बुढीगण्डकी जलविधुत आयोजनामा प्रतिष्पर्धा

८ असोज, धादिङ–

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपयुक्त मोडलबाट बनाउने बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय गरेका छन्। ऊर्जामन्त्री पुनको रुचि नहुदानहुँदै प्रधानमन्त्रीकै विशेष पहलमा मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको हो।

गत वैशाख २५ गते मन्त्री पुनले देशको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यक्रमसम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्दै बुढीगण्डकी आयोजना प्रतिस्पर्धा र उपयुक्त मोडलबाट बनाउने बताएका थिए। गेजुवाले उक्त आयोजना आफूले बनाउन चाहेको पत्र प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । त्यसैको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको मन्त्री पुनले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी गराए।

गेजुवाको प्रस्ताव उपयुक्त लागेमात्र आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने पुनको भनाइ थियो। ‘गेजुवासँग उपयुक्त सम्झौता वा निर्णयमा पुग्न सकेनौं भने उसलाई दिन नसक्नुको कारणसहित मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौं,’ पुनले भने। बुढीगण्डकी आयोजना अस्थिर राजनीतिको सिकार बन्दै आएको छ। लामो समयदेखि निर्माणको चर्चामा रहेको उक्त आयोजना सरकार परिवर्तन हुनासाथ एउटा कम्पनीबाट खोसेर अर्कोलाई दिने निर्णय हुँदै आएको छ।

उक्त आयोजनाको मोडालिटी कसरी तयार गर्ने, लागतको टुंगो कसरी लगाउने, ऋण कसरी जुटाउने भन्नेबारेमा पुन नयाँ चरणबाट काम सुरु गरिने ऊर्जामन्त्री पुनले बताए। ‘अहिलेसम्म गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन सम्पत्तिका रुपमा रहन्छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ समझदारीअनुसार काम हुन्छ, पुरानो सहमति कार्यान्वयन हुँदैन ।’ १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाको लागत प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । यसअघि आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब अनुमान गरिएको थियो। ऊर्जामन्त्री पुनले अब आयोजनाको लागत ३ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए।

२०७५ असोज ८ गते प्रकाशित