सर्वसाधारणलाई पेन्सन प्रस्ताव

१९ मंसिर, काठमाडौं

सांसदहरूले मजदुर, किसान र सर्वसाधारणलाई पनि निवृत्तिभरण (पेन्सन) व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। संघीय संसद्को अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा उनीहरूले सरकारी र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई मात्र नभई मजदुर, किसान र सवसाधारणलाई पनि पेन्सन व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ को संशोधनका लागि उनीहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विधेयकको प्रस्तावनामा ‘सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू गर्न तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने निवृत्तिभरण वा उपदान रकमलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा निवृत्तभरण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ।

सांसदहरूले यसलाई परिवर्तन गरेर ‘६० वर्ष उमेर पूरा भएका सरकारी, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलगायत मजदुर, किसान र सर्वसाधारणले निवृत्तिभरण पाउने गरी निवृत्तिभरण कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गर्न’ प्रस्ताव गरेका हुन्।

सांसद प्रेम सुवालले विधेयकले गरिबीको रेखामुनिका मानिसलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे। राजलाई योगदान गर्ने किसान तथा मजदुरलाई पनि विधेयकमा ‘कुनै न कुनै’ रूपमा समेट्नुपर्ने उनले बताए। विधेयकले संविधानको मूल भाव समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ।

सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले पेन्सन अवधि (२० वर्षे सेवा अवधि) नपुग्दै ४–५ वर्ष अगाडि नै कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा पेन्सन अवधि पुग्ने बेलासम्म उनका पति वा पत्नीले मासिक तलबको रकम पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। बैठकले ‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ स्वीकृत गरेको छ। विधेयकमाथि अब संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ। अर्थमन्त्री खतिवडाले महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारका सम्बन्धमा प्रचलित अरु कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यसैअनुसार संगती मिलाउनुपर्ने विषयमा सहमति जनाए।

२०७५ मंसिर १९ गते प्रकाशित