७ जेठ, धादिङ –
धादिङ सहित १८ जिल्लाका जनप्रतिनिधिले अझै सम्पति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा धादिङ सहित संखुवासभा, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी पूर्व, मनाङ, हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, अछाम, कैलाली, दार्चुला, बैतडी र कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधि रहेका छन् । उनीहरुले पहिलो पटक वैशाख ३१ गते, दोस्रो पटक असार १४ र तेस्रो पटक असोज २ गते निर्वाचित भएता पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि १८ जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए ।
कानूनतः निर्वाचित भएको ६० वा आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र सबै जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उनले बताए । जनप्रतिनिधिले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सतर्कता केन्द्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । उनले पटकपटक ताकेता गर्दापनि ती जिल्लाका जनप्रतिनिधिले विवरण बुझाउन आलटाल गरेको बताए ।
अठार जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि केन्द्रले ५९ जिल्लाका जनप्रतिनिधिले बुझाएका सम्पत्ति विवरण अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाइएको सहसचिव लामिछानेले बताए । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिलाई रु पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । उनका अनुसार ५९ जिल्लाका १३१ जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११० अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण स्थानीय तहलाई बुझाई सोको जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सो पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
२०७५ जेठ ७ गते प्रकाशित