वहिष्कारपछि भ्रष्टाचारका छानबिन अड्किए

काठमाडौ, फाल्गुन ८ – प्रतिपक्षी सभासदहरूले बहिष्कार गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा छानबिनका लागि परेका आर्थिक अनियमितताका ८८ वटा उजुरी अलपत्र छन्। समिति सभापति एवं एमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा स्वयं बैठकमा आउन छाडेपछि छानबिनको काम अघि बढ्न नसकेको हो।

बहिष्कारका कारण चमेलिया जलविद्युत्मा भएको अनियमितता, विमान खरिद प्रकरण, एन्फामा भएको भ्रष्टाचार, सेना, प्रहरीको रासन खरिदमा अनियमिता जस्ता प्रकरणमा छानबिन हुन सकेको छैन।

आफैंले यसअघि दिएका विभिन्न निर्देशन, सार्वजनिक निकायले दिएका प्रगति विवरण, महालेखाले औंल्याएको बेरुजु प्रतिवेदनलगायतमा समेत समितिले ध्यान दिन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीको तहबाट सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार भइरहेको अभिव्यक्ति आइरहँदा विपक्षी सभासदहरूको बहिष्कारले त्यस्तो कामलाई सहयोग पुगेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभासदको नेतृत्वमा हुने लेखा समितिले मन्त्रालय, सार्वजनिक निकाय, संस्थानमा भइरहेको उजुरीमाथि छानबिन गरी रोक्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न मुख्य भूमिका राख्छ।

‘एकातिर सरकारी तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको गुनासो छ। छानबिन गर्ने प्रभावशाली निकाय नै ठप्प छ,’ समितिअन्तर्गत बेरुजु फस्र्योट उपसमितिका संयोजक एवं एमाले नेता पशुपति चौलागाईंले बताए। संसदमा विपक्षी भूमिका हुने लेखाको बैठक २ महिनादेखि बस्न सकेको छैन।

संविधानसभामा सत्ता पक्षधरले प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणको कार्य अघि बढाउन थालेपछि एमाओवादी र मधेसकेन्दि्रत केही दलका सभासदले समितिका बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका थिए। माघ ५ गतेबाट सभामा विरोध थाले पनि लेखाको बैठक चाहिँ त्यस अघिदेखि नै सभापति शर्माले नबोलाएको चौलागाईंले जानकारी दिए। सभापति स्वयंले बहिष्कार गरेपछि बैठक बोलाउने प्रावधान छैन।

‘बैठक सभापतिले बोलाउने नियमावलीमा प्रावधान छ। सभापति नै नआए के गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन,’ सभासद चौलागाईंले भने, ‘हामीले उपसमिति बसेर केही बुझ्ने काम त गरेका छौं। पूर्ण बैठक नबसी त्यसले ठोस काम भने गर्न सकेको छैन।’

संसदअन्तर्गत लेखा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा एमाओवादी सभासदले नेतृत्व गरेका छन्। लेखामा शर्मा र अर्कोमा एमाओवादी सभासद प्रभु साह सभापति छन्। विपक्षीको बहिष्कार निर्णयपछि बाँकी अन्य समितिको बैठक भइरहे पनि एमाओवादीले नेतृत्व गरेका ती दुईको बैठक हुन नसकेको हो।

समितिले विभिन्न निकायको बेरुजु छानबिनका लागि १० उपसमिति बनाई काम थालेको थियो। तीमध्येकै अर्को उपसमितिका संयोजक सभासद रामहरि खतिवडाले बैठक नबस्दा २ सय ४३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बेरुजुबारे मौन बस्नुपरेको बताए।

‘संसद् नबसेका बेला जनताका खास समस्याबारे छलफल गर्ने थलो समिति नै हो,’ कांग्रेस नेता खतिवडाले भने। राज्य संयन्त्रबाट ठूलो मात्रामा भएका बेरुजुमाथि छानबिन, नयाँ जहाज किन्ने प्रक्रियामा भइरहेको कमिसन, पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमिता, चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा भएको अवरोध, महानगपालिकाअन्तर्गत काठमाडौं टावर निर्माण, एन्फामा भएको भ्रष्टाचार जस्ता ठूला विवादमा लेखाले मौन बस्नुपरेको छ।

उक्त समितिका उपसचिव सुरेन्द्र अर्यालले बैठक नबस्दा आफैंले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न नसकिएको बताए। ‘समिति सक्रिय नहुँदा छानबिनमा पर्ने निकायले आफूखुसी काम गरिरहेका छन्,’ अर्यालका अनुसार लेखा प्रभावकारी नभएपछि पछिल्लो समय नयाँ उजुरी पर्ने क्रम घटेको छ।

सभासद चौलागाईंले यो वर्षका लागि सरकारले छुटयाएको रकमको झिनो अंश मात्र खर्च भएको र अन्तिममा जथाभावी खर्च गर्ने पुरानो प्रचलनलाई निरन्तरता दिन लागिए पनि लेखाले केही गर्न नसकेको बताए। ‘समिति बसेको भए हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खर्च विवरण मगाउथ्यौं र आवश्यक निर्णय गथ्र्यौं,’ उनले भने।

सभासद खतिवडाले त सभापतिको रूपमा भत्ता र गाडी सुविधा लिने, काम चाहिँ नगर्ने काम आफैंमा पदीय दुरुपयोग भएको दाबी गरे। ‘बैठकमै नआई जनताको काममा रोकेपछि सरकारी सुविधा चाहिँ लिन मिल्छ? उहाँहरूले जनतालाई के जवाफ दिनुहुन्छ?’ खतिवडाले प्रश्न गरे।

थापाको सफाइमा असन्तुष्टि

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति एवं एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले आफ्नो समितिमा विचाराधीन एन्फा भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले सकारात्मक निर्णय दिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। समिति बैठकमा अनुपस्थित शर्माले भने, ‘बैठक बसेर नि के गर्नु? यता भएका भ्रष्टाचार मुद्दालाई अख्तियारले सफाइ दिन्छ।’

अख्तियारले बुधबार एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाविरुद्धको उजुरीलाई तत्काल केही नगर्ने गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। शर्माले फागुन १६ को राजधानी केन्दि्रत आन्दोलनपछि पार्टीले समिति बैठकमा सहभागी हुने/नहुनेबारे निर्णय गर्ने जानकारी पनि दिए।

इकान्तिपुर …