५६ करोड अनियमितता : कसरी खुल्यो पोल ?

७ वैशाख, काठमाडौ –

कोसी यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले तीन वर्षमा साढे ५६ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले अनियमिततामा संलग्न कार्यालयका प्रमुख उपसचिव नयराज नेपालसहित पाँचजना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ । निलम्बनमा पर्नेमा लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारी, लेखापालद्वय सुरेश अधिकारी र रुद्रप्रसाद दाहाल तथा नायब सुब्बा टीकाराम बास्तोला छन् ।

भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई अख्तियारको जिम्मा
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले ५६ करोड ४८ लाख अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि दोषी कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मा लगाइएको बताए । ‘राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको छ, यसले सिंगो निजामती कर्मचारीको साख गिराउने काम गरेको छ,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राजस्व हिनामिना गर्नेहरूमाथि विभाग कठोर रूपमा अघि बढ्छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागले बुधबार नै अख्तियारलाई पत्र लेख्दै इटहरी यातायात कार्यालय सवारीका प्रमुखसहितका पाँच कर्मचारीबाट ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले छानबिनसम्बन्धी फाइल अख्तियार पठाएको छ । अख्तियारले बुधबार नै इटहरीस्थित यातायात कार्यालयका सबै खाता सिल गरेर नियन्त्रणमा लिएको छ ।

तीन वर्षमा साढे ५६ करोड हिनामिना
महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखसहित पाँच कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष ०७१९७२, ०७२९७३ र ०७३९७४ को फागुन मसान्तसम्म ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएको हो । सेवाग्राहीबाट उठ्ने सवारी कर, यातायात दस्तुर, सडक सुधार कर तथा आयकर नक्कली सिस्टम बनाएर उठाउने गरेको विभागले जनाएको छ । बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व आफैँले मनोमानी रूपमा अपचलन गर्ने गरेको पाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । उनका अनुसार अनियमितता भएको सूचनाका आधारमा विभागबाट खटिएको टोलीले त्यहाँ पुगेर अनलाइन सिस्टमबाट विभिन्न विवादास्पद डाटाबारे अध्ययन गर्दा बैंकमा दाखिला हुनुपर्ने करोडौँ रकम नभएको पाइएको हो ।

आर्थिक अनियमितता भएको सूचनापछि छानबिन टोली गठन
यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीमा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको सूचनापछि विभागका लेखा प्रमुख मोहन थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरिएको थियो । टोलीमा निर्देशक चन्द्र फुयाँल र शाखा अधिकृत धनेश्वर पौडेल सदस्य थिए । सो टोलीले अनलाइन सिस्टमबाट विभिन्न विवादास्पद डाटा पत्ता लगाएर अध्ययन गरेको थियो ।

अनियमिततामा संलग्नलाई तत्काल निलम्बन गर्न मन्त्री लेखकको निर्देशन
विभागका महानिर्देशक भट्टराईले करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएपछि बुधबार त्यसको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र सचिव धनबहादुर तामाङलाई गराएका थिए । मन्त्री लेखकले तत्काल ती कर्मचारीलाई निलम्बन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार पठाउन सचिव र महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘५६ करोड राजस्व हिनामिना गरेको बारेमा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनासाथ उहाँले तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएकाले अख्तियार पठाएका हौँ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने । यातायात व्यवस्था विभागले अख्तियारलाई लेखेको पत्रमा यातायात कार्यालय इटहरीको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारीहरू र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

