स्थानीय तहको सरकारको कार्यदिशा

लीलाधर अधिकारी –

हालसालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय स्तरमा १५ वर्षदेखि रहेको निर्वाचित जनप्रतिनिधीको रिक्ततालाई पुरा गरेको मात्र छैन,स्थानीय तहको सरकारबाट स्थानीय गाँउ तथा नगरपालिकाको विकास निर्माण र जनजिविकाका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने अवसर समेत प्रदान गरेको छ । सूचना प्रविधिको विकास, जनतामा अधिकार प्रति बढेको सचेतना, राज्यले लिएको सहभागिता र समाबेशीकरणको नीति, सुशासन प्रतिको जनचाहनाले स्थानीय तहको जिम्मेवारी वहन गरेका जनप्रतिनिधीहरुलाई अत्यन्त जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न घच्घच्याएको छ ।

निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलेपहिलाका प्रतिनिधिभन्दा बढी जनताको सेवामा खटनु पर्ने हुन्छ । अनेकौ आशा र उत्साहकासाथ जनताले चुनेका यी प्रतिनिधिहरुले केवल औपचारिकतामासीमित रहने, निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, संघीय अनुदानमै रमाउने र नतिजा भन्दा प्रक्रियालाई जोड दिने हो भने बढ्दो विकासका आकांक्षा पुरा गर्न कठिन हुनेछ । स्थानीय तहको सरकारले राजनीतिमा मौलाएको अलोकतान्त्रिक कार्यशैली, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, नातावादलाई विस्थापित गरि निष्पक्ष, स्वच्छ, लोकतान्त्रिक कार्यशैलीलाई स्थापित गर्ने कार्यदिशा अपनाउनु अत्यावश्यक देखिएको छ ।

आवधिक योजना निर्माण तथा योजनाको प्राथमिकीकरण

स्थानीय तहका सरकारले तत्काल आवधिक योजना निर्माण गरी योजनाको प्राथमिकीकरणगरि कार्य प्रारभ्म गर्नु पर्दछ । हाम्रो जस्तो ग्रामीणबस्तीहरुको सघनता भएको अल्पविकसित मुलुकमा गाउँबस्तीमाविकासका अनगिन्ति आवश्यकताहरु छन् ती आवश्यकता पुरा गर्नस्रोत नक्शा तयार गरि बस्तुनिष्ट तथ्यांकमा आधारित रणनीतिक महत्व राख्ने र जनताका विशिष्ट आवश्यकताहरुलाई सम्वोधन गर्ने योजना बनाई साधन सा्रेतको प्रक्षेपण र परिचालन गर्नु पर्दछ । योजना बनाउँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुले बनाएका घोषणापत्र, स्थानीय जनसमुदायबाट अभिब्यक्त विकासका प्राथमिकता, दिगो विकासका अवधारणा, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनताको Quality of Life बढाउने बहुउपयोगी योजनालाई प्राथमिकता दिनु सान्दर्भिक हुनेछ ।साविकमारहेको कुनै अमुक दल वा कुनै अमुक प्रतिनिधिले पारिदिएको योजना भनी गुड्डी हाँकेर बस्ने र विकासलाई भागबण्डा लगाउने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्नै पर्छ ।

