निरिह दुई तिहाई सरकार

ईतिहासकै बलियो ठानिएको नेकपाको सरकारले मुलुकको बागडोर सम्हालेको लगभग सात महिना चल्दै गर्दा सरकारको प्रभावकारिता विस्तारै खुम्चिदै गएको हो की भन्ने गरी जनमानशमा सन्देश प्रवाह भएको देखिन्छ।सरकारको विपक्षी कमजोर भएको अवस्थामा पनि सरकार जनतामा भने खासै उत्साहजनक आशाको सञ्चार पैदा गर्न नसकिरहेको देखिन्छ ।शुरुवाती दिनहरुमा दुई तिहाईको सरकार विरुद्दमा जनआक्रोशहरु नदेखिए पनि पछिल्ला दिनहरुमा मुलुकमा सरकार पनि छ र? भन्ने खालको सन्देशहरु जान थालेको देखिन्छ ।

समाजमा अपराधका घटनाहरुको पारो चढ्दै गर्दा जनताले न्यायका लागी आवाज उठाउँदा राज्यबाट गोलीहरु उपहार पाएको देखिन्छ भने सरकार विभिन्न स्वार्थ समूहहरुका अगाडी लाचार र निरिह बन्दै गएको महसुस हुन्छ। हुनत सरकारका प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका नेकपाका अध्यक्षले केही समय आगाडी सरकारका विरुद्दमा उठाइएका आवाजहरुको प्रतिवाद नगरेको भन्दै कार्यकर्ताहरुलाई अरिंगाल जस्तो बन्न पनि सुझाएका थिए ।सरकार विरुद्दमा चौतर्फी घेरावन्दी भएको र उसका इमान्दार कार्यकर्ताहरु मौन बसीदिदा विपक्षीहरु अक्रामक बन्दै गएको बिश्लेषणका आधारमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्छ ।

सरकारको प्रभावकारिता खुम्चदै गएको अवस्थामा सरकार दुई तिहाईको नै हो त भन्ने खालको सन्देश पनि यतिखेर फैलदो क्रममा देखिन्छ ।खासगरी पछिल्लो समयमा सरकार विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको घेरामा फस्दै गएको देखिन्छ । खुबै तामझामका साथ अन्त्य गरिएको भनिएको यातायात सिन्डिकेटकागजी मात्र सिमित भएको देखिन्छ भने समयमै काम नगर्ने ठेकेदारहरुका विरुद्द सरकारी डण्डा पनि हावादारी नै भएको देखिन्छ ।केही समय अगाडी चिकित्सक गोविन्द केसीका सामु झुकेको सरकार त्यस पछिका दिनहरुमा लगातार विभिन्न मुद्दाहरुमा प्रतिरक्षत्मक बन्दै गएको देखिन्छ ।चिकित्सा शिक्षा विध्ययेकमा केहीका अनसनका सामु सरकार झुकेन मात्र उसका कामहरु पनि आलोचित बने । यद्यपी केसीका मुद्दामा धेरैको विमति नभएपनि सरकारका कर्मचारी रहेका उनले थालेको सत्याग्रह आफै विवादमा परेको थियो ।बिकास र सम्वृद्दिको नारा सहित सत्ताको बागडोर सम्हालेको सरकारले अनावश्यक झमेलामा फस्दै गएकोसरकारले निषधित क्षेत्र घोषणा गर्दा पाएको आलोचनामा सत्ताधारी दलहरुकै जिम्मेवार नेताहरुले भन्ने खालको टिप्पणी दिएका थिए ।त्यसपछिका दिनहरुमा सरकार कन्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कर पछिको हत्याको विषयमा पनि नराम्ररी चिप्लियो ।राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी रुपमा काम नगरिदिदा जतिसुकै बलियो सरकार भएपनि त्यसले खासै अर्थ राख्दैन भन्ने उदाहरण निर्मला हत्याकाण्डमा प्रहरी र प्रशासनको सन्देहास्पद भूमिका कारण प्रष्ट भयो ।

