चिनिया विकासे मोडल

लक्की चौधरी
सन् १९४९ मा चीनिया क्रान्तिको पहिलो सफलतासँगै माओको नेतृत्वमा स्थापित गरिएको जनवादी राज्य व्यवस्थाको जग र सोपछि सन् १९७८ का सुधारवादी नेताकोरुपमा चिनिएका देङ सियाओ पेङको योगदानले चीनिया विकासले गति लिन शुरुगरेको मानिन्छ । देङले चीनिया बागडोरको जिम्मेवारी पाउँदा अर्थतन्त्रले शक्तिशाली महाराष्ट्र अमेरिकीे अर्थतन्त्रको चीन १० प्रतिशतमात्र थियो । तर अहिले आफ्नै प्रयास र लगनशीलताले चीन विश्वको अर्थतन्त्रको पहिलो शक्तिमा दरिन सफल भएको छ । करिब एकसय अठचालिस वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा एकछत्र राजगरेको अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई चीनिया अर्थतन्त्रले सन् २०१४ देखि पछाडि पारेको छ । तर त्यो अन्तर एकदम झिनो छ ।

चीनको १७६ खर्ब डलर बरावरको अर्थतन्त्रलाई अमेरिकाले १७४ खर्व डलर आकारले पछ्याइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा चीन अगाडि देखिए तापनि प्रतिव्यक्ति आम्दानीको हिसावले चीन अमेरिकाभन्दा निकै पछाडि छ । सन् २०१३ को तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५३ हजार डलरभन्दा बेसी थियो भने चीनको मात्र साढे ११ हजार डलर । तर चीनले आफ्नो वास्तविक आँकडालाई घटाएर दिने गरेको छ ।

सन् २०१० मा चीनको अर्थतन्त्रले जापानको अर्थतन्त्रलाई उछिन्दा उसको अर्थतन्त्रको आकार करिब छ ट्रिलियन मात्र थियो । सन् २०१३ मा आउँदा सो अर्थतन्त्र ९ ट्रिलियन डलर पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले सन् २०१४ मा चीनलाई विश्वको पहिलो शक्तिशाली अर्थतन्त्रको राष्ट्र भनेर घोषणा ग¥यो । उसो त आइएमएफले सन् २०२० सम्म चीनले अमेरिकालाई अर्थतन्त्रमा उछिन्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर चीनले छ वर्षअघि नै त्यो काम फत्ते गरिदियो । यो कदमले पनि चीनको युद्धस्तरको आर्थिक बृद्धिदरलाई पुष्टि गर्छ । विश्वको सबैभन्दा वढी जनसंख्या (करिब १ अर्व ३६ करोड) भएको चीनले जनसंख्यालाई अवसर र चुनौति दुवैरुपमा हेर्ने गरेको छ । ठूलो जनसंख्याले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउनमा चीनलाई चुनौति रहेपनि विकासमा जनशक्तिको बढ्दो उपयोगले चीनिया विकासले फड्को मारिरहेको छ ।

सन् २०१२ मा सम्पन्न चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीको १८ औं महाधिवेशनपछि सि जीन पिङले चीनको नेतृत्व सम्हाल्नु भएपछि चीनियाँ अर्थतन्त्रले थप प्रगति गर्ने अवसर पाएको छ । चीनमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गरी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने राष्ट्रपति पिङ्को पहिलो प्रयास देखिन्छ । उहाँको नेतृत्व आएपछि चीनमा भ्रष्टाचारीहरुलाई भताभत जेल चलान गर्ने र मृत्युदण्डसम्मको सजाय गर्ने गरिएको छ । नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु त्यसमा बढी तानिएका छन् । भ्रष्टाचार सबै देशमा व्याप्त छ, तर त्यसको नियन्त्रण र सुधार गर्न चाहेमा असम्भव छैन । जीन पिङले अहिले त्यही काम गरेर देखाइरहनु भएको छ । जसले चीनिया अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत र पारदर्शी बनाउने काम गरेको छ । चीनको आर्थिक समृद्धिलाई जीन पिङले ‘चाइना ड्रिम’ को संज्ञा दिनुभएको छ । सन् २०४९ सम्ममा चीनिया क्रान्तिले पहिलो शताब्दी पूरा गर्नेताका चीनलाई विश्वको महाशक्तिशाली राष्ट्रमा पु¥याउने उहाँको अर्को चाहना हो । आजकै रफ्तारमा चीनले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दैजाने हो भने विश्वको महाशक्ति राष्ट्र बन्नमा कुनै शक्तिले बाटो छेक्न सक्ने देखिदैन ।