भू–उपयोग योजना निर्माण, पुननिर्माण र विपद ब्यवस्थापन

नेपाल “Alti- Potential / Multi- Potential” भएको मुलुक हो । पर्या—पर्यटन, होम स्टे, जलविद्युत, “एक गाउँ एक उत्पादन”, कृषि तथा सेवा उद्योगमा प्रर्याप्त लगानी गर्नु आवश्यक देखिएको छ । स्थानीयसरकारले प्रशासकीय कार्यालयहरु, आवास, खेल मैदान, बनजंगल, पोखरीहरु, विद्यालय, व्यावशायिक खेती, बस पार्क, विश्राम स्थल, डम्पिङ साईट, मठ मन्दिर लगायतका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक, मनोरञ्जनात्मक स्थलहरुको दीर्घकालीन प्रवन्धको मार्गचित्र कोर्नु जरुरी छ, त्यसको लागि दिगो भूउपयोग योजना वनाउने कार्य तत्काल शुरु गर्नु पर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, शीप तथा क्षमता विकास, पर्यावरण विकास र सडक, विद्युत, भवन जस्ता पूर्वाधार विकासलाई साथसाथै बढाउनेवातावरण स्वयं स्थानिय सरकारले निर्माण गर्नु पर्दछ । विकास कुनै एक महत्वपूर्ण क्षेत्रको लागतमा अर्को क्षेत्रको मात्र विकास तर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान गयो भने गुणस्तरयुक्त जीवनयापनको गन्तव्य टाढाको विषय वन्न जानेछ ।

भविष्यमा समेत एउटा वस्न लायक स्थानको रुपमा आफ्नो ठाँउको विकास गर्नु निर्वाचित स्थानीय सरकारको प्रमुख कार्य हुन्छ । यसको लागिLand Pooling, एकीकृत वस्ती विकास योजना बनाई जग्गाको विकास तथा उपयोग गर्नु पर्दछ । विपदबाट क्षति ब्यहोरेका र हाम्रो जस्तो छरिएर रहेको बस्तीहरुलाई एकीकृत बनाई सफल बनेका ईण्डोनेशिया, चिलि, भारत तथा चीनका प्रान्तहरुको अभ्यासलाई नेपाली मौलिकतासँग मेलखाने गरी अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । “Build Back Better” भन्ने अवधारणालाई मूर्त रुप दिने गरी विपद ब्यवस्थापनको कामलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने जिम्मेवारी उनीहरुले पुरा गर्न सक्नु पर्दछ ।

सञ्चित कोष बलियो बनाउने र साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्ने

संघीय सरकारको अनुदान रकम हेर्दा रामै्र देखिएता पनि प्रशासनिक लागतकटाउँदा रणनीतिक प्राथमिकताका योजनाहरुमा स्रोत अपुग हुने अवस्था देखिएको छ । अहिले एउटा रणनीतिक महत्वको सडक बनाउँदा करोडौं लागत लाग्न सक्छ । तसर्थसञ्चित कोष बलियो बनाउने र साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्ने स्थानीय सरकारको प्रमुख एजेण्डा बन्नु पर्दछ ।स्थानीय साधनस्रोत परिचालनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सकिएमा एकातिर भविष्यमा संघीय सरकार तथा बैदेशिक सहायता माथिको परनिर्भरतालाई हटाउन सकिन्छ भने अर्को तर्फ प्रदेश सरकारलाई समेत समृद्ध बनाउन बल मिल्छ । कृषि, पशुपालन, पर्यटन र अन्य उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत गाउँलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्र वनाउनु पर्दछ ।संघीय अनुदानवाट आवश्यक पर्ने लगानी जुटन संभव हँुदैन तसर्थ स्थानीय सरकारले संचितकोष बलियो बनाउन स्थानीय जल, जमीन, जंगल लगायतका श्रोत संकलन, स्थानीय कर तथा गैर करका साथै “गाउँको समृद्धिका हातहरु” शिर्षकमा स्वदेश तथा विदेशमा रहने चन्दादाताहरुको सहयोग प्राप्त गरी अगाडि वढन सकिन्छ ।

