गाउँको विकास र आधारभुत आवश्यक्तालाई क्रमिक रुपमा सम्बोधन गर्नेछौ : अध्यक्ष शाक्य

मुलुक यतिवेला संघियता कार्यन्वयनको तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । नेपालको संविधान २०७२ र यसले निर्दिष्ट गरेका राज्यका प्रशासकिय स्वरुप अनुसार अहिले स्थानिय सरकारहरु नागरिकको हित र विकासको निम्ती क्रियाशिल छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात दुई आर्थीक वर्ष पुरा भईसकेको अवसरमा स्थानिय सरकारले जनताको अपेक्षामा कत्तीको साथ दिन सक्यो, यसै विषयमा छलफल गर्ने गरी स्थानिय तह अन्तर्गत धादिङ जिल्लाको नेत्रावती डाबजोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा कुमार शाक्यसंग पाविल न्युज डट कमले गरेको कुराकानी सार–संक्षेपमा

स्थानीय सरकार संचालनमा एक वर्ष पार गर्नुभयो, यस अबधिमा यहाँको आफ्नै खालको भोगाई र बुझाई कस्तो रह्यो ?

यो एक वर्षको समयमा सुरुको ७ महिना हामी नयाँ थियौ । सुरुमा भएकोले हामीले धेरै कुरा वुझ्न समय लाग्यो । यस अवधिमा नेपाल सरकारले विभिन्न ठाउँमा बोलाएर तालिम दिने व्यवस्था ग¥यो । गत वर्र्ष हामीले गाउँसभा गरिरहदा हामीसंग अनुभव पनि थिएन र त्यति अभ्यास पनि थिएन त्यसकारण गत वर्षको योजना निर्माण गर्दा जति ध्यान दिनु पथ्र्यो त्यति दिन सकिएन तथापी पनि हामीले छुट्टयाएको वजेट कार्यन्वयन गरेका थियौ भने केहि रकमहरु सम्झौता गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ ।

यहाँले एक वर्ष त पार गरिसक्नुभयो, स्थानिय सरकार संचालनको लागि विगतमा पनि बिकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त अनुसार स्थानिय निकाय संचालन भएका थिए र अधिकांस कामहरु गाउँ विकास समितीवाट हुदै आएको थियो । अहिलेको मुलकलाई तिन तहमा विभाजन गरेर काम गरेको छ , यो विभाजन गरेर काम गर्दा पहिले र अहिले के भिन्नता पाउनुभएको छ ?

विगतका स्थानिय तहलाई एउटा स्वायत्त शासन भएता पनि बजेटको किसिमले कमजोर थियो । तर अहिले स्थानिय तहमा आउने बजेट र विकास निर्माणमा जाने रकम हिजोको तुलनामा राम्रो छ । तर पनि एउटा किसिमको फन्डको हिसावले अझ मिलेको छैन । विगतका तुलनामा हेर्दा अहिले स्थानिय सरकार आफै बजेट बनाउने हुदा सहज भएको छ । गाउँको विकास र त्यहाका आधारभुत कुराहरुलाई क्रमिक रुपमा कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने कुरा आफुले निर्णय लिन सकिन्छ । २०५४ सालको निर्वाचन पछाडी नेपालमा जुन शसस्त्र द्धन्द सुरु भयो यसले समाजमा ठुलै विकृतिहरु ल्याएका थिए तर स्थानिय सरकारले अहिले त्यसलाई परिवर्तन गर्दै काम गरिरहेका छौ ।

अहिलेको राज्यको शासकिय संरचनालाई गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर भनिन्छ, यहाँहरुले एक वर्ष काम गर्दा साच्चै जनतालाई सिंहदरबारको अनुभूति गराउन सक्नुभएको छ ?

हामी जनप्रतिनिधीले गर्ने काममा हिजोको तुलनामा एकदमै सहज भएको छ । केहि व्यक्तिहरुका गुनासाहरु आएका हुनसक्छन् , सवैको चित्त वुझ्न नसकेको हुन्छ एउटा सचिवले ३ देखी ४ वटा गाविस हेर्नुपर्थ्यो, अपरिचीत व्यक्तिले एउटा स्थानिय निकायको जिम्मेवारी लिन परेको थियो । उनिहरुले सवैलाई चिनेको नहुनाले केहि जनताका गुनासाहरु हिजो सचिवहरु हुदा भन्दा सहज भएको छ । अधिकाँश सर्वसाधारणहरुलाई हिजो भन्दा आज ठिक छ किनकी उहाँहरुलाई जुन विकासको आवश्यक्ता रहेको छ त्यो विकास उहाँहरुले पाउनुभएको छ ।

अहिले आम नागरिकको सोचाई के छ भने स्थानिय तह संचालनको लागि स्थानिय तहबाट नै स्रोत साधन उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो उपलब्ध गराउने क्रममा प्राप्त गर्ने सेवासुविधा भन्दा करका दायराहरु फराकिलो भए, यसले गर्दा नागरिकहरु मारमा परे भन्ने गुनासा पनि छन् नि ?