चीनको आर्थिक समृद्धिको आधार राजनीतिक स्थायित्व हो । एक दलीय कम्युनिष्ट शासन प्रणालीमा चलेको चीनको राजनीतिक व्यवस्थाले काम गर्नमा निकै सजिलो बनाएको छ । दलको प्रमुख नेता नै राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्थाले चीनको विकासलाई गतिदिने राम्रो अवसरकोरुपमा हेरिएको छ । चीनको अर्को विकासको मोडल भनेको सडक बाटोको विकास नै हो । ‘वान वेल्ट वान रोड’ को नारा दिएको चीनले भरपर्दा सडक बाटोले नै विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनसक्ने दृढ विश्वास बोकेको छ । बेजिङ्स्थित रेनमिन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक हुवाङ विपिङ् भन्छन् “चीनको नयाँ सिल्क रोड नै आर्थिक समृद्धिको पछिल्लो आधार हो, यसकै माध्यमबाट चीनले ग्रामीण विकास गरी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सपना बोकेको छ ।” जब सन् १९९४ मा यूरोसियन कन्टिनेन्टल ब्रीज चीनमा उद्घाटन भयो, त्यहीबेला देखि चीनलाई अन्य देशसँगको व्यापारमा निकट् ल्यायो । सोपछि सिल्क रोडको महत्वपूर्ण सपनालाई चीनले युद्धस्तरमा अगाडि बढायो र बढाइरहेको छ ।

पछिल्लो पटक जब सि जीनपिङ जर्मनीको भ्रमणमा जानुभयो, त्यहाँ पनि उहाँले दुई देशको आर्थिक विकास र समृद्धिकालागि ‘सिल्करोड इकोनोमिक बेल्ट’ निर्माणमै जोड दिनुभयो । पंक्तिकार मार्च ६–१८, २०१५ सम्म चीनको राजधानी बेजिङसहित केही शहरको भिजिटमा रहँदा युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरुले चीनको आर्थिक समृद्धिकालागि केही आधारहरु प्रस्तुत गरेका थिए । ‘वान बेल्ट वान रोड’, एकअर्काको सहकार्य र कनेक्टिभीटिका लागि भरपर्दो सञ्चार नीति, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सडकसँगको सहज सम्पर्क, व्यापार र लगानीमा सहजता, सहकार्यका लागि मुद्राको सर्कुलेशन र नागरिकहरुको आपसी समझदारीलाई नै विकासको पूर्वाधारकोरुपमा प्राध्यापकहरुले जोड दिएका थिए । चीनले सोही आधारलाई टेकेर अगाडि बढिरहेको छ र अहिलेको आर्थिक उच्च बृद्धिदर कायम गरेको छ । मुख्यतः चीनको क्षेत्रीय विकासका निम्ति चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ लाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो उसको विकासकालागि दीर्घकालिन योजना हो । ग्रामीणस्तरलाई औद्योगिकरण गर्न पनि सडक निर्माण पहिलो आवश्यकता रहेको बुझाई चिनियाहरुको छ । आधुनिकस्तरका सडक निर्माणले चीनको विकासलाई गतिदिनमा ठूलो सहयोग गरेको छ ।

चीनको विकासमा त्यहाँको सञ्चारमाध्यमले पनि उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन् । सरकार विरुद्धमा जथाभावी लेख्ने अनुमति नरहेको चीनमा सञ्चार माध्यमले निकै सभ्य तरिकाले विकास निर्माणको समाचारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपालको जस्तो फोहोरी राजनीतिबाट गुज्रनु नपरेकैले होला त्यहाँको सञ्चार माध्यमलाई राजनीतिक विषयलाई प्रायः हाम्रोजस्तो व्यानर समाचार बनाउनु परेको छैन । चीन भ्रमणका बेला सिन्ह्वा दैनिक, पिपल्स डेली, चाइना रेडियो इन्टरनेशनल, चाइना न्यूज एजेन्सी, चाइना न्यूज सर्विस, सिन्ह्वा टीभी, सिन्ह्वा रेडियो, चाइना रिभ्यूको कार्यालयको अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।

सञ्चार माध्यमका प्रमुख तथा सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा उनीहरुले सरकारी नीति अनुसार नै विकास निर्माणकै समाचारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको अनुभव सुनाएका थिए । त्यस्तो समाचार प्रकाशन गर्दा समाचारदातालाई पुरस्कारको राम्रो व्यवस्था गरिएको छ । समाज परिवर्तनमा सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकैकारण चीनले सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो अनुकुल एकद्वार प्रणालीअनुसार सुचारु गरेको छ र राम्रो सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । हाम्रोजस्तो न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्तीपत्रका लागि रुनुपरेको छैन, त्यहाँका पत्रकारहरुलाई ।

