६ दिनदेखि बन्द बसपार्क अझै खुलेन

६ चैत, धादिङ – बसपार्क व्यवस्थित बनाउन माग गर्दै बसपार्क निर्माणको लागि निःशुल्क जग्गा दिएकाहरुले आइतबारदेखि गरेको अनिश्चितकालिन बसपार्क बन्द छैटौँ दिनसम्म पनि खुल्न सकेको छैन ।

सदरमुकामका विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा राखिएका बस काउण्टरहरु हटाएर बसपार्कबाट मात्रै टिकट काउण्टर संचालन गराउनुपर्ने भन्दै जग्गादाताहरुले बसपार्क बन्द गराएका हुन् ।

बसपार्क कहिले खुल्छ भन्ने सम्बन्धमा यातयात व्यवसायीहरु पनि अन्यौलमा छन् । चाडैँ नै बसपार्कलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि शनिबार स्थानीय जग्गादाता र यातयात व्यवसायीहरुबीच वार्ता सञ्चालन गरेर निश्कर्ष निकालिने बताएका छन् ।

बजार व्यवस्थित गराउन भन्दै स्थानीय प्रशासनले बसपार्क भित्रबाट मात्र टिकट काटेर सवारी संचालन गर्नुपर्ने भनिरहेपनि बसपार्क अहिले थोत्रा गाडी थन्याउने ग्यारेजको रुपमा मात्र प्रयोग हुन थालेकोले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको जग्गादाता चेतनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

बसपार्कमा मात्रै टिकट काट्ने र यात्रु चढाउने ओराल्ने नगर विकास समितिसंगको संझौता पछि स्थानीय ९ जनाले १० करोड बराबरको ६ रोपनी ९ आना ३ पैसा साढे ३ दाम जग्गा निशुल्क प्रदान गरेका थिए । २०५४ सालमा नै बसपार्क व्यवस्थित बनाउनको लागि भनेर आफुहरुले निशुल्क जग्गा प्रदान गरेको भएपनि हालसम्म नगरविकास समिति, स्थानीय प्रशासन र यातायात व्यवसायीहरुले मनपरी गरेकोले आफुहरुले बाध्य भएर बसपार्क बन्द गराएको जग्गादाता कुलप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।

बसपार्क भित्र टिकट काउण्टर राखेर ठाउँ ओगेट्ने काम गरिरहेको भएपनि साँझ परेपछि माधक पदार्थ सेवन गरी होहल्ला गर्ने र गाँजा खानेहरु मात्र भेटिने गरेको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि हामीले बन्द गराएका हौँ – स्थानीयहरुको भनाई छ ।

यस अघि पटक पटक धादिङ यातायात, ग्रामीण यातायात, माइक्रोबस लगायत सबै प्रकारका यातायातका साधनहरु बसपार्कमा राख्ने र सार्वनिक स्थल, होटलहरुमा टिकट काट्न बन्द गराउने शर्त भएको थियो । पहुँचको आधारमा प्रशासनले जहाँतही टिकट काउण्टर संचालन गर्न दिएर बसपार्कको वेवास्था गरेको स्थानीय जग्गादाताहरुले गुनासो गरेका छन् ।

यस अघि २०७० साउनमा पनि जग्गादाताहरुले बसपार्क बन्द गराएपछि बसपार्कमा रहेका टिकट काउण्टरहरुलाई पूर्ण रुपले व्यवस्थित गराएर यातायातका साधनहरु बसपार्क केन्द्रित गराउने निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले गरेका थिए ।