महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान ?

राधिका सापकोटा –

महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान विश्वभर मनाउन थालिएको २६ वर्ष भैसकेको छ । नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मको १६ दिनलाई महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको अन्र्तराष्टिय दिवसको रुपमा विश्वभर मनाउने गरिन्छ । महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको पृष्ठभुमीलाई हेर्दा सन् १९६० मा डोमिनिकन गणतन्त्रको तात्कालिन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले मिरावेल परिवारका तीन राजनीतिक कार्यकर्ता दिदीवहिनीलाई निर्मम तरिकाले गरेको हत्यालाई महिलामाथि हुने राजनीतिक हिंसा वा महिला माथि हुने हिंसाको रुपमा लिएर महिलावादिहरुले तिनै ३ दिदिवहिनी पेटिया, मिनर्भा र मारियाको संझनामा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै यो दिवस मनाउन शुरु गरेको पाइन्छ । यो १६ दिने अभियान महिलाहिंसा विरुद्ध आवाज उठाउने त्यस्ता साहसी महिलाहरुलई सम्मान गर्ने, उनीहरुको हिंसा विरुद्धको प्रतिरोधलाई ऐक्यवद्धता जनाउने उत्सवका रुपमा लिने थलोको रुपमा समेत विकसित भएको छ ।

यो वर्ष विश्वमा “लैगिंक हिंसा अन्त्यका लागि सबै जुटौ, कोही नछुटौं ” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान संसारभर मनाउन लागिएको छ । महिलामाथि हुने हिंसा मानवअधिकारको हनन् हो अपराध हो भन्ने कुरा अझै सम्म पनि स्थापित हुन सकिरहेको छैन । महिलामाथि हुने हिंसा क्षम्य छैन भनी संसारभरीका महिलाहरुले एकजुट भएर अधिकारका लागि विभिन्न आन्दोलनहरु अघिवढाई रहेका छन् । संसारको इतिहासलाई हेर्ने हो भने धेरै पटक धेरै राष्टमा विभेदका विरुद्ध, भेदभावका विरुद्ध वा राजनीतिक परिर्वतनका निमित्त थुप्रै आन्दोलनहरु भएका छन् । यस्ता आन्दोलनहरुमा सदैव महिलाहरुले नै निर्णायक भुमिका खेलेको सत्य हाम्रा सामु छ ।

महिलाहरुले गरेको यो योगदानलाई विश्वमा नै कदर हुन सकिरहेको छैन । जसको फलस्वरुपमा महिलाहरुले अझैपनि धेरै देशहरुमा भेदभाव विना सम्मानित र हिंसामुक्त जीवना बाँच्न पाइरहेका छैनन् । सामाजिक मुल्यमान्यताका नाममा महिला र पुरुषवीच स्थापित शक्ति सम्बन्धलाई वेवास्ता गर्दै महिलाहरुलाई राज्यको दोस्रो नागरिकका रुपमा व्यवहार गरिरहिएको छ । उनीहरुलाई स्रोत र साधनको पहुँच भन्दा निकै टाढा राखिएको छ ।

नेपालको संन्दर्भलाई हेर्ने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि लाखौं नेपाली महिलाहरुले थुप्रै त्याग र वलिदान गरेका छन् । ६२÷६३ को आन्दोलन मात्रै हैन नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरुमा महिलाहरुले निर्णायक भुमिका निर्वाह गरेका छन् । आफ्ना ज्यानलाई जोखिममा राखेर कति महिलाहरु प्रत्यक्ष रुपमा परिवर्तनका लागि लागेका थिएभने कति महिलाहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा ठूलो सहयोग पुर्याएका थिए । महिलाहरुले गरेका यी सबै वलिदानी र महिलाहरुको आन्दोलनले थुप्रै नीतिहरु वनाउनका लागि सफल भएको छ । तर अहिले सम्म पनि नीति कागजमा वनेका छन् ।

महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको आन्दोलन, महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको आन्दोलन जस्ता थुप्रै महिलामाथिका अधिकारहरुका लागि नेपालका महिलाअधिकारकर्मीहरु निरन्तर रुपमा लडिरहेका छन् । नेपाल अहिले लामो द्वन्द्वपछि शान्ति प्रकृयामा गइरहेको छ । नेपालको शान्ति प्रकृया अगाडी वढिरहँदा यो प्रकृयामा महिलाहरुलाई ठूलो उपेक्षा गरेको अनुभुती सबै महिलाहरुले गरिरहेका छन् । जब सम्म महिलाहरुमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाहरुको अन्त्य हुदैन त्यतिखेर सम्म दिगो शान्ति संभव छैन तर नेपालमा राजनीतिक सहमतिलाई मात्रै शान्ति स्थापनाको एक ठूलो कडिको रुपमा लिइरहिएको छ ।

