प्रदेशमा यसरी बन्दैछन् कानून, प्रदेश ३ को गति सुस्त

१८ भदौ, काठमाडौँ –

सातवटै प्रदेशसभाहरु कानुन निर्माणमा जुटेका छन् । केही प्रदेशहरु संघीय सरकारभन्दा अगाडि जान खोजिरहेका छन् भने कुनै प्रदेशहरु सुस्त गतिमा कानुन निर्माणमा छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले बनाउनुपर्ने २२ वटा कानुनका सन्दर्भमा भने कुनै पनि प्रदेशले छुट्टै योजना बनाएका छैनन् । प्रदेशले बनाउनुपर्ने अन्य कानुनमै कतिपयले ती २२ वटा कानुनलाई मर्ज गरेका छन् भने कतिपय संघीय कानुन पर्खिरहेका छन् ।

प्रदेश ५ ले बनाएको प्रदेश लोकसेवासँग सम्बन्धित विधेयक संघीय कानुनको अभावमा थाती रहेको छ । दुई नम्बर प्रदेशले ४६ वटा कानुन बनाएर स्थानीय तहमा पठाएको छ । कर्णाली प्रदेश आफ्नै रफ्तारमा कानुन बनाउँदैछ भने अन्य प्रदेशहरु पनि धमाधम कानुन बनाउँदैछन् ।

प्रदेश ३ को प्रदेशसभा एक सयको हाराहारीमा कानुन बनाउने गरी कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म १४ वटा विधेयक पारित भएको र अन्य प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ । ‘सुरुमा यति नै कानुन बनाउने भनेर योजना बनाए पनि समय क्रममा फेरि त्यसमाथि बिचार गर्नुपर्ने अवस्था आउने रहेछ’, मन्त्रिपरिषद कार्यलयका कानुन सचिव इन्दिरा दाहाल भन्छिन् ‘त्यसो भएर हामीले यत्तिउत्ति भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौं ।’

केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, प्रदेश सरकारको विनियोजन ऐन २०७५, गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा बनेको ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रदेश सभाबाट पारित भएका छन् । प्रदेशसभा सञ्चालन, विकास वोर्ड, स्वास्थ्य सेवा ऐन, संस्था दर्ता र खारेज गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलगायत ५ वटा विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी ढुंगा गिट्टी, बालुवा संकलनको कार्यविधि, बालबालिकाका हक अधिकार, खाद्य पोषण अधिकार, युवासम्बन्धी विधेयकमा धरै प्रगति भएको र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट आएको प्रदेश लोकमार्ग, सार्वजनिक सडक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट आएको सञ्चार ऐन, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विधेयक पनि प्रक्रियामा अगाडि बढेको प्रदेश ३ को सचिवालयले जनाएको छ । संस्था दर्तासम्बन्धी विधेयक र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड र ऐन दर्ता भएको छ ।

२०७५ भदौ १८ गते प्रकाशित