सरकार कामहरु मुलुकको हितमा नभएको होइन तर दीर्घकालीन महत्व राख्ने खालका वैदेशिक सन्धि सम्झौताहरु खासगरी नेपाल भारत र चीनका विचमा भएका दुईपक्षीय सम्बन्धहरुले नेपालको सुदूर भविष्यको लागी कोशेढुंगो भएपनि त्यस्ता खाले दीर्घकालीन महत्वका विषयहरुले वर्तमान पुस्तालाई छुन सकेन भने सरकारको प्रभावकारिता शुन्यमा झर्न बेर नलाग्ने कुरा प्रमाणित हुदै गएकोछ ।रेल र पानी जहाजसँगै जनताको आधारभुत आवश्यक्ताहरु तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिएन भने सरकार दुई तिहाईको मात्र नहुने रहेछ भन्ने भावना क्रमश बढ्दो देखिन्छ ।दिन दिनै व्यहोर्नु पर्ने धुलो धुवाँ अनि जामका कारण अस्त व्यस्त भएको जनताको दैनिकीमा चामत्कारिक फेरबदल नआएपनि सरकारले कामगर्दैछ है भन्ने खालको सन्देश नजाने हो भने दुई तिहाई मात्र भनेर नहुने रहेछ ।ु

भदौ १ गतेबाट लागु भएको देवानी तथा अपराध संहिताले पुरानो ऐनलाई विस्थापित गरे सँगै शुरु भएका असन्तुष्टिका स्वरहरुले सरकारको काम कार्वाहीलाईपनि आलोचित बनाउदैछ ।कानूनमा भएको बुँदाहरुमा असन्तुष्टि जनाउँदै भएका श्रृंखलाबद्द संगठित आन्दोलनका सामु सरकारको प्रश्तुति फितलो र निष्प्रभावी बन्दै गएको देखिन्छ ।अत्यावश्यक सेवा दिने स्थानमा हड्ताल बर्जित भनिएपनि त्यस्ता संवेदनशील ठाँउहरुमा बढ्दै गएको हडताल र सरकारको प्रश्तुति दुवै निन्दनीय भएको देखिन्छ । यद्यपी यस्ता सम्वेदनशीलमा सरकारको रवैया उदासिन भएको देखिन्छ ।हुन त नागरिक समाज आफै पनि केही पूर्वाग्रही भएका कारण यस्तो मामिलामा बन्दहड्ताल कर्ताहरु उत्साहित भएको देखिन्छ ।जस्तो अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा दिने स्थानमा हड्ताल वर्जित भएपनि गोविन्द केसीको अनशसनलाई निशर्त स्वीकार गर्ने नागरिक समाज र सञ्चार जगतले पछिल्लो पटक डाक्टरहरुको अपराध संहिता विरुद्द भएको अस्पताल बन्दको कार्यक्रमलाई अवैधानिक भन्न सकेनन् ।सेता कोट लगाएकाहरुले थालेको आन्दोलनका सामु झुकेको सरकार फेरी यतिखेर यातायात चालकहरु सामु झुक्न पुगेको छ।

मुलुकले राज्यव्यवस्था चलाउन ल्याएको कानूनमा भएका त्रुटीहरुमा असहमति जनाउन सकिएला तर संगठित भएका जमातहरुले एक पछि अर्को गर्दै आफु विरुद्धका कानूनहरु आफु अनुकुल हुने गरी सच्याउदै जाने माग गर्ने र सरकार लम्पसार परेर संशोधन गर्दै जाने हो भने आम नागरिक जो संगठित हुन सक्दैन भने उनीहरुका लागी न कानून हुन्छ नत सरकार ।उपभोक्ता तथा आम नागरिककको हीतमा भनिएका प्रावधानहरुमा संशोधन गर्दै व्यापारी ठेकेदार , चिकित्सक वा चालककको हितमा मात्रै सरकार लाचार बन्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार प्रभावकारी छैन भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ। त्यसबाहेक जनताका पक्षमा सरकार दरिलो भएर बढ्न सकेको छैन भनेर मान्न सकिन्छ ।डाक्टर मारा कानून भन्दै चिकित्सकहरु विरामीलाई अलपत्र पारेर सडकमा आउँदा समेत दुई तिहाईको सरकारले उनीहरुलाई कार्वाही गर्न सकेन ।विरामीलाई ढाल बनाएर थालिएको चिकित्सहरुका सरोकारका विषयमा वादविवाद वा छलफल गर्न सकिएपनि विरामीलाई अमानवीय तवर उपचारबाट वञ्चित गराँदा समेत सरकार झुकेर उनीहरुसँग सम्झौत ागर्न बाध्य भयो ।उता त्यसकै सिको गर्दै सवारी चालकहरु पनि बन्द हडतालमा उत्रिए पछि सरकारले उनीहरुको मागमा संशोधन गर्ने भन्दै सम्झौता गर्न बाध्य भयो।

