माथिल्लो त्रिशूलीको भविष्य अन्योलमा

काठमाडौँ – माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद (पिटिए) र आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा विलम्ब हुँदा आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ ।

लगानीकर्ताले पनि पिडिए र पिटिए चाँडो भए पुँजी प्रवाह गर्न आफूहरुलाई सहज हुने स्पष्ट गरेका छन् । दुई सय १६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाका लगानीकर्ता र प्रवर्द्धकबीच बिहीबार राति सम्पन्न छलफलमा उनीहरुले लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने पिडिए र पिटिए सम्झौता नहुँदा आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेकामा दुःख प्रकट गरेका आयोजनाका महाप्रबन्धक बाबुराम भारद्वाजले बताए ।

विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आइपिसी), एसियाली विकास बैंकलगायत एक दर्जन अतर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता छलफलमा सहभागी रहेको जानकारी दिँदै महाप्रबन्धक भारद्वाजले भने, ‘पिडिए र पिटिएमा ढिलाइ हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन कठिन भयो ।’आठ वर्ष अगाडिदेखि पूर्वाधार निर्माणको काम थालेको उक्त आयोजनाले दुई अर्ब रूपैयाँ खर्चेर सम्पूर्ण आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ । ‘परियोजना विकास ९पिडिए० सम्झौता, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए), र उत्पादन अनुमति प्राप्त हुनेबित्तिकै हामी काम थाल्न तयार छौँ,’ आयोजनाका महाप्रबन्धक भारद्वाजले भने ।

सन् २०२० सम्ममा परियोजना पूरा हुने लक्ष्यका साथ आयोजनाले विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरेको छ । साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
विश्व बैंकको मापदण्डअनुसार एकीकृत प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन पूरा गरेको उक्त आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न विद्युत् जडान सम्झौता गरिसकेको छ । प्रवेश मार्ग निर्माणका लागि बाटो बनाइसकिएको आठ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन जडानका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत भइसकेको पनि छ ।

नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित रसुवा जिल्लाको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना दक्षिण कोरियाको कोसेप, डेलिन र केर्योङ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगमको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिने छ ।झन्डै ५८ अर्ब लागतको उक्त आयोजनाका लागि निगमले ३० लाख अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ भने विस्फोटक पदार्थको खरिद, ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगका लागि सरकारले अनुमति प्रदान गरेर नेपाली सेनाको निगरानीमा शिविर खडा गरेर ती वस्तुको सुरक्षण गरिरहेको छ ।

आयोजनाका लागि १५ किलोमिटर लामो प्रवेशमार्ग निर्माणमध्ये ४२ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने सरकारले आयोजनास्थलमा पर्ने बोट बिरुवा काट्न अनुमति प्रदान गरिसकेको महाप्रबन्धक भारद्वाजले जानकारी दिए ।
आयोजनाका लागि ७४ रोपनी निजी जग्गा खरिद भइसकेको छ भने ३०५ रोपनी गुठी जग्गाको मोहियानी हक पनि खरिद गरिसकिएको जानकारी दिँदै उनले करिब ८० हेक्टर वन क्षेत्रलाई सरकारले भाडामा आयोजनालाई दिइसकेको बताए ।
जलप्रवाहमा आधारित उक्त आयोजनामा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त ती तीन कोरियाली कम्पनीले कुल लागतको ७५ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै ५० प्रतिशत लगानी गरेको कोरिया साउथ इष्ट कम्पनी कोरिया सरकारको मातहतको कम्पनी हो ।

निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा आधारित उक्त आयोजना निर्माण अवधि पाँच वर्ष र ३० वर्षे उत्पादन अवधिपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।
आयोजनाले निर्माण गरेको बाटो अन्ततः नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएकाले धादिङको गल्छी हुँदै त्रिशूली–रसुवा–रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने सडकसँग सम्पर्क स्थापना गर्न पनि आयोजनालाई तत्काल अघि बढाउन नेपाल सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको महाप्रबन्धक भारद्वाज बताउँछन् ।

नेपाल, भारत र चीनबीच व्यापार प्रवर्धनका निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम मानिएको उक्त बाटोले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउने उनको विश्वास छ । साथै ऊर्जा सङ्कटबाट गुज्रिएको मुलुकलाई केही हदसम्म थप बिजुली प्राप्त हुनेछ भने हालको विद्युत् भार कटौती तीन–चार घन्टामा सीमित तुल्याउन पनि बल मिल्नेछ ।
उक्त आयोजनाको पिडिए, पिपिएलगायत समस्या शीघ्र समाधान भएमा मुलुकको हालको ७५० मेगावाट जडित क्षमतामा २१६ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान हुनेछ । रासस