मानव संशाधनमा लगानी

हाल स्थानीय तहमा उपलब्ध मानवस्रोतको मूल हिस्सा वेरोजगार वा अर्ध वेरोजगार रहेकोले तीनमा अन्र्तनिहित क्षमताको उजागर गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन मानव संशाधन विकासमा लगानी गर्नु पर्दछ । जनसांख्यिक लाभांशलाई समेटेर विकासलाई टाठाबाठाले वाँडिखाने विषयबाट जनजनको सहभागिताको विषय बनाउन स्थानीय सरकार लाग्नु पर्दछ । सामान्य श्रम र सीपवाट सम्पन्न गर्न सकिने योजनालाई पनि केन्द्रको मुख ताकेरबस्न थालियो भने हामी धेरै पछि पर्नेछौ । विकास “आकाशको फल आँखा तरी मर” बन्नु हुदैन ।“आफ्नो गाउँ आफै वनाउ” भन्ने अभियान जस्तै ः “मेरो टोल आफै वनाउछु, कुटो कोदालो गैली वेल्चा जे समात्नु पर्छ, त्यही समाउछु” भन्ने जागरण युवाहरुमा गराउन सक्नु पर्दछ ।

सुशासन सहितको गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा

स्थानीय सरकारवाटसार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन सहितको गुणात्मक सुधार ल्याउन ब्यवस्थापकीय शैलीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।अवको नेतृत्वले सहभागितात्मक नेतृत्व शैली अपनाई पारदर्शी एवं समन्यायिक ब्यवहारबाट सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्नु पर्दछ । सेवाको संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक सुधार जनताको चाहना हो यसको लागिसेवाको गुणस्तर, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र लागत, सेवा प्रदायकवाट सेवाग्राही प्रति गरिने व्यवहार, सहभागिता, पारदर्शिता जस्ता पक्षमा व्यापक र अनुभूत गर्न सकिने सुधार आवश्यक छन् । नेतृत्वले कम्प्युटरीकृत अभिलेख व्यवस्थापन, प्रक्रियामा सरलीकरण, निर्वाचित प्रतिनिधीहरुको नियमित उपस्थिती, सेवाग्राहीको सेवा प्राप्तिमा सहभागिता, नागरिक वडापत्र, सेवाको प्रर्वद्धन÷ सेवाको गैर मुनाफा सहितको वजारीकरण, गैर सरकारी संस्थाहरुको नियमन एवं प्रभावकारी परिचालन, परिणाम र सुशासनमुखी सक्षम कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन तर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । बजेट परिचालनको बुलेटिन वा पत्रिकाबाट सार्वजनिकरण गर्ने, फेसवुक पेज वा अन्य अनलाईन माध्यमबाट गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने परिपाटी अपनाउन सकिन्छ । विगतमा चलेको “गा.वि.स. सचिव वजारमा रु एक सयको सेवा हजारमा” भन्ने कहावतलाई ठिक उल्टाएर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्नु पर्दछ ।

विकासको भविष्यपरक दृष्टिकोण राख्ने

स्थानीय सरकारले विकासको भविष्यपरक दृष्टिकोणवाट काम अगाडि वढाउनु बाञ्छनिय देखिन्छ । विगतमाविकास माना, छाना र नानाको गर्जो टार्ने, धुलो हिलो जे भए पनि चार पाङ्ग्रे गाउँमा पु¥याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने भावनावाट निर्देशित थियो । नेपालका अधिकांश जिल्लामा सडक, भवन, विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरुलाई दिगो, भरपर्दो र गुणस्तरीय वनाउन सकिएको छैन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले सहभागितामा मापदण्ड तयार गरी पर्याप्त चौडा सडक खन्ने, बायो ईन्जिनियरिङको काम गर्ने, उचित ढल ब्यवस्थापन गर्ने तर्फ ध्यान दिई विपद न्यूनीकरणमा समेत काम गर्नु पर्दछ । भावी पुस्ताको विकास आवश्यकतालाई समेत सम्वोधन गर्ने तबरले विकासलाई भरपर्दो विश्वसनिय एवं दिगो बनाउन आवश्यक कदम समयमै चाल्नु पर्दछ ।

