समाजवाद र माक्र्सवादको फ्यूजन

तिलक घिमिरे ‘निर्मल’ –

भनिन्छ राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रू कोही पनि हुन्नन् रे, असम्भव पनि केही हुदैनन् रे, राजनीतिलाई चाणक्यले त्यस्तो शास्त्र मानेका छन् कि, यसको कुनै सिद्वान्त नै हुन्न र कुनै रुपरंग पनि हुन्न रे । विश्व राजनीतिको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि वढ्दै गरेका हाम्रो परिवेशमा पनि विभिन्न “तन्त्र” र “बाद” देखा परे । यी तन्त्र र बाद आज नै सृजना भएको होइन । यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खोतल्ने हो भने यसको पौराणिक कालसम्म नै पु¥याउने हुनाले त्यहाँ सम्म पुग्नू यस लेखको मक्सद होइन ।

मक्सद यो पनि पक्कै होइन कि, स्तम्भकारको कुनै वाद र तन्त्रसँग निकट र टाढाको साइनो नलाग्ने भएकोले यस लेख पूर्वाग्रही रुपमा लेखिएको पनि होइन, राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले हाल मञ्चन भइरहेको ताण्डव नृत्य बुझ्न नसकिएको र कन्फ्यूजन् लागेको केहि जिज्ञासा मिश्रित अल्पज्ञान यस लेखमा पोख्ने प्रयास गरेको छु । पछिल्लो नेपाली राजनीति ७ राजनैतिक संसदवादी दल र शसस्त्र विद्रोह गर्दै गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच भारतको राजधानीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताबाट सिर्जना भएको विकसित रुप हो ।

सोही १२ बुँदेबाट सुरु भएको नेपालको “बुँदे” राजनीतिले पछिल्ला दिनहरुमा केवल संख्यात्मक रुपमा मात्र थपघट भयो । कहिले ४ बुँदे, कहिले १६ बुँदे, कहिले १७ बुँदे, कहिले ९ बुँदे त कहिले ११ बुँदे हुँदा हुँदै पछिल्लो समय त झन अझ बुँदे भन्दा अगाडि एक शब्द थप गरी “भद्र बुँदे” राजनीतिको ताण्डव नृत्य मञ्चन गरियो । ती बुँदाहरुमा के–के थिए हामी जस्तो सर्वसाधारण थाहा हुन आवश्यक थिएन । मञ्च र माइकहरु अगाडि पुग्दा बुँदे र तन्त्रको चर्का चर्का भाषण गर्ने नेताहरु स्वयम् सबै बुँदाहरुमा के के थिए थाहा नभएको सार्वजनिक कार्यक्रममा देख्न पाइयो । अतः नेपाली राजनीतिक देखा परेका बुँदे राजनीतिक, कोठे राजनीतिक र वाद राजनीतिमा अव के पछि के हुदैछ ।

स्वयम् उत्पादनकर्ता समेत अनविज्ञ छन् जस्तो लाग्छ । जसरी राजनीति शास्त्रका पिता एरिष्टोटल (अरस्तु) ले राजनीतिमा सिद्धान्त कहिलै स्थायी हुँदैन भनेर परिभाषित गरेका छन् । त्यसै गरी बादले पनि स्थायी रुप कहिलै लिन सकेन यद्यपी सिद्धान्त आफैमा सर्वोपरी कहिलै हुन्न । मेरो बुझाइमा सिद्धान्तको जन्म आवश्यकता अनुसार हुन्छ र आवश्यकता अनुसार नै मरण । सिद्धान्तको महत्व त्यसलाई पालना गर्न कार्यन्वयन गर्ने पात्रहरुको तजबिजमा निर्भर गर्दछ किनकि सिद्धान्त कानुन होइन । जसरी कानुन उल्ङ्घन गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।