हिजो के कारणले थुप्रै आमाहरु वच्चा काखमा लिएर, घरमा छोडेर, थुप्रै १५,१६ वर्षका किशोरीहरु आफ्ना सबै इच्छा र आकांक्षाहरु मारेर हातमा भएका कितावहरुलाई फालेर बन्दुक वोक्न तयार भए भन्ने कुरालाई हामी सबैले विर्सिरहेका छौं । माओवादीले गरेको युद्धमा थुप्रै महिलाहरु आफ्नो मुक्तिको सपना वोकेर, आफुमाथि भएको शोषण, दमन र हिंसाको अन्त्य गर्नका लागि विद्रोह गर्न तयार भएर महिलाहरुले छोए पट्कदैन भनेको बन्दुक पट्काउन तयार भए । माओवादीको युद्धको वेलामा ति महिलाहरुमाथि न्याय भयो भएन, त्यहि भित्र उनीहरुमाथि के र कस्ता व्यवहार भयो त्यो एकठाउँमा छ तर उनीहरुको वन्दुक वोक्नुको पछाडीको कारण आफुमाथि भएको विभेदको अन्त्यको अपेक्षा नै थियो । तर ती महिलाहरुले गरेको वलिदान र योगदानलाई न त माओवादीले नै अहिले संझेको छ न त अरुले नै ।

राज्यका हरेक संरचनामा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागीताको नीतिगत व्यवस्था हुँदा पनि न सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सकेको छ न त राजनीतिक दलहरु नै त्यसलाई मान्न तयार छन् । हामीले भर्खरै स्थानीय निकायको निर्वाचन सक्यौं । त्यतिवेला वाध्यत्मक रुपमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने नीतिले राजनीतिक दलहरुलाई अप्ठेरो बनायो । प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये नेपाल भरी नै उपप्रमुखको पद महिलाहरुका लागि छुट्याइयो । त्यहाँ क्षमता, योग्यता, राजनीतिक लगानीका आधारमा दुई मध्ये को प्रमुख को उपप्रमुख भनेर छुट्याइएन, महिला र पुरुषकै आधारमा महिला भए वापत उपप्रमुख बनाइने स्थितीको सृजना गरियो । वडा सदस्य पदमा महिला २ जना महिला र त्यसमध्ये १ जना दलित हुनुपर्ने भन्ने बाध्यताले स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत महिलाहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सफल भयो । तर पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको र दोस्रो चरणको निर्वाचन मुखैमा आईरहेको छ प्रदेश सभा र प्रतिनीधि सभाको ।

यो निर्वाचन र यसको प्रतिनीधित्वलाई हेर्ने हो भने आम महिलाहरुलाई निराशा बनाउने खालको अवस्था छ । संविधान र नेपालले गरेका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्घता, नीति कानुनहरुको मर्म र भावना विपरित राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अनुकुलतमा यसलाई व्याख्या गर्दै समानुपातीक भित्र महिलाहरुलाई सिमित राखे । के साच्चै नेपालमा खुल्ला प्रतिस्पर्धामा निर्वाचनको मैदानमा आउन सक्ने क्षमता र योग्यता भएका महिलाहरु नभएकै हुन् त ? जो यथास्थितीवादी भनिएका राजनीतिक दलहरु हुन् उनको त कुरै छोडौं, जसले आफूलाई यो देशको परिवर्तनको हिमायती हुँ भन्छन् ती राजनीतिक दलहरुले पनि महिलाहरुलाई यसरी उपेक्षा गरेकी मानौं उनीहरु महिलाहरुलाई ढालका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । शसस्त्र द्घन्द्घको समयमा आफूसंग ४० प्रतिशत सेना महिला भएको दावी गर्ने माओवादीले समेत अहिले निर्वाचनको मैदानमा महिलाहरुलाई उभ्याउन सकेन ।

