निजी स्कुलले शुल्क बढाउन नपाउने

काठमाडौँ – शिक्षा मन्त्रालय, विद्यार्थी संगठनहरू र अभिभावक संघबीच निजी विद्यालयको शुल्क वृद्धि फिर्ता लिने सहमति भएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले भने सहमतिको विरोध गरेका छन्।

आइतबार भएको सहमतिसँगै विद्यार्थी संगठनले संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। वार्तामा सहभागी भए पनि निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठनका प्रतिनिधिले भने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेनन् ।

सहमतिअनुसार विद्यार्थी संगठन र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक प्रतिनिधिहरूसहित शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समितिको मातहतमा एक साताभित्र प्राविधिक समिति गठन गरिने भएको छ। प्राविधिक समितिको सुझावका आधारमा मात्र शैक्षिक सत्र ०७२ का लागि शुल्क समायोजन गर्ने, प्रचलित नीति नियमभन्दा फरक शीर्षक राखी आफूखुसी शुल्क वृद्धि गर्ने विद्यालयलाई अनुगमन समिति बनाई छानबिन गर्ने र दोषी विद्यालयहरूको दर्ता खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने उल्लेख छ। सहमतिप्रति निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन ९प्याब्सन० र एनप्याब्सनले विरोध जनाएका छन्। शिक्षा ऐन, नियमावली, निर्देशिका हामीले मानिआएका छौं, प्याब्सन केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले भने, तर वार्ता फरक किसिमले भयो र असान्दर्भिक ढंगले सहमति हुनु सरकारको लाचारीपन हो। इकान्तिपुर अनलाइनबाट