स्थानीय तहहरुलाई सक्षम ईकाई वनाउने

नेपालको पुनःसरचना गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई सक्षम ईकाईको रुपमा स्थापना गर्ने वारेमा सवै राजनैतिक दलको सहमती भएको देखियो । तथापी जनसंख्या, भुगोल, प्रशासनिकसुगमता, साधन स्रोतको व्यवस्थापन सहित कति स्थानीय तह वनाउने भन्ने विषय विवाद मुक्त हुन सकेन । भावि दिनमा स्थानीय तहको संख्या थपघट भई सीमा समेत परिवर्तन हुनसक्ने संभावना कायमै भएपनि हाल गठित स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले गठित सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र सन्तुलित विकास गर्नुपर्दछ । भेकीय तथा क्षेत्रीय भावनाले स्थानीयतहमा नयाँ स्वरुपको द्वन्द्व सिर्जना भई विकासको गतिविधीमा नकरात्मक असर पर्न सक्ने भएकोले स्थानीय सरकारको ध्यान सम्वद्ध स्थानीय तहको समग्र विकासमाकेन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । भावी दिनमा सडक संजालले स्थानीय तहलाई जोडे पछि मौजुदा तहको संख्यामा कटौती गरी सक्षम ईकाई निर्माण गर्ने मार्ग कोर्न सक्नु पर्दछ । यसको लागि अन्तर स्थानिय तहको समग्र भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकासको लागि समेत लगानी गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

प्रतिस्पर्धात्मक, नविन र प्रवद्र्धनात्मक सोच

स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियावाट जुनसुकै दलबाट प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएतापनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले सवै आस्था, विचार राख्ने सरोकारवालाहरुलाई विकासको मूल प्रवाहमा जोडन सक्नु पर्दछ । प्रतिस्पर्धात्मक, नविन र प्रवद्र्धनात्मक सोच राखी संघीय तथा प्रादेशिक सरकारले समेत ल्याउन नसकेको VISION, INNOVATION स्थानीय सरकारले ल्याउन सक्छ । हालै काठमाडौं महानगरपालिकाले ८० वर्ष पुगेका पुरुष र ७५ वर्ष पुगेका महिला जेष्ठ नागरिकहरुलाई घर घरमै पुगेर चिकित्सा सेवा/स्वास्थ्य सेवा दिने निर्णयलाई नविन सोचको रुपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय तहको सरकारले स्थानीय स्तरमा साधन स्रोत जुटाई किसान, श्रमिक, युवा, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग लगायत समाजका विभिन्न वर्गलाई विशेष व्यवस्था गर्न सक्छ । स्थानीय तहहरुवीच विकासका गतिविधिमा प्रतिस्पर्धात्मक नतिजा दिई नमूना(Role Model)स्थानिय सरकार वन्ने कोशिस गर्नु पर्दछ ।

समावेशीकरण लगायतका सकारात्मक अभ्यासहरुको सुदृढीकरण

साविकका सकारात्मक अभ्यासहरुको सुदृढीकरण र गलत अभ्यासको अन्त्य गर्ने अह्म भूमिका स्थानीय सरकारको हुनु पर्दछ । हाम्रो विकास प्रक्रियामा समावेशीकरण, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, वाल मैत्री, वातावरण मैत्री स्थानीयशासन, खुल्ला दिशामुक्त, पूर्ण खोप, पूर्ण साक्षरता, सामाजिक सुरक्षा, नागरिक बडापत्र, एकीकृत घुम्ति सेवा लगायतका सकारात्मक अभियानहरुलेसकरात्मक नतिजा दिएका छन् । सुशासन र विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने नवीन अभ्यासहरुलाई Value Addition सहित थप निरन्तरता दिनु अनिवार्य छ । आगामी दिनमा एक गाउँ एक खेल मैदान, एक गाउँ आवश्यक पोखरी, एक गाउँ एक पार्क जस्ता विषयलाई समेटी हाम्रा स्थानिय तहलाई वस्नको लागि आकर्षक गन्तव्य वनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

