सरकारले बढाएको करले मर्कामा परेको जनताको गुनासो

८ भदौ, धादिङ –

साउनपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विभिन्न कर तथा सेवा शुल्क बढाएका छन् । त्यसका कारण सर्वसाधारणले तिर्ने करको हिस्सामा पनि फराकिलो भएको छ । स्थानीयत हतमा साउनबाट एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएको छ ।

घर, जग्गा, मालपोत, भूमिलगायत नाममा छुट्टा-छुट्टै करलाई समेटेर एकीकृत सम्पत्ति कर लिन लागिएको हो । यस्तो करमा स्थानीय तहले पहिलोको भन्दा बढी उठ्न सक्ने गरी वृद्धि गरेका छन् ।

धेरै स्थानीय तहले व्यवसायजन्य करको दर बढाएका छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहबाट सिफारिस लगायतका सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने शूल्कमा पनि भारी वृद्धि भएको छ । स्थानिय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएर संघियता लागु भएपछि स्थानीय तहहरुले बस्तु र सेवामा लगाएको करको कारणका धादिङका स्थानीय बासिन्दाहरु समस्यामा परेका छन् ।

२ नगरपालीका र ११ गाँउपालीका सहित १३ स्थानीय तह रहेको धादिङमा बस्तु र सेवामा लगाएको कर गत सालको भन्दा ५० देखी ७५ प्रतिशतसम्म बृद्धि भएको छ । स्थानीयहरुले जनतालाई सरकारले दिनु पर्ने सेवा सुविधाहरु कुनै पनी नदिई कर तिर्न नसक्ने गरी बडाएको भन्दै विरोध समेत गरेका छन् ।

संविधानले स्थानीय तहहरुलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीय तहहरुमा आवाश्यक पर्ने आर्थिक श्रोतहरु जुटाउनका लागी कर लगाईएको निलकण्ठ नगरपालिकाका उपमेएर मनराज भण्डारीले बताए ।

२०७५ भदौ ८ गते प्रकाशित