा नै निवेदन पठाएका छौ र यो बोटविरुवाको हकमा कम निवेदन आएको छ खासै आएको छैन भनिएको छ । यसके सहि मुल्याङकन गरेर हामी दिनेछौ ।

तपाई प्रमुखको रुपमा यस आयोजनाको काम गरिरहनुभएको छ, अहिले यसको जटिल पक्ष र सुन्दर पक्ष के देख्नुभएको छ ?

यसको जटिल पक्ष भनेको केहि नितीगत निर्णयहरु गर्नुपर्ने छ जस्तो फिल्डवुकमा नापिमा जग्गा छ तर लालपुर्जा वनिनसकेको अव्था छ त्यसलाई सम्वन्धित निकायले निर्णय गरेर नापीको अअधारमा दिनुपर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने छ त्यसमा जटिलता छ । अर्को यहा डुबानमा पर्ने जग्गाहरु केहिको अलि धेरै केहिको अलि थोरै छ जसको थोरै जमिन छ उहाँहरु नयाँ क्षेत्रमा गएर वस्न अलि अप्ठ्यारो मानिरहेको अन्य क्षेत्रमा जमिन किनेर वून नसक्ने भनेर पनि गुनासाहरु आईरहेका छन् । अर्को पक्ष भनेको मुआव्जा लिएर गएपछि भोजभतेर तथा जाँड रक्सीमा पनि खर्च गरिरहेको भन्ने पनि सुचना पाईरहेका छौ यसले गर्दा हामीले दिएको मुआब्जा सक्ने र भोलि गएर अन्यत्र बस्न नसक्ने पो हो कि भन्ने पनि जटिलताहरु रहेका छन् । भोली आयोजना चुनौतीको रुपमा पो रहिरहन्छ की भन्ने पनि छ ।

अहिले स्थानिय सरकार प्रदेश सरकार र राजनितीक दलहरु यसलाई सफल वनाउने प्रयासमा छन् ,तपाईको आयोजनाको अपेक्षा के छ ?

हामीले यो स्थानिय सरकार, राजनितीकर्मी, नागरिक समाजको सहयोग विना कुनै आयोजना सफल नै हुन सक्दैन यहाँ हामीले राम्रो सहयोग पनि पाईराखेका छौ । जहाँ मुआव्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ त्यहाँ व्यवहारीक वनाउन सकारात्मक भुमिका खेल्दिन सक्न पर्योभन्ने अपेक्षा राखेका छौ र बुढिगण्डकी आयोजना सफल बनाउन सबै जना लागि पर्नुपर्छ भन्नेमा आग्रह गर्न पनि चाहान्छु ।