मन्त्री परिषद विस्तारको सकस र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण

राजाराम शर्मा –

धे रै मन्त्रालयहरु लामो समयसम्म मन्त्रीविहीन हुँदा यसले पानेर् प्रभाव कस् तो हो ला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । धे रै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको कार्यकक्षमा ताला झुण्डिदा कार्य सम्पादनमा पर्ने अप्ठेरो र जाने सन्दे श कदापि राम्रो हुँदै न । सरकारमा जाने भने को काम गर्नका लागि हो । तर त्यहाँ कमाउन जाने र दलगत स् वार्थसिद्धि गनेर् गलत मान्यता स् थापित भएको छ । हरे क दलभित्र मन्त्री पद पाउनका लागि वार्गेनिङ भइरहे का छन् । गुट–उपगुटहरु जन्मिरहे का छन् । हाम्रो यहाँ यो ग्यता, दक्षता र क्षमताको आधारमा मन्त्री बन्ने , बनाउने परिपाटीको विकासै हुन सके न । त्यसै को प्रतिफल गलत राजनीतिक संस् कारको विकास भइरहे को छ ।

प्रधानमन्त्री शे रबहादुर दे उवाले ने तृत्व गरेकोे कांग्रे स–माओ वादी के न्द्र गठबन्धनको सरकारको गति निकै सुस् त दे खिएको छ । सरकार गठन भएको करीव डेढ महिना भए पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छै न । आफ्नै पार्टीभित्रको महत्वाकांक्षा वा विवादलाई टुंग्याएर सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु उहाँको कमजो री हो । तर यो कमजो रीको मूल्य राष्ट्रले चुकाउनुपनेर् अवस् था सिर्जना आएको छ । त्यसै ले जु्नसुकै मूल्यमा पनि सरकारलाई पूर्णता दिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छै न । त्यसमा ढिलाइ गरे र अकर्मण्यताको स् िथति लम्ब्याइ राख्नुहुँदै न ।

मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनका लागि दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने काम पूरा भइसके को बताइन्छ । अब कुरो दलहरुभित्र मिल्न बाँकी रहे को छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले ने तृत्व गरे को दलभित्र बढी समस् या दे खिएको छ । यस् ता समस् याहरु समाधान गर्नका लागि ने तृत्व गनेर् व्यक्ति उदार बन्न सक्नुपर्छ । पार्टीभित्रको विवादलाई कारण दे खाएर सरकार गठनमा अनावश्यक बिलम्ब गर्नु ने तृत्वको असक्षमता हो । यस खालको असक्षमताको निरन्तरताबाट को ही उँभो लाग्न सक्दै न । सरकारले यसलाई सच्याएर गति लिन सक्नु पर्छ । यही स् िथति हो भने सरकारले आफ्नो औ चित्य पुष्टि गर्न गाह्रो पर्नेछ ।

वर्तमान सरकारको मूल जिम्मे वारी निर्वाचन सम्पन्न गनेर् हो । २ नं. प्रदे शमा स् थानीय तहको र प्रदे शसभा एवं प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समयमै हुन सक्यो भने सरकारलाई असफल भन्न मिल्ने छै न । निर्वाचन सम्पन्न गनेर् जिम्मे वारी निर्वाचन आयो गको हो । आयो गको तयारी र सक्रियता सन्तो षजनकरुपमा अगाडि बढिरहे को छ । तर सरकारको गति भने निकै सुस् त छ । आयो गले गरे का कामको जस सरकारले लिनुभन्दा सरकारले आफ्नै ढंगको गतिशीलता दे खाउन सके को भए जनतामा राम्रो सन्दे श जाने थियो ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गनेर् , निर्वाचन क्षे त्र निर्धारण गनेर् , प्रदे शको अस् थायी मुकाम तो क्ने लगायतका निर्वाचनसंग सम्बन्धित थुप्रै कामहरु अझै हुन सके का छै नन् । राजनीतिक दलहरुबीच दरिलो राजनीतिक सहमति बन्न सकिरहे को छै न । सबै पक्ष सहजढंगले निर्वाचनमा आउनका लागि के ही काम गर्न बाँकी नै छन् । सबै लाई विश्वासमा लिएर नै बलियो राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सकिन्छ । यसका लागि अहिले दे खिएको गतिहीनता तो ड्न सक्नुपर्छ । यस् तै सुस् त गति रहिरह्यो भने समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठीन हुने छ ।

