माथिल्लो तामाकोसी चरम संकटमा

राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना चरम संकटमा फसेको छ। सर्वदलीय छलफलबाट समाधान ननिस्केपछि संकट झन् चर्किंदै जाने देखिएको छ।

सेयर पाउनुपर्ने मागसहित आयोजनामा कार्यरत करिब ८ सय ५० मजदुरले ६ दिनदेखि काम ठप्प पारेका छन्। प्रभावित क्षेत्रभित्र पारी सेयर दिन करिब १ दर्जन गाविस र नगरपालिकाका बासिन्दाले सुकुटेमा आयोजनाका गाडी रोकिरहेका छन्।

स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण भइरहेको ४ सय ५६ मेगावाटको यो आयोजनाको विवाद सल्ट्याउन सर्वदलीय बैठक राखिएको हो। त्यसमा कांग्रेस र एमालेले ठेकेदारमातहत काम गरिरहेका मजदुरलाई सेयर दिन नसकिने अडान राखेका थिए। उनीहरूले ठेकेदारको एउटै मजदुरले थुप्रै आयोजनामा काम गराइरहेको हुन सक्ने र हरेक आयोजनाको सेयर दिँदा व्यवस्थापन गर्न नसकिने बताएका थिए।

अधिकांश मजदुरले दोलखावासीका हैसियतले सेयर पाउने भएकाले फेरि छुट्टै व्यवस्था गर्नुनपर्ने उनीहरूको तर्क छ। श्रमिक स्थायी होइनन् र सम्झौतामा पनि उनीहरूलाई सेयर दिने व्यवस्था गरिएको छैन, दोलखाका सभासद पशुपति चौलागाईंले भने, उनीहरूलाई सेयर दिएर व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। सेयर मिलाउन सक्ने ठाउँ नै छैन।

मजदुरको हडताललाई समर्थन गर्नेमा एमाओवादी, नेकपा-माओवादी र सोही पार्टीनिकट मजदुर संगठनसहित चौलागाईंकै पार्टी एमालेको मजदुर संगठन जिफन्ट पनि छ। राजनीतिक तहमा सेयरसम्बन्धी कुरा नमिलेपछि हल गर्न माथिल्लो तामाकोसीको सञ्चालक समितिलाई जिम्मा लगाएको दोलखाका अर्का सभासद आनन्द पोखरेलले बताए। ुमजदुरलाई सेयर दिएर व्यवस्थापन गर्न सके राम्रो कुरा हो। त्यसको निर्णय माथिल्लो तामकोसी बोर्डले नै गर्नुपर्छ,ु उनले भने।

एमालेको मजदुरमैत्री नीतिका कारण माथिल्लो तामाकोसीमा ठेकेदारका पक्षबाट कार्यरत मजदुरलाई सेयर दिन मिल्नेरनमिल्ने विषयमा उनी प्रस्ट खुलेनन्।

तर उनले ती मजदुरलाई सेयर नदिए हडताल रोक्न समस्या रहिरहने बताए। यो ज्यादै संवेदनशील विषय हो, उनले भने, यो विवाद व्यवस्थापन गर्न ज्यादै गाह्रो छ। सभासद चौलागाईंले भने शक्ति प्रयोग गरेर काम सुचारु गर्नुपर्ने बताए। पीपीपी मोडेल, स्वदेशी लगानी र स्वदेशी व्यवस्थापनका विरोधी ब्रोकरहरू तथा पेट्रोलियम र सोलरका कमिसन एजेन्टले अन्तिम समयमा आएर सेयरको लफडा निकाले, चौलागाईंले भने, उनीहरू यो आयोजनालाई असफल बनाएर स्वदेशी लगानीमा सस्तोमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन सम्भव छैन भन्ने पुष्टि गर्न चाहन्छन्। त्यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ। माथिल्लो तामाकोसी सम्बद्ध अधिकारीहरूले संवेदनशील विषय भन्दै सेयर विवादका सम्बन्धमा बोल्न अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले आयोजना अघि बढाउन सहयोगको अपिल जारी गरेका छन्। उनीहरूले समस्या राजनीतिक भएकाले समाधान माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालक समितिबाट खोज्न नसकिने भन्दै प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन्। साथै, आयोजनाको काम अघि बढाउन आवश्यक पहल गरिदिन पत्राचारसमेत गरेका छन्। माथिल्लो तामाकोसीको समस्या राजनीतिक हो, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, राजनीतिक तहबाट निकास ननिस्किए हामीले केही गर्न सक्दैनौं।इकान्तिपुर अनलाइनबाट