यो सहि कुरा हो । अहिले जनताले आभाष पनि गरेका छन् । अहिले स्थानिय सरकारहरुले आ–आफ्नै तबरवाट कर निर्धारण गरेका छन् । हामीले नेत्रावती गाउँपालिकामा करको रेट भन्दा पनि करको न्युन दायरामा रहेर सामान्य किसिमको नागरिकले पनि तिर्न सक्ने कर निर्धारण गरेका छौ ।

नेत्रावती गाउँपालिका सदरमुकामबाट नजिक भएको गाउँपालिका भएपनि बिकास क्रममा अलि पछाडी नै परेको छ, स्रोतसाधनको हिसाबले कमजोर देखिन्छ , यस गाउँपालिकालाई स्थानिय सरकारको हैसियतले संचालन गर्न चुनौती छैन ?

अन्य गाउँपालिकासंग प्रतिस्पर्धा गरेर जानुपर्दा हाम्रो गाउँपालिकालाई चुनौती छ । अन्य गाउँपािलकाको आन्तरिक स्रोत मजवुत छ । केन्द्र र प्रदेशबाट दिने अनुदान उस्तै देखिन्छ । नेपाल सरकारले कुन गाउँपालिकाको स्रोत र स्तर कस्तो छ भनेर बजेट बनाएको पाईएको छैन । राज्यले दिने बजेट जनसंख्याको आधारमा दिएको पाईएको छ । निर्धारण गरेर काम सुरु गरेको वजेटले अर्को वर्षलाई हुने भएन । वाटो निर्माण गरेका छौ, तर अर्को वर्ष पनि त्यहि बाटोमा वजेट निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले काम गर्नको लागि एकदम चुनौती देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सुरु भईसक्यो, यसका लागि योजनाहरु पनि निर्माण भईसकेका छन् । तपाईको गाउँपालिकामा बिकास निर्माणका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु के के हुन् ?

हामीले आधारभुत कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छौ । यस गाउँपालिकामा धेरैजसो ठाउँमा खानेपानीको चुनौती भएको कारणले यसपाली हामीले खानेपानीमा बजेट राम्रै छुट्टाएका छौ । यसैगरी हामीले शिक्षामा पनि बजेट छुट्टाएका छौ विगतदेखी नै नेपाल सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क भनिरहदा हाम्रो गाउँपालिकाको अवस्था दर्दनाक छ । कतिपय एउटै विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षकहरु राखेर कक्षा संचालन गरिराख्नुपरेको छ । त्यसकारण यहाँका विद्यालयहरुलाई, अभिभावकहरुलाई, विद्यालय ब्यवस्थापन समितीलाई असाध्यै चुनौती रहेको छ विद्यालय संचालन गर्नको लागि । त्यसकारण हामीले शिक्षाको लागि १ करोड बजेट अनुदान दिनको लागि छुट्टाएका छौँ । हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधी खरिदको लागि भनेर २० लाख रुपैयाँ छुट्टाएका छौ । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरेका छौ ।

अन्त्यमा नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाको अध्यक्षको हिसावले भन्नुपर्दा त्यहाँको आम नागरिकले स्थानिय सरकारलाई के–के हिसाबले सहयोग गर्न जरुरी छ र तपाईहरु उहाँहरुको नजिक रहेर कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

यसको हामीले निती तथा कार्यक्रममा स्पष्ट पारेका छौ । उपभोक्ता समितिहरुले काम गर्ने कुराहरुमा पनि लागत सहभागिताको कार्यक्रम रहेको छ । विगतका अनुभवलाई हेर्दा उपभोक्ता समिति निर्माण गर्न पनि गाह्रो भएको कारणले छुट्टाएको बजेटको २० प्रतिशत गाउँपालिकाको सर्वसम्मत कोषमा राखेका छौ । अर्को कुरा हामीले गाउँपालिकामा प्रत्येक महिना प्रत्येक घरले एक दिनको श्रमदान गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनको पक्ष भईसकेको छ । जनतालाई नै विकासको काममा प्रत्यक्ष सहभागी गराएर साझेदारी संग काम गरेका छौ ।

२०७५ भदौ ७ गते प्रकाशित