नागरिक शिक्षा तथा सकारात्मक सोचको विकास

सकरात्मक सोच तथा असल नागरिक निर्माणमा स्थानीय सरकार लाग्नु पर्दछ । “सप्रे खोसा खोस, विग्रे दोषादोष” गर्ने हाम्रो सँस्कृतिबाट समूह भावनाको विकास गराउनु जरुरी छ । अव हरेक व्यक्तिमा नागरिक शिक्षावाट नागरिक अधिकारका साथै कर्तव्यको वोध गराउने र केहि भएन, कसैले पनि गर्दैनन भन्ने सोचाईबाट हुन्छ, गर्दैछन भन्ने सोच विकास गर्न राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न सक्नु पर्दछ । स्थानीय तहका विकास निर्माणका गतिविधिलाई निर्णय, हिसाव किताव, सहभागिता, प्रतिफल वितरण जस्ता पक्षहरुमा घाम जस्तै छर्लङ्ग बनाएर उत्तरदायी एवं जवाफदेहितापूर्ण शासन संचालन गर्नु अनिवार्य छ ।

सक्षम, निष्पक्ष र नतिजामुखी जनशक्ति ब्यवस्थापन

जनप्रतिनिधिहरुले अहिले मुलुक प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको संघारमा रहेको अवस्थामा कर्मचारीसँग खेल्ने खेलाउने भन्दा पनि उनीहरुलाई प्रशासनिक तथा कानुनी सल्लाहकारको रुपमा उपयोग गर्ने र अवलम्बन गरिएका नीति कार्यान्वयन गर्ने काममा लगाउनु पर्दछ । आफू या आफ्नो दल विशेषसँग सम्वन्धितलाई काखा र अरुलाई पाखा लगाउने काम कदापी गर्नु हुदैन ।योग्यता र क्षमतामा आधारित जनशक्ति ब्यवस्थापन तर्फ लागि गरिव र आवाज विहिनले मिहेनतको आधारमा अवसर पाउने गरी मौजुदा लोक सेवा आयोगले राख्न सकेको साखलाई स्थानीय तहमा उतार्नु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले समेत कुनै अमुक दल, समूह, भेकको स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सेवा प्रवाहमा खरो रुपमा उत्रिनु जरुरी छ ।

स्थानिय तहहरुविच रणनीतिक साझेदारी

नेपालमा स्थापना भएका सवै स्थानीय तहहरु जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, साधनस्रोतको उपलब्धता, मानव तथा भौतिक विकासको अवस्था अनुसार समान किसीमका छैनन् । काठमाण्डौं, कास्की जस्ता स्रोत राम्रै भएका जिल्लाको र अछाम, बाजुरा जस्ता जिल्लाको स्थानीय तहको मौजुदा क्षमतामा धेरै फरक पाईन्छ ।तसर्थ धेरै स्थानीय तह भएका जिल्लाका स्थानीय तहहरुबीच विकासका लागि रणनीतिक साझेदारी कायम गरी अगाडि बढनु उपयुक्त हुनेछ । साझा प्रयास र लगानीमा रणनीतिक महत्व राख्ने सडक, विद्युत, सिंचाई, खानेपानी, क्याम्पस, अस्पताल जस्ता आयोजनामा दुई वा सो भन्दाबढी तहहरुले संयुक्त लगानी गर्ने वातावरण विकास गर्नैै पर्ने हुन्छ ।

उपसंहार

सर्वसाधारणमा स्थानीय तहमा पहिलो पटक सरकार गठन भए पश्चात आफ्ना विकास र जनजिविकाका सवालहरुको सम्वोधन हुने आशा पलाएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले पाएको यो जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, सहभागितात्मक, समन्यायिक र जवाफदेहीरुपमा पुरा गर्नु पर्दछ ।जनप्रतिनिधिहरुले शासकभन्दा सेवकीय भावबाट उल्लिखित उपायहरु अवलम्वन गरी राज्यका सेवाहरु जनताको घरदैलोमासरल, सहज, मितब्ययी र न्यायपूर्ण रुपमा प्रवाहित गर्नु पर्दछ । तव मात्र जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ ।

(अधिकारी नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् )

२०७४ असार २३ गते प्रकाशित