कर्मचारीको कुन–कुन सुविधा काटिन्छ ?

१८ जेठ, काठमाडौं

सरकारले साउन १ गतेबाट नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) लागू गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत नै घोषणा भएकाले अब यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बन्दैछ । संघीय निजामती कर्मचारीसम्वन्धी विधेयक तयार भएको छ, यो कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पुगेको छ ।

यो विधेयक संसदले पास गरेपछि बजेटमार्फत भएको योगदानमा आधारित पेन्सन लागू हुनेछ । यसले २०७५ साउन १ गतेबाट नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले अवकास पाएपछि पाउने पेन्सनका लागि अहिलेदेखि नै आफ्नो तलबबाट योगदान गर्नुपर्छ ।

२०७५ साउन १ अघि नियुक्त कर्मचारीको हकमा भने पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ । यसअघि पेन्सनको सबै रकम सरकारले मात्र व्यहोर्दथ्यो, कर्मचारीको तलबबाट काटिँदैनथ्यो । अब निवृत्तिभरण कोष स्थापना गरिने छ र, सो कोषमा कर्मचारीको तलबबाट जति रकम कट्टा गर्ने हो त्यति नै रकम सरकारले थपेर जम्मा गरिदिने छ । सेवाबाट अवकास पाएपछि सम्बन्धित कर्मचारी सोही कोषमा जम्मा भएको रकमबाट नियमानुसार पेन्सन पाउँछन् ।

निवृत्तिभरण कोष अहिलेको सन्चयकोष जस्तै हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । हाल सञ्चयकोषमा कर्मचारीको तलब स्केलको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरिन्छ भने त्यति नै सरकारले थपेर जम्मा गरिदिन्छ । यद्यपि योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा निवृत्तिभरण कोषमा कति प्रतिशत कर्मचारीको तलबबाट कट्टा गर्ने र कति प्रतिशत सरकारले थप्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

२०७५ जेठ १८ गते प्रकाशित