निर्वाचनको एक वर्ष : ब्यवस्थापनमै अल्झियो स्थानीय सरकार

बैशाख ३१/मनिष दुवाडी धादिङ –

नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १ वर्ष पुरा भएको छ । निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधहरुले स्थानीय सरकारको रुपमा काम गरेको १ वर्ष पुरा भएपनि अपेक्षाकृत उपलब्धी भने देखिएको छैन ।

जनप्रतिनिधी आएपछि सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेको सेवा प्रवाहमा चुस्तता र सहजता देख्न सकिएको छैन भने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कार्यलय र कर्मचारी ब्यवस्थापनमै अल्झिएका छन । सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा नारा दिइएर सम्पन्न भएको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले काम थालेको १ वर्ष भएपनि जनताले भने खासै परिवर्तनको अनूभुती गर्न सकेका छैनन् ।
निर्वाचन भएको ५ महिनासम्म पनि स्थानीय सरकार संचालन ऐन दिन नसकेको संघिय सरकारकै कमजोरीका कारण पनि सुरुवाती ५ महिना अन्धाधुन्ध पारामै विताएको स्थानीय सरकारले जनताले अपेक्षा राखेअनुसारको सेवा दिन नसकेको जनप्रतिनिधिहरुले नै स्वीकार गरेका छन । एक त नयाँ ब्यवस्था त्यहीमाथी कर्मचारी उचित ब्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीय तहको १ वर्ष अन्योल र हुलमुलमै वितेको छ ।

लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा निर्वाचन भएपछि जनताले ठुलो परिवर्तको अपेक्षा राखेपनि स्थानीय सरकारको अभ्यास नै पहिलो पटक भएकाले सोचजति काम गर्न नसकिएको गजुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ढुङ्गानाले बताइन् । ‘संघियताको पहिलो अभ्यास नै स्थानीय सरकारबाट भएकाले सुरुवाती दिनहरुमा अन्योल रहनु स्वभाविक हो ।’ ढुङगानाले भनिन्, ‘पहिलेको संरचनाका केही नितिगत कुराहरु बाहेक सवै नयाँ संरचनामा नयाँ पद्धतीबाट काम संचालन गर्नुपर्दा जनताले परिवर्तनको अनुभुती गर्न नपाएको पक्कै छ ।’ अहिले गाउँ तथा नगरपालिकाबाट नयाँ–नयाँ योजना र लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएकाले आगामी बर्षदेखी स्थानीय सरकारको काम जनताले देखिने गरि हुने ढुङ्गानाको ठम्याइ रहेको छ ।
लामोसमयसम्म जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि धेरै नै सुधार भएको नीलकण्ठ नगरपालिकामा उपमेयर मनराज भण्डारीको दावी छ । यद्यपी कर्मचारीको अभावले गर्दा समस्या चाँहि धेरै नै झेल्नुपरेको उनले बताए । जनप्रतिनिधिहरुले परिवर्तन भएको दावी गरिरहदाँ स्थानीय जनताहरु भने खासै परिवर्तन नभएको बताउछन । नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ९ का सोम बहादुर गुरुङले भने, ‘पहिला संयुक्त वडा कार्यलय भनेर ३÷४ वटा वडाको काम एकै ठाउँमा गर्थे । चुनाव जितेपछि जनतालाइ सेवा सुविधा दिन्छौ भन्नेहरुले खै त काम गरेको ? वडा कार्यलय मात्रै छुट्याएर सुविधा हुने भए छुट्टै कुरा, नत्र एउटा वडामा सिफारिस लेखेर सही गराउन अर्को वडा पुग्नुपर्छ । जनतालाइ सुविधा दिन्छौ भन्नेहरुले कर्मचारी चाँहि ल्याउनु पर्दैन ?’

कर्मचारी अभाव भएकाले नै गाउँपालिकाको सेवाप्रवाहमा समस्या थपिएको गजुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ढुङ्गानाले बताइन् । ‘२२ वटा एकल अधिकारी सहित धेरैवटा जिम्मेवारी भर्खरै बनेको स्थानीय सरकारलाइ दिइयो ।’ ढुङगानाले भनिन्, ‘तर त्यती धेरै अधिकार कार्यान्वयन गराउने कर्मचारी चाहि उही पहिलेको गाउँ विकास समितिमै भएको कर्मचारी, अनि कसरी नयाँपन दिन सक्नु ।’ तरपनि जनतालाइ सकेसम्मको सेवा सविधा दिइएको उनको दावी छ ।

विकास निर्माणका काममा भने स्थानीय सरकार बनेपछि धेरै नै सुधार भएको सिद्धालेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवालको तर्क छ । ‘पहिले जस्तौ कुनै योजनाको लागि सिमिति बजेट माथील्लो निकायबाट आउने गर्दथ्यो । त्यसले स्थानीयको आवश्यकता पुर्ती हुन्थ्यो हुदैनथ्यो कसैले वास्ता गर्दैनथे ।’ सिलवालले भने, ‘अहिले गाउँसरकारले नै छुट्याउन मिल्ने गरि बजेट आउछ, स्थानीय गाउँ–ठाउँ र परिवेशको अध्ययन गरि जनताको आवश्यकता हेरेर बजेट छुट्याउदा पाइने हुँदा विकास निर्माणको काममा प्रगती अवश्य नै भएको छ ।’
विकास गर्नका लागि छानिएका जनप्रतिनिधिले आफ्नै विवेकले न्याय दिन पाउनुपनि नयाँ अवसर रहेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन । सानातिना विवादहरु गाउँतहमै मिलाउन सक्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाइ भएकाले १ वर्षको अवधिमा थुपै विवादित घटनाहरु गाउँतहबाटै मिलाउन सक्नु भनेको जनतालाइ नै राहत भएको उपाध्यक्ष एवं स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिका अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताइन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा स्थानीय सरकार बनेपछि केही प्रत्यक्ष र केही अप्रत्यक्ष रुपमा गाउँ गाउँमा परिवर्तन देखिएको छ । सार्वजनिक चासो, दैनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता र जिवनयापनका गुनासाहरु सम्वोधन गर्न १ वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकार चुकेकै छ । जसले गर्दा ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरवार’को नारा खासै प्रभावकारी बनेको छैन ।

२०७५ बैसाख ३१ गते प्रकाशित