हर्बो इन्टरनेसनलका नाममा व्यवसाय दर्ता नहुने

काठमाडौ, कार्तिक २७ अब हर्बो इन्टरनेसनलका नाममा व्यवसाय दर्ता नहुने भएको छ । अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी करिब २ लाख ३५ हजार सर्वसाधारणबाट कम्तीमा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ठगी गर्ने उक्त कम्पनीकै नाममा व्यवसाय दर्ता गर्न सरकारले रोक लगाएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले केही दिनअघि हर्बो इन्टरनेसनलका नाममा व्यवसाय दर्ता नगर्न आफू माताहतका ७५ वटै जिल्ला कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । ुनिर्देशिका बनाएर यस विभागमा केही नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी दर्ता गरिएका रहेछन्,ु विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले भने, ुउपभोक्ता ठगिएको भन्ने भएपछि खारेजीमा परेका यी कम्पनीका नाममा पुनः व्यवसाय दर्ता नगर्नूरनगराउनू भनेर पत्राचार गरेका हौं ।ु

विभागले पत्रमा हर्बो इन्टरनेसनल बाहेक नेटवर्क मार्केटिङ क्रिस्टल भिजन इन्टरनेसनल, बेस्ट वल्र्ड बिजिनेस लिंक र रोबियस इन्टरनेसलनका नाममा समेत व्यवसाय दर्ता नगर्न पत्राचार गरेको छ । त्यसअनुसार यी कम्पनीको नामसँग पूर्ण वा आंशिक रूपमा मिल्ने नाम भएका व्यवसाय दर्ता गर्न पाइने छैन । यी कम्पनी २०६६ माघ १७ मा जारी नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाका आधारमा दर्ता भएका थिए । युनिटी इन्टरनेसनलको ठगी काण्डलगत्तै मन्त्रालयले २०६७ जेठ ९ मा उक्त निर्देशिका खारेज गरेको थियो । त्यसलगत्तै विभागले उक्त निर्देशिकाका आधारमा दर्ता भएका सम्पूर्ण नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी खारेजीमा परेकाले सञ्चालन नगर्नरनगराउन पत्राचार गरेको थियो । त्यसबाट अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको दाबीसहित करिब २ दर्जन नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीले सर्वोच्चमा उक्त निर्देशिका खारेज गर्न नहुने मागसहित आवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्चले २०६७ जेठ १६ गते निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर सर्वोच्चले गत चैत १५ मा नेटवर्क मार्केटिङ निर्देशिका खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेपछि उक्त अन्तरिम आदेशका आधारमा सञ्चालित ती कम्पनीको वैधता समाप्त भएको थियो ।

ुकानुनी रूपमा अब कुनै पनि नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीको अस्तित्व छैन,ु विभाग स्रोतले भन्यो, ुत्यही भएकाले ती कम्पनीको नाममा फेरि व्यवसाय दर्ता हुन सक्ने र नाम मिल्दा भ्रम सिर्जना भई उपभोक्ता ठगिन सक्ने अवस्था आउन नदिन हामीले ती कम्पनीसँग आंशिक वा पूर्ण रूपमा नाम मिल्ने कुनै पनि व्यवसाय दर्ता नगर्नरनगराउन निर्देशन दिएका हौं । उपभोक्तालाई फेरि ठगिनबाट जोगाउन आवश्यक ठानेर यस्तो निर्देशन भएको हो ।ु विभागले उक्त निर्देशन आफू मातहत रहेका ५ जिल्लामा रहेका वाणिज्य कार्यालय, १९ जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, ३ जिल्लाका गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय र ४८ जिल्ला प्रशासन कार्यालयस्थित विभागको बजार निरीक्षण अधिकृतलाई दिइएको छ ।

दर्ता हुँदा ती नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीले निर्देशिकामा भएको प्रावधानअनुसार २५ लाख रुपैयाँका दरले धरौटी बुझाएका थिए । तर कम्पनी नै खारेज भएपछि र त्यसलाई तत्काल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था नरहेपछि ती कम्पनीले धरौटी रकम फिर्ता मागेका छन् । तर विभागले धरौटी रकम त्यत्तिकै फिर्ता नदिने भएको छ । ुव्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नपाउने भए धरौटी रकम फिर्ता दिनुपर्‍यो भन्ने माग केहीले गरेका छन्,ु श्रेष्ठले भने, ुतर सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसकेको र उपभोक्ता ठगिएको कुरा उठिरहेको अवस्थामा तत्काल धरौटी फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।ु

विभागले नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीबाट ठगिएका उपभोक्तालाई उनीहरूले राखेको धरौटी रकमबाट क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि विभागले सार्वजनिक सूचनामार्फत क्षतिपूर्ति माग दाबीका लागि आग्रह गर्ने र पीडितले पेस गरेको प्रमाणका आधारमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी बाँकी रहेको धरौटी रकम मात्र फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।