अत्यावश्यकीय सेवा सञ्चालनको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरुको मोलमोलाईमा नतमस्तक भएर सम्झौता गर्न हतारिएको सरकारले हडतालका कारण जनताले पाएको सास्तीको क्षतिपुर्ति स्वरुप उनीहरुलाई दण्ड सजायको भागीदार बनाउन सकेन नै बदलामा उनीहरुसँग सम्झौता गरेर उनीहरुको गलत कामलाई हौसला प्रदान गर्ने काम गर्यो ।दुई तिहाईको सरकारको यस्तो निरिहिताको यो श्रृंखला अझै बढेर जाने सम्भावना गएकोछ ।किन भने सरकार जनताको दीर्घकालीन हितलाई भन्दा पनि स्वार्थ समूहहरुको जालो भित्र फस्दै गएको देखिन्छ ।अत्यावश्यकीय पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकेर आन्दोलनमा जाँदा जनताले पाएको हैरानीलाई विर्सेर सरकार मस्त निदाएको भान हुन्छ ।दुई तिहाईको सरकार आफ्नै ठुलो बोझका कारण थिचिएर हो की उसको गति पनि निक्कै सुस्त भएको देखिन्छ ।रेल र पानी जाहाजका आश्वासन सँगै जनताका तत्कालिन दुख पीडालाई महसुस हुने गरी कुनै पनि कामहरु नहुँदा सरकार छ की छैन भन्ने आभास भएको छ ।अन्यायमा परेका निर्मलाहरुको आवाज सुनाउन सरकारलाई आन्दोलन आवश्यक्त परेको छ भने न्याय माग्नेहरुले गाली खानु परेको अवस्था एकातिर छ भने विरामी र यात्रुहरुको जिवन माथी खेलवाड गर्न पाउनु पर्छ भन्ने जमातहरु शसक्त भएर सरकारलाई झुकाउन उद्दत भएको देखिन्छ ।राज्य सत्तामा रहेकाहरु कुनै स्वार्थ समूहको दबाब वा प्रभावमा परेर जनताको हित विरुद्द जान्छ भने त्यो सरकार दुई तिहाईको हुनु वा नामधारी वामपन्थी हुुनुले कुनै महत्व राख्दैन ।

सरकारको सफलता जनताले पाउने राहत र सुविधासँग जोडेर हेरिनु पर्दछ सरकार हुनुको अर्थ आम जनता सन्तुष्ट छन् की छैनन् भन्ने कुरासँग तुलना गरिनु पर्दछ ।सरकारको प्रभावकारिता उसले पाएको मतले होइन उसले जनताका पक्षमा गरिएका कामहरुले निर्धारण गरिनु पर्दछ त्यस अर्थमा अहिलेको सरकार दुई तिहाईको शक्तिशाली भएकै आधारमा वा वामपन्थी नाम भएकै आधारमा राम्रो भनिनु गलत हुनेछ ।सरकारका गतिविधिहरुले जनताको जनजीवनमा छोएको वा नछोएको भन्ने कुराले निर्धारण हुने लोकप्रियता यतिखेर खस्कदो अवस्थामा रहेको देखिन्छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा दललले सरकारको कामकार्वाहीको गम्भीर समीक्षा तुरुन्तै नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको सदाशयता वा सदिक्षाले मात्र सरकारी दलको लाज ढाक्न सकिन्न ।जनताका जनजीविकाको सवालमा गम्भीर भएर उसले सरकार हुनु आभाष दिलाउन सक्यो भने मात्र जनताले सम्झनेछ अन्यथा ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरु इतिहासविद तथा राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीहरुका लागी पढ्नका लागी सन्र्दभ सामग्री मात्र हुनेछ ।सरकारको उपस्थिति जनताको घर आँगनमा पुग्न उसले डेलिभर गर्ने सेवाले निर्धारण गर्ने भएकोले तिनै तहको सरकारमा प्रभावशाली भएको नेकपाले आफ्नो प्रभावकारिता कामबाट पुष्टि गर्नु पर्दछ ।

२०७५ असोज १३ गते प्रकाशित