त्यसै गरी सिद्धान्तको फलोअप नगरेको कुरामा हालसम्म कोही कार्यान्वयनकर्ता कारबाहीको भागीदार भएको नजिर हालसम्म देखिएको छैन । राजनैतिक घोषण पत्र (म्यानोफेस्टो) मा सबैले जनतालाई अल्मल्याउने विषय वस्तुहरु राखेर फलानो र ढिक्कानो गर्नेछु भनी चिल्ला भाषण गर्दै छन् । हिजोको इतिहासले सिद्ध गरिसकको छ कि को कति विटुलो र ओभानो छ भनेर । भनिन्छ हरेक भाषाको लिपीमा १०,००० भन्दा बढी शब्दहरु अनावश्यक वा काम नलाग्ने हुन्छन् । तर ति सबै घोषणा पत्र बनाउने वेला चाँहि काम लाग्ने रहेछन् भन्ने कुराको प्रमाणसम्मको राजनैतिक दलको काम गराईले सिद्ध गरिसकेको छ ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको अन्य कुरा नभई समाजवाद लाई मूल मन्त्र मानी आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउने नेपालको सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र आफुलाई कार्ल माक्र्सको सच्चा अनुयायी ठानेर माक्र्सवाद सिद्धान्त अंगिकार गर्ने नेपालको संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र बीचको विकसित राजनीतिक तादम्यताको बारेमा हो ।
देउवा–दाहाल सम्बन्धको जरा खोज्दै गयो भने ५० को मध्य दशकतिर पुगिन्छ , जुन बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रिय राजनीतिकोे केन्द्रमा थिए । भलै देउवा –दाहालको पहिलो सम्बन्ध शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि २०६३ मा मात्रै भयो । तर त्यो एक दशक बीचमा जे जस्ता राजनीतिक उतार –चढाव भए, त्यसमा दाहाल र देउवाकै भूमिका मुख्य देखिन्छ । २०५६ सालको आम चुनावमा बहुमत पाएर कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका बेला माओवादी सँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी उनै देउवाले पाएका थिए । भन्नलाई ‘माओवादी समस्या अध्ययन तथा सुझाव समिति’ भनिए पनि देउवाको माध्यमबाट वार्ताको तयारी हँुदै थियो । त्यसबेला दुवै पक्षबीच औपचारिक पत्र आदान–प्रदान चल्दै थियो ।

वार्ता हुने अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा भट्टराई सरकार गि¥यो । ‘त्यसबेला कोइराला माओवादी सँग वार्ता गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो , सरकार ढल्नुको कारण एउटा यो पनि हो । भट्टराईपछि कोईराला प्रधानमन्त्री भए पनि होलेरी काण्डपछि उनि राजीनामा दिएर हटे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुन पुगे देउवा । उनी दोस्रो पल्ट २०५८ साउनमा प्रधानमन्त्री भएकै दिन माओवादीले पहिलोपल्ट युद्वविराम ग¥यो । युद्वविराम गरी काठमाण्डौं आएको माओवादीसँग संविधान सभाको बटम लाइन थियो, जुन देउवालाई जाँचेन । माओवादी लक्षित पहिलो संककटकाल उनै देउवाको नेतृत्वमा लाग्यो ।

दाहाल बाबुराम भट्टराई , रामबहारदुर थापा , मोहन वैद्य लगायत नेताको नाम आतंककारी सूची ‘रेकडर्नर नोटिस’ देउवा सरकारले दर्ता गरायो । सम्बन्धको सुरुवाती इतिहाँस सुखद थिएन, दाहाल–देउवाबीच । त्यसबेला उनको हस्ताक्षर गरेको वक्तब्यमा देउवा लक्षित तल्लो स्तरका भाषा समेत प्रयोग हुन्थे । कालान्तरमा देउवा सरकार गिराउँदै प्रत्यक्ष शक्ति अभ्यासमा राजा ज्ञानेन्द्र आइपुगे । तत्कालीन सात संवादवादी दल र माओवादीबिच बाह्र बँुदे समझदारी हुँदै गर्दा देउवा हिरासतमै थिए । २०६२÷६३ को आन्दोलन सफल भएपछि जब शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो , अनिमात्रै यी दुई नेताको भेट भयो ।

दाहाललाई देउवाले स्वीकार्नुका पछिल्तिर त्यतिबेला काँग्रेसका मूख्य ध्यये एमाले नेतृत्वको बजेट रोक्नु थियो । मनमोेहन अधिकारीले नौ महिनाको कार्यकालमा ल्याएको जस्तै लोकप्रिय बजेट ल्याउने तयारीमा एमाले लागेको थियो । त्यस्तो बजेटले आउने तिनवटै निर्वाचनलाई प्रभाव पर्ने भय काँग्रेसमा थयो । त्यसैले काँग्रेस बजेट आउनु अघि नै ओलि नेतृत्वको सरकार ढल्न उद्यत थियो । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन औपचारिक निर्णय गरेर अघि बढिसकेको माओवादी अन्तिम बेला ओलि सरकारलाई निरन्तरता दिन ९ बुँदे सहमति गरेपछि दाहालप्रति देउवाको विश्वास घटेको थियो ।

