तथ्यांक नहुँदा अपांगता शिक्षामा बाधा

काठमाडौं। अपांगता भएका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच बढाउन राज्यले थुप्रै कानुन बनाए पनि विद्यालयबाहिर त्यस्ता बालबालिका कति छन् भन्ने तथ्यांक नहुँदा समस्या भएको छ।

लक्षित समूहको तथ्यांक नभएपछि उनीहरूको शिक्षाका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको हो। सरकारी तथ्यांकअनुसार विद्यालय जाने उमेर समूहका ९६ प्रतिशत बालबालिका स्कुल भर्ना भएका छन्।
अपांगता भएका बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका अनुसार अहिले मुलुकभर विभिन्न प्रकृतिका अपांगता भएकाको संख्या पाँच लाख १३ हजार छ। तीमध्ये दृष्टिविहीन, सुस्तश्रवण, भौतिक रूपमा अपांगता भएकालाई शिक्षा दिन समस्या भएको ती संस्थाहरूको गुनासो छ। तर तीमध्ये कुन उमेर समूहका कति छन् भन्ने छुट्ट्याइएको छैन।

राष्ट्रिय अपांग महासंघका परामर्शदाता मनीष प्रसाईंले भने, अहिले विद्यालय भर्ना भएर स्कुल छाड्ने र स्कुल नै नआएका बालबालिकाको दर उच्च छ। अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि थुप्रै कानुन बने पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षामा राज्यले खर्च छुट्ट्याएको भनिए पनि उनीहरूलाई कुन तरिकाबाट पढाउने भन्ने स्पष्ट नीति छैन। राज्यले प्रत्येक वर्ष विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्छ। तर अभियानमा अपांगता भएका बालबालिकालाई कसरी समेट्ने भन्ने कार्यक्रम छैनु, प्रसाईंले भने।

शिक्षाविद् वासुदेव काफ्लेले शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी), सबैका लागि शिक्षा अभियान ९ईएफए० लगायतका कार्यक्रममा अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षा विषयमा स्पष्ट किटान गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

सन् २०१५ मा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको ईएफएले अपांगता भएका बालबालिकामध्ये ७५ प्रतिशत भर्ना गर्ने लक्ष्य लिएको छु, काफ्लेले भने, एसएसआरपीले पनि विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई पढाउन विशेष शिक्षक नियुक्त गरिने भनेको छ।

शिक्षा विभागका अनुसार अहिले विद्यालय भर्ना भएका अपांगता भएका विद्यार्थीको संख्या ७३ हजारको हाराहारीमा छ। तर कति बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् भन्ने तथ्यांक नभएको विभागका समाहित शिक्षा शाखाका प्रमुख रुद्र अधिकारीले बताए। उनका अनुसार अपांगता भएका बालबालिकाको पढाइका लागि मुलुकभर ३४ वटा विशेष विद्यालय छन्।
अन्नपूर्ण अनलाइनबाट