महिला अधिकारका लागि थुप्रै नीतिहरु ल्याउनका लागि पहल गर्ने र समानताको लागि लडिरहेका छौं भन्ने नेकपा(एमाले) लगाएत कम्युनिष्ट पार्टीहरुको अवस्था पनि यथास्थितीवादीहरुको भन्दा केही फरक देखिएन । समानुपातिकको सुचि वाहिरी सकेको छ । समानुपातीकलाई नेताहरुको अगाडी पछाडी लाग्ने र रीजानउन सक्नेहरुका लागि सुरक्षित गर्ने ठाउँ बनाइएको स्पष्ट हुन्छ । काठमाण्डौं रहेर नेताहरुका लागि परिरचत अनुहारहरु नै समानुपातिकको सुचिमा लामवद्ध देखिन्छन् न की भुगोलमा दुःख गर्नेहरुको प्रतिनीधित्व त्यहाँ हुन सकोस् । यसले महिलाहरु भित्र पनि विविधता छ यसलाई समेटनु पर्छ भन्ने कुरालाई स्विकार गरेको देखिदैन ।

महिलाका नाममा जो महिलाहरु जसरी राखेर भएपनि सिट पुरा गर्ने कुराले आम महिलाहरुहरुको प्रतिनीधित्व गर्न सकेको छैन । यो पटकको निर्वाचनमा केही महिलाहरुले आफु निर्वाचनको मैदानमा लड्न तयार हुँदा हुँदै पनि उहाँहरुलाई अवसर दिएन भने कति महिलाहरुलाई मानसिक रुपमा तिमी सक्दैनौ भनेर कमजोर बनाइएको छ । निर्वाचनलाई मनि, मसल र पल्सरको होडवाजीको दौड बनाईराखिएको छ जसले ज.गर्दा झन झन महिलाहरु निर्वाचनको मैदानबाट पाखा लाग्दै छन् । किनकी उनीहरुसंग न मनि, न मसल न त पल्सर नै छ । खुल्लै रुपमा भन्ने गरिएको छ महिलाहरुसंगै पैसा छैन के चुनाव लड्ने ? महिलाहरु उठेभने को युवा पछि लाग्छ र चुनाव जित्ने ? त्यसैले अबको दिनमा पनि यदि अहिलेको मानसिकता र सोचमा कुनै परिवर्तन आएन भने महिलाहरुले निर्वाचनको मैदानमा आउन नसक्ने कुराको निश्चितता छ ।

अहिलेको निर्वाचन व्यक्तिको निर्वाचन हो, राजनीतिक दलको हैन । राजनीतिक दलको झण्डा प्रयोग गरिएको होला, टिकटमा त्यो दलको सिफारिस होला तर निर्वाचन त्यो राजनीतिक दलले हैन एउटा उम्मेरद्दारले लडिरहेको छ । त्यसैले जबसम्म एउटा व्यक्ति हैन राजनीतिक दलले निर्वाचन लड्ने स्थितीको सृजना हुदैन त्यतिवेला सम्म महिलाहरु अगाडी आउनका लागि सम्भव छैन । अर्को राजनीतिक दलका नेतृत्वमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच परिवर्तन हुन जरुरी छ । मुखले महिला मुक्तिका भाषण गरिरहँदा सक्षम महिलाहरु देख्ने वित्तिकै आफ्नो भाग खोस्न आएको सम्झी आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने प्रवृत्ति भएसम्म यो स्थितीमा परिवर्तन आउदैन ।

के साच्चै महिलाहरुलाई यसरी पाखा लगाएर, उपेक्षा गरेर यो देशले विकास गर्न सक्ला त ? हामीले चाहेको जस्तो परिवर्तन संभव होला त ? अब महिलाहरुपनि हिजो जस्तो पुरुषहरुले भनेका सबै कुरालाई स्विकार गरेर पछि लागिरहने अवस्थामा छन् त ? यदि हैन भने कतै यो विभेदले, यो कुष्ठा र उपेक्षाले महिलाहरुलाई विद्रोही त बनाईरहेको छैन । हिजो तपाईहरुले तपाईहरुका लागि गरेको आन्दोलन र उठाएका हतियार कतै महिलाहरुले आफ्ना लागि तपाईहरुका विरुद्ध उठाए भने ????? एक पटक गम्भिर बनेर सोच्नु पर्छ की । किन भने सधै महिलाहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ । हरेक कुराको सिमा हुन्छ त्यो सिमा नाघीसकेपछि त्यसले आफ्नो रुप परिवर्तन गर्छ भन्ने सत्यतालाई हामीले स्विकार गर्नुपर्छ । सबैमा चेतना जागोर यो लैगिंक हिंसा विरद्धको १६ दिने अभियानको शुभकामना ।

२०७४ मंसिर १७ गते प्रकाशित