बुढीगण्डकी मुआब्जामा पुँजीगत लाभ कर हटाउन माग

२५ असार, धादिङ –

बुढीगण्डकी आयोजनाको डुवान क्षेत्रका वासिन्दाले मुआब्जामा पुँजीगत लाभकर हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी डुवान क्षेत्रका वासिन्दाले स्वेच्छाले र ब्यापारिक प्रयोजनका कारण बिक्री गर्ने नभएकाले मुआब्जामा पूँजीगत लाभ कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि घर जग्गा कारोबारमा १० लाख भन्दा बढीको कारोबारमा १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो सम्पूर्णभूमि बुढीगण्डकी आयोजनालाई बुझाएर नयाँ ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेहरु ठूलो समस्यामा पर्ने भएकाले पूँजीगत लाभकर हटाउन माग गरेको पिडीतले वताएका छन् ।

सरोकार समितिले बुढीगण्डकी आयोजनाप्रति सरकार उदासिन रहेको र मुआब्जा वितरणमा अनेक समस्या सिर्जना गरेर जनतालाई दुख दिएको आरोप लगाएको छ । ‘जग्गा रोक्का भएको तीन वर्ष पुगिसक्यो, अहिलेसम्म बजार क्षेत्रको मुआब्जा तोकिएको छैन, तोकिएको अन्य क्षेत्रको मुआब्जा वितरण पनि असाध्यै ढिलो भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मुआब्जा वितरणका क्रममा घर बस्ती रहेको जग्गाको मुआब्जामा डुवानबासीलाई ठगी गरिएकोसरोकार समितिको भनाइ छ । घरबस्ती र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा ७ लाख ७३ हजार तोकिए पनि अहिले जग्गाको किसिम अब्बल दोयम, सिम र चाहार बर्गीकरणको आधारमा मुआब्जा वितरण गरेर डुवानबासीलाई प्रतिरोपनी डेढ लाखसम्म ठगी गरिरहेको संयोजक ढकालले बताए ।

सरोकार समितिले मुआब्जा तोक्न बाँकी गोरखा र धादिङको आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको तत्काल मुआब्जा तोक्न, भोगचलनको क्रममा पाखोबारी खेत भएको ठाउँमा खेतकै मुआब्जा दिनुपर्ने, भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई बसोबास गरिरहेको जग्गाको प्रक्रिया पुर्‍याएर मुआब्जा दिनुपर्ने, वाषिर्क मुल्यवृद्धिको आधारमा मुआब्जा रकम समायोजन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

२०७५ असार २५ गते प्रकाशित