साक्षरतामा नयाँ मापदण्ड, अब जिशिअले चाहेर मात्र घोषणा सम्भव नहुने

८ फाल्गुन, काठमाडौ । सरकारले साक्षर जिल्ला घोषणाका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। स्थानीय अनौपचारिक शिक्षा समितिले सत्यापन गरेपछि मात्रै साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ। विगतमा जस्तो शिक्षा अधिकारीले चाहेर मात्र घोषणा गर्न सम्भव नहुने भएको छ।

समितिले वडातहसम्म पुगेर साक्षर भनिएको व्यक्ति भेटेर साक्षरता प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै घोषणा गर्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो। शिक्षा कार्यालय अर्घाखाँचीले जिल्लालाई साक्षर घोषणा सिफारिस गर्न भन्दै अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमा पत्र पठाएको थियो। केन्द्रले उक्त पत्र मन्त्रालय पठायो। तर, मन्त्रालयले केन्द्रीय तहबाट नभई स्थानीय स्तरबाटै शुद्धीकरण गरेर घोषणा गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो। केन्द्रका निर्देशक बाबुराम पौडेलले मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले जानकारी दिए ।

यसअघि गाविस वा नगरपालिकाले सबै साक्षर छन् भनी सिफारिस गरेको आधारमा मात्रै घोषणा हुन्थ्यो। अब समितिले अनिवार्य सत्यापन गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था र अनुगमन गर्ने निकायले १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भएको गाविसरनगरपालिकामा जानकारी गराउँथ्यो। त्यसकै आधारमा स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्र निरक्षर नभएको ठहर गथ्र्यो । त्यसकै आधारमा अन्तिम घोषणा हुन्थ्यो।

आउने चैतभित्र अर्घाखाँची, प्युठान, नुवाकोट, दाङ, नवलपरासी, पाँचथर, सुर्खेत र भक्तपुरले साक्षर जिल्ला घोषणाको तयारी गरेको केन्द्रले जनाएको छ।

इकान्तिपुरबाट….