हिजोका दिनसम्म भारतीय प्रभावले नेपाललाई एकछत्र गाँज्नेगरेको थियो । नेपाली सञ्चारकर्मीहरुलाई भारतले विभिन्न शहरमा अवलोकन गराउने मेसो मिलाउने गथ्र्यौ, गरिरहेको छ । नेपालमा उसको आफ्नै खालको पकड र प्रभाव छ । चाहे राजनीतिक विवषयमा होस्, व्यापार, संस्कृति तथा अन्य पक्षमा । नेपालको राजनीतिक समिकरण परिवर्तन हुनमा पनि दिल्लीको प्रभावबारे नेपाली राजनीतिकवृत्तमा निकै हल्लीखल्ली हुनेगर्छ । नूनदेखि सियोसम्म, दैनिक उपभोग्य सामानदेखि विकास निर्माणका सबै सामानको भारतबाटै नेपाल भित्रिने गरेको छ । त्यसलेगर्दा पनि भारतीय प्रभाव नेपालमा हुनु अस्वाभाविक होइन । नेपालीहरु भारतीय शहरमा जाँदा भिसा र पासपोर्ट नचाहिने हुनाले, खुला सीमाका कारणले पनि नेपालीलाई भारतीय बजार घुम्न सजिलो भएको छ ।

तर यता छिमेकी मुलुक चीनमा त्यस्तो छैन । सीमाका हिसावले पनि नेपालको उत्तरी क्षेत्रलाई मात्रै छुने चीनिया सीमाको पर्खाल नै हिमालय भएकाले पनि जोकोहीलाई चीनको सीमा छुनसक्ने सहज छैन । चीनले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिका नेता, कार्यकर्ता, उद्योगी व्यवसायी तथा पत्रकारहरुलाई चीनको भ्रमणमा लग्ने रफ्तार बढाएको छ । चीनको ऐतिहासिक विषयवस्तु, विकास निर्माण, चीनिया लगानी, उद्योग, कलकारखाना, ठूलो आयोजनामा लगानी बढाउने चासो चीनले देखाएको छ । यसलेगर्दा नेपालीलाई चीनबारे बुझ्न पनि सहज भएको छ । भारतीय पक्षको एकछत्र नेपालमाथि दवदवा रहेकोबेला चीनले पनि नेपालमाथि राम्रो र सहज पकड बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । जसरी भारतीय प्रभाव नेपालमाथि भइरहेको छ । चीनले छिमेकी मुलुकको नाताले नेपालले पनि विकास निर्माणमा सँगसँगै अगाडि बढोस् भन्ने चाहना राखेको छ । उसको नेपालप्रतिको सहयोग र लगानी बृद्धिले पनि त्यही कुराको संकेत गर्छ । पछिल्लो पटक राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको चीन भ्रमणका बेला चीनले १४ अर्व बढी रकम अनुदान दिने घोषणाले त्यो कुराको पुष्टि गर्छ ।

दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनले विश्वको अर्थतन्त्रमा बलियो शक्ति हुन् । दुवै छिमेकी मुलुकको विकासले नेपालको विकासलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसलाई नेपालले अवसरकोरुपमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । दुवै छिमेकी मुलुकसँग राम्रो र सन्तुलित व्यवहार गर्नसके नेपालमा छिमेकी मुलुकबाट सीमापार भई विकासका लहर पुग्ने छन् । त्यसको सदुपयोग पारदर्शीरुपमा गर्नसके नेपाल लाभान्वित हुनसक्छ । भारत र चीनमा पनि नेपालजस्तो केही भ्रष्टाचारजन्य प्रबृत्ति छ । तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा दुवै देश छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार र अपारदर्शीता व्याप्त छ । विदेशी सहयोगमाथि ब्रम्हलुट छ ।

देशको विकासका लागि छुट्याइएका रकममा माफिया र भ्रष्टाचारीको पकड छ । त्यसकै परिणाम विकासले गति लिन सकिरहेको छैन । चीनमा हरेक चिजको प्रणाली कायम गरिएको छ । नेपालमा कुनै चिजको व्यवस्थित प्रणाली छैन । स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता र अराजकता छ । राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकाल र सिष्टम मेन्टेन गर्न नसक्दा नेपालको विकासे मोडलले औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन । नेपाली नेताहरु, शासक प्रशासकहरुले छिमेकी मुलुकको नीति तथा प्रणालीको पाठ सिक्न सक्नुपर्छ ।