यता सरकारले अन्तत ः निर्वाचन क्षे त्र निर्धारण आयो ग गठन गरे को छ । प्रदे श र संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षे त्र निर्धारण गर्न सरकारले २१ दिनभित्र प्रतिवे दन बुझाउनुपनेर् कार्यादे शसहितको पाँच सदस् यीय आयो ग गठन गरे को छ । आयो ग गठन नहुँदा एकातिर पुरानै २४० निर्वाचन क्षे त्र कायम गर्नुपनेर् अर्थहीन बहसले ठाउँ पाएको थियो भने अकोर् तिर निर्वाचन कार्यक्रममा ढिलाइ भइरहे को थियो । ढिलै भए पनि सरकारले आयो ग गठन गरे पछि अब पुरानै निर्वाचन क्षे त्र कायम गनेर् अर्थहीन बहसको ढो का बन्द भएको छ । सँगसँगै आयो गले तो किएको समयमा प्रतिवे दन दिन सक्यो भने मुलुक प्रदे श निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने छ ।

निर्वाचन आयो गले असो जको अन्तिम सातासम्म प्रदे श निर्वाचन गनेर् बताएको छ । अहिले सम्म सरकारले के ही नबो ले पनि प्राविधिकरुपमा असो ज मसान्तसम्म प्रदे श चुनाव गरिसक्नु उपयुक्त हुने आयो गको धारणा छ । त्यसो गर्दा कार्तिकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन र मंसिरमा संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नसकिने आयो गको अनुमान छ । आगामी माघ ७ गते भित्र सबै तहका चुनाव गराइसक्नुपनेर् संवै धानिक सीमाका कारण पनि मंसिरभित्र सबै चुनाव गराइसक्नुपनेर् हुन्छ । यदि आयो गले अनुमान गरे को समयभित्र चुनाव हुन सके न भने चुनाव अकोर् वर्ष सनेर् खतरा रहन्छ, त्यस् तो अवस् थामा संवै धानिक संकट आउँछ । त्यसै ले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि पनि अब आयो गको काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मे वारी आएको छ । आयो गले समयभित्रै वै ज्ञानिक क्षे त्र निर्धारण गरे र प्रतिवे दन दिनसक्यो भने यसले संविधान कार्यान्वयनमा ठूलो यो गदान हुने छ ।

संविधानअनुसार संघीय संसदमा १६५ निर्वाचन क्षे त्र हुने छन् भने एक संघीय निर्वाचन क्षे त्रमा दुई प्रादे शिक निर्वाचन क्षे त्र रहने छ । जसअनुसार प्रदे श निर्वाचन क्षे त्र ३३० वटा हुने छन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै निर्वाचन क्षे त्र फे रबदल भइरहे का छन् । ने पालको संविधान २०४७ अनुसार २०५ निर्वाचन क्षे त्र कायम गरिएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले २४० निर्वाचन क्षे त्र कायम गरे को थियो । फे रि ने पालको संविधान २०७२ ले १६५ निर्वाचन क्षे त्र कायम गरे को छ । एउटा जिल्लामा एक निर्वाचन क्षे त्र नघट्ने गरी निर्वाचन क्षे त्र निर्धारण गर्नुपनेर् छ । जनसंख्यालाई बढी जो ड दिएर निर्वाचन क्षे त्र निर्धारण गर्नुपनेर् छ । पहिले को निर्वाचन क्षे त्रमा संख्या घटाउनुपनेर् र अहिले प्रदे श निर्वाचन क्षे त्रसमे त निर्धारण गर्नुपनेर् भएकाले आयो गको काम चुनौ तीपूर्ण छ । आयो गले पाएको समय पनि थो रै भएकाले यही समयभित्र काम सम्पन्न हुने मा आशंका गनेर् ठाउँ छ तर पनि जतिसक्यो चाँडो क्षे त्र निर्धारण गरे र दे शलाई चुनावमा अघि बढाउनु जरुरी छ ।

२०७४ साउन ८ गते प्रकाशित