नागरिकतामा आमाबाबुको पहिचानः संशोधन विधेयकमा बहस

२८ भदौ, काठमाडौं

संविधानको धारा १० ले नेपालमा बसोबास गर्दै आएका कसैलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्नबाट बन्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि अहिले विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ ।

एकातिर नागरिकता प्रदान गर्दा आमा वा बुबामध्ये एकको नाम मात्रै पहिचानका लागि अनिवार्य गर्दा विभेद र विकृति दुवै कायमै रहने तर्क गरिँदैछ । अर्कोतिर, आमा वा बुबामध्ये दुवैको पहिचान अनिवार्य हुनुपर्ने तर्क पनि छ ।

आमा र बुबामध्ये एकको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा महिलाको प्रष्तिष्ठालाई ख्याल नगरेको तर्क पनि बलियोसँग उठिरहेको छ ।संविधानको भाग दुईमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बुबाको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा आमा वा सन्तानले के कारणले बाबुको पहिचान हुन नसकेको हो, सो कारण पेस गरेपछि मात्रै नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

तर, बुबा स्वयं आफ्नो सन्तानको नागरिकता बनाउन जाँदा भने आमाको पहिचान अनिवार्य गरिएको छैन । बुबाको नामबाट नागरिकता दिँदा आमाको पहिचान खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था छैन ।नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६ को खण्ड ख को (क२) मा भनिएको छ– ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बुबाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको बुबाको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।’

प्रदेश नम्बर २ ले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन नभएसम्म नागरिकता नदिन परिपत्र गरिसकेको छ ।गत साउन २० गते प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेशलाई देखाएर नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन भएपछि मात्रै जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिन प्रदेशका ८ वटै जिल्लालाई परिपत्र गरेको थियो ।

२०७५ भदौ २८ गते प्रकाशित