५ असोज, धादिङ –
राष्ट्रिय निजि तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन नेपाल (एनप्याब्सन) धादिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाइ ज्ञापन पज्ञ पठाएको छ ।
संघीय ब्यवस्थापिका संसदबाट पारित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ का केही प्रावधानहरुले निजि तथा आवासीय विद्यालयलाइ समस्या पार्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाइ ११ बुद्धे ज्ञापन पत्र पठाएको हो ।
एनप्याब्सन धादिङका अध्यक्ष काशीनाथ कोइरालाको नेतृत्वमा गएका एनप्याब्सनका पदाधिकारीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डे मार्फत प्रधानमन्त्रीलाइ ज्ञापन पत्र पठाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ पाण्डेले जस्ताको तस्तै ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउने जानकारी दिए ।
देशब्यापी रुपमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्पmत प्रधानमन्त्रीलाइ बुझाउने कार्यक्रम अन्तरगत धादिङ जिल्लाबाट पनि ज्ञापन पत्र पठाइएको अध्यक्ष कोइरालाले जानकारी दिए ।
ज्ञापन पत्रमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ संग असहमत रहेका ‘माद्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने भन्ने प्रावधानमा संशोधन गरि सार्वजनिक विद्यालयमा पुर्ण रुपमा निशुल्क हुने तथा निजि लगानीमा संचालनमा रहेका विद्यालयहरुमा नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम हुने ब्ववस्था उल्लेख गरि नेपालको कानुन बमोजिम स्थापित भइ संचालनमा रहेका विद्यालयलाइ कम्पनी ऐन र गुठी ऐन अनुसार संचालन हुने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने र राज्य दायित्व भित्र ल्याउनुपर्ने’, ‘निशुल्क शिक्षाका सम्वन्धमा छात्रबृत्ति भन्ने परिभाषा अन्तरगत मासिक शिक्षण शुल्क मात्र हुने ब्वस्था मिलाउनुपर्ने, निजि विद्यालयहरुका शैक्षिक भौतिक तथा मानविय पुर्वाधारका आधारमा कुनै भेदभाव विना प्राविधिक शिक्षा पठन पाठन गराउने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने लगायताका ११ वटा बुदाँ रहेका छन् ।
२०७५ असोज ५ गते प्रकाशित