दाहालले त्यतिबेला पार्टीको दबाबका कारण आफूले नसकेको भन्दै कांगे्रससंगै केही समय मागेको काँग्रेस नेताहरु बताउछन् । माओवादी भित्रको आन्तरिक र बाह्य कारण जे सुकै भए पनि तत्कालका लागि ओलि सरकारले निरन्तरता पाउँदा काँग्रेसलाई ठुलै ठेस लाग्न पुग्यो । सभापति, संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएलगत्तै सत्ता परिवर्तनको लागि गरिएको प्रयासमा असफल भएपछि देउवालाई समेत चोट पुग्यो । पार्टीभित्रै कतिपय नेताहरुले ‘अपरिपक्व’ नेताको रुपमा उनलाइ चित्रण पनि गरियो । भलै देउवाले बजेट रोक्नको लागि हतारो गर्दा असफल भइएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । केपी आली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्नुको पछि काँग्रेस र माओवादीको साझा रणनीति र उद्देश्य पनि अन्तरनिहित देखिन्छन् ।

साझा उद्देश्यमा द्वन्द्वतकालीन मुद्वाहरुको निप्टरा लगाउनु दुई दलको मुख्य स्वार्थ मेल खान्छ । काँग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेकाले द्वन्द्वकाल मुद्दाहरुसँग उनी पनि कुनै न कुनै रुपमा जोडिन पुगेका छन् । २०७३ असार ७ मा हुने भनिएको दाहालको अष्ट्रेलिया भ्रमण रोक्न देउवा नै अघि सर्नुका पछाडि यही कारणले काम गरेको थियो । यद्यपी त्यसलाइ अध्यक्ष दाहालले खण्डन गर्दै आन्तरिक कारण जनाउने गरेका छन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत् द्वन्द्वतकालीन मुद्दाहरुलाई टुंग्याउने दिशामा दाहाल र देउवाको मुख्य स्वार्थ गाँसिएको छ ।

रणनीतिक रुपमा पनि एमालेलाई सत्ताबाहिर राख्नुपर्नेमा काँग्रेस र माओवादीको मत मिलेको देखिन्थ्यो । मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेलाई सत्ता बाहिर राख्न सकेमा आउँदो तीनवटा निर्वाचनमा सहज हुने बुझाइ काँग्रेसलाई थियो । माओवादीलाई पनि एमालेको ‘साइज’ घट्दा मात्रै आफ्नो साइज बलियो हुन्छ भन्ने लाग्यो । ‘काँग्रेस र कम्युनिष्टको भोट बैंक फरक धारको छ । दुईटा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी भएपछि मतदाताहरु चलायमान हुन्छन्, वल्लो घर र पल्लो घर गर्ने हुन्छ’ । एमालेलाई प्रतिपक्षमा राखेर साइज घटाउनु पर्छ भन्ने रणनीतिमा एमाओवादी आइपुग्यो, जुन ठाउँमा काँग्रेस पुगिसकेका थिए ।

एमालेसँग सहकार्य गरिराख्दा आफ्नो पार्टी अझै खुम्चिएर जाने भन्दै एमाओवादीका नेताहरुले काँग्रेस सँगको सहकार्यलाई रोजिसकेका थिए । काँग्रेसका लागि सरकार परिवर्तनको एउटै निष्कर्ष हो, एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्नु र माओवादीका, मधेश केन्द्रित दलसँग मिलेर सरकार बनाउनु । यसो गर्दा मधेसको समस्या हल गर्न सकिने र संविधानको कार्यान्वयन पनि सहज हुने काँगे्रसको तर्क थियो । अर्को पार्टीको आन्तरिक संगठन स्वार्थसँग पनि यसलाई जोडेर हेर्नेको कमी छैन । मुलुकको ठूलो दल भएर पनि काँगे्रस राज्यसत्ता बाहिर थियो, अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्ता पद काँगे्रससँग थिएन जसको कारण कार्यकर्ता पङ्क्तिमा नैराश्यता छाएको थियो ।

