स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने खाका तयार

४ पुस, काठमाडौँ –

एमाले अध्यक्ष तथा भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका बेला सरकारले भने यो आयोजना स्वदेशी स्रोतबाटै निर्माण गर्न सकिने ‘लगानी खाका’ सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न यसको दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको लागत स्वदेशका विभिन्न वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्थाबाट जुटाउन सकिने निचोड निकाल्दै सरकारद्वारा गठित समितिले यो आयोजना माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) कै मोडलबाट निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धमा लगानीको खाका तयार गर्न’ मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर ८ गते योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले सोमबार उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै स्वदेशका डेढ दर्जन संस्थाको सहभागितामा बूढीगण्डकीका लागि आवश्यक पर्नेभन्दा बढी रकम जुटाउन सकिने निष्कर्षसहितको सुझाव दिएको हो ।

कात्तिक अन्तिम साता पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी गेजुवासित गरेको सम्झौता रद्द गरी वर्तमान सरकारले मंसिर ८ गते स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थसचिव, ऊर्जा सचिव, गभर्नर र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सम्मिलित समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकार, विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थान, बिमा कम्पनीहरू, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, अपर तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनी, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सर्वसाधारण (विप्रेषण—रेमिट्यान्स) बाट आयोजना निर्माणको अवधि ९१० वर्षसम्म० मा दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सकिनेछ ।

बूढीगण्डकीको अनुमानित लागत दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ छ । यो लागतलाई हालको विदेशी विनिमयमा रुपान्तरण गर्दा दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ हुने समितिको अनुमान छ । समितिले बूढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार गर्ने फ्रान्सेली परामर्शदाता ट्रयाक्टेवेलले तय गरेको लागतमा १० प्रतिशत घट्न सक्ने र आयोजना निर्माण क्रममा हुने सम्भावित मूल्यवृद्धि तथा समयावधिलाई दृष्टिगत गर्दा सोही मूल्य कायम हुने ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारले वार्षिक रूपमा निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्ने, पेट्रोलमा लगाइने कार्बन करसमेत गरी बूढीगण्डकीका लागि एक खर्ब ४० अर्बदेखि एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्नेछ । यसैगरी, विद्युत् प्राधिकरणले आपूmले लगानी गरेका आयोजनाको लगानी फिर्ता रकमलाई पुनः लगानी गर्न सक्ने र आन्तरिक आम्दानीसमेत गरी बूढीगण्डकीको निर्माण अवधिसम्म १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने निचोड समितिको छ ।

वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका दरले कोष वृद्धि हुने, यसका साथै आगामी दुई वर्षपछि माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, सान्जेन र मध्य भोटेकोसीको लगानी फिर्ता सुरु हुने भएकाले सोही लगानीलाई पुनर्लगानी गर्न सक्ने ठम्याई समितिले कर्मचारी सञ्चय कोषले बूढीगण्डकीमा २० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने जनाएको छ । अन्नपूर्णपोष्ट बाट

२०७४ पुस ४ गते प्रकाशित