चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता खारेज

२७ कात्तिक, धादिङ–

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरिएको सम्झौता सरकारले खारेज गरेको छ।आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको यसअघिको निर्णय खारेज गरेको हो।

यसअघि संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए।

गएको जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइनाको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भूमिका खेलेका थिए।

गेजुवालाई जिम्मेवारी दिनुअघि आयोजना ६ सय मेगावाट क्षमतामा सरकारले निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो। विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा क्षमता बढाएर सरकारले १२ सय मेगावाट बनाउन लागेको हो। बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण खर्च २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

बुढीगण्डकी निर्माणका क्रममा आयोजना स्थलका ४५ हजार जनसंख्या प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाले व्यक्तिका नाममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्नेछ। आयोजनामा मुआब्जा वितरण र पुनर्वासका लागि मात्रै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ। त्यहाँका कतिपय बासिन्दाले भने मुआब्जा अझै पाउन सकेका छैनन्।

२०७४ कात्तिक २७ गते प्रकाशित ।