यस्तो परिस्थतिको निर्माण हुनलाई कार्यकर्ताको एउटा ठूलो पङ्क्तिले नेतृत्व तहको अकर्मण्यता र रणनीतिक असफलता सँग जोडेर हेर्ने गरेका थिए । पार्टीलाई सत्तामा पु¥याउन सके पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक व्यवस्थापन समेत सहज हुने अनुमान देउवामा थियो । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि लामै ताँती देउवाकोमा लागेको थियो । विधान अनुसार दुई महिनामा गरिसक्नु पर्ने पदाधिकारी मनोयन समेत हुनसकेको थिएन । अब उनले सरकारमा जाने र पार्टीमा बसेर कामहरु मध्ये एक रोजाएर व्यवस्थापन गर्न चाहेका थिए । संविधान कार्यान्वयनका लागि दुइ तिहाइकै सरकार बन्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन तर ‘राष्ट्रिय सहमति नभइ हुँदैन भन्ने होइन ।

संविधान बनाउँदा माओवादी बाहिर थियो । सरकार गम्भिर हुने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा कुनै समस्या छैन’, ‘सरकार गम्भिर नभएकै कारण विकल्प खोज्न बाध्य परेको हो, संविधान कार्यान्वयनमा काँग्रेस र एमाले पछि हट्न मिल्दैन र सक्दैनन् पनि ।’ उता माओवादीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । पछिल्लो पटक जेठ २०७२ जेठ ६ गते दश माओवादी घटक मिलाएर पार्टी एकता गराए पनि आन्तरिक सांगठनीक व्यवस्थापन र पार्टी नेतृत्वका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दाहाललाई हैरान थिए । ‘माओवादी माथिदेखि तलैसम्म चर्को ऋण्मा थियो , पार्टी चलाउन कठिन थियो,’ एक उच्च माओवादी नेता भन्छन् ‘सरकारमा आफ्नै नेतृत्व हँुदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न अहिलेभन्दा सजिलो पक्कै हुन्छ ।’

अर्कोतिर नयाँ शक्ति खोलेर गएका बाबुराम भट्टराइलाई बलियो पार्टी संगठन फेरी ब्युताएर जवाफ दिनु माओवादीका लागि बाध्यता बन्न पुगेको छ । कार्यकर्ता मध्ये कतिपय नयाँ शक्ति, कतिपय विप्लव माओवादीतिर नजाउन् भनेर रोक्न माओवादी पछिल्लो पटक जारी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सफल भएको, एजेन्डा सुरक्षित राख्न सकेको सन्देश दिनको लागि पनि पार्टी संगठन ब्युताउने तयारीमा छ । एमालेसँग गठबन्धनमा हुँदा अलग र स्वतन्त्र छवि बनाउन कठिन परेकोले काँग्रेस सँगको सहकार्य माओवादीको लागि बाध्यता पनि बन्न पुगेको थियो,। एक उच्च माओवादी नेता भन्छन् ‘हामीले बाम गठबन्धन बनाएर आएका भए पनि देशले त्यसको लाभ लिन कठिन भयो, जनताको बीचमै दूरी बढ्न गयो, त्यसैले काँग्रेससँगको सहकार्य हाम्रा लागि अलिकति बाध्यता पनि थियो ।’

फलतः विपरित नतिजामा स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनले देखाई दियो । हिजोको दिनमा वर्ग शत्रू किटान गरी पानी बाराबारको अवस्थामा रहेको नेपाली काँग्रेस र माओवादी शक्ति एकाएक एकै ठाउँमा देख्दा नेपाली जनता आश्चर्यमा पर्नु स्वभाविक नै थियो । पोखरा, काठमाडौंमा कांग्रेसलाई साथ दिन प्रचण्ड कम्मर कसेर लाग्नु, भरतपुर देउवा प्रचण्ड पूत्री रेणु दहाललाई जिताउन मरिमेट्नु र आशातित नतिजा नआउनुमा आफंैले नियुक्त गरेका डा. अयोधीप्रसाद यादवको दुष्परिचालन गराउनु, यी सबै निर्वाचनका वेलामा कथावस्तु भए उता एमालेको पनि पहिलो चरणको निर्वाचनमा अरु भन्दा बढी भोट आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकेकोमा घमण्ड चुर भएको छ ।

कांग्रेसलाई “हाम्रो कम्मर–कम्मर मात्रै आउन सक्ने” भनेर नजर आन्दाज गरेको एमाले पनि अव आउने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा के हुने हेर्न बाँकी छ । खासगरी प्रदेश नं. २ मा मधेशवादी दलको वर्चस्व र एमालेले मधेशवादी दलहरुसँग प्रचण्डको जस्तो लव पर्न नसकेको अवस्थामा उसले अब अपनाउने रणनीति कस्तो रङ्गको हुन्छ । हेर्न बाँकी छ । मुस्लिम समुदायको वर्षका दिन घोषणा गरिएको दोस्रो चरणको मिति सारेर सो समुदायबाट सहानुभूति भोट भने पाउने सम्भावना छ । मधेशवादी दलको कुरा नमानिकन झुकाएरै छाडे पनि आफ्नो प्रधानमन्त्री हँदा एमालेले तराईमा राम्रै बजेट विनियोजित गरेकोले त्यसले केही थप सपोट मिल्न सक्छ । यता माओवादीबाट बाबुराम निस्कनु नै माओवादी केन्द्रको प्वाँख झरे झै अभिसाप सिद्ध हुँदैछ । त्यसैले बावुरामलाई हित ग¥यो, न त प्रचण्डलाई नै । यद्यपी प्रचण्डले ३९ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा सिंहदरवारमा र बालुवाटारमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको फोटो झुण्ड्यारै छाडे तापनि कार्यकाल सोचे जस्तो रहेन ।

स्वास्थ्य र उर्जाको उल्लेखनीय काम र वनमा सन्तोषजनक काम बाहेक त्यति धेरै सफल मान्ने ठाउँ कमै भेटियो । यद्यपी आर्थिक वृद्धिदर उकास्ने कामको घोषणा र मूल्य वृद्धिदर कम भने प्रचण्ड सरकारको पालामा भएका अनुकरणीय काम हुन् । अर्को इतिहास मै विरलै देखिने दृश्य भनेको बहालवाला प्रभानमन्त्रीले कुनै दिन वर्ग शत्रू किटान भएको र आफ्नै टाउकोको मूल्य निर्धारण गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस सहितको प्रस्तावकको रुपमा नाम दर्ता गर्नु । प्रचण्डको प्रस्तावमा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनि सकेका छन् । देउवा आफैमा एक अनुभवी नेताको रुपमा चिनिन्छन् । राजनीति गाठोलाई फुकाउन नसकिएको वेला गाठो फुकाउने साचो उनैसँग रहेको इतिहासले देखाइसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री भएसँगै देउवा सामु धेरै बाधा व्यवधान, चुनौतीहरुलाई सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

एकातिर ८ महिने म्यादी कार्यकाल त्यसमा झन् ३ वटा निर्वाचन (२ वटा संघ र प्रतिनिधि सभा, १ स्थानीय तहको दोस्रो चरण) गराउनु पर्ने हुँदा चलाख प्रतिपक्षी र अवसरवादी सहयात्रीलाई मिलाउनु उसका लागि फलामको च्यूरा चपाए सरह हुने सिद्ध छ । निर्वाचन गराउन नसकेको भनेर पूर्व राजाले लगाएको असक्षमको आरोपलाई सक्षमतामा परिणत गराउनु देउवाको मुख्य काम हुनेछ । माओवादी केन्द्रको इमान्दारिता पछिल्लो समय राम्रो देखिएता पनि ओली सरकार गिराउन खेलेको मित दाइको रोल भने देउवाले सिक्नु पर्ने ९भिककयल ीभबचल० गर्नै पर्ने हुन्छ । अतः संसदमा अल्पमतमा परेको हालको सत्तारुढ गठबन्दनले अब कसरी अगाडि बढ्ला, विपरीत ध्रुवको नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच हिजो जसरी पानी बराबरको अवस्था थियो आज सोही दुई दल हामी एक हौं भनेर एउटै कित्तामा फित्ता लिएर उभिएका छन् । सो एकै कित्तामा उभिएकाहरु कतिन्जेल किल्लाकाँत नगरी एकै गह्रामा उभिरहने हुन् अब हेर्न बाँकी छ ।

(लेखक कुनैपनि राजनैतिक दल निकट छैनन्)

२०७४ जेठ २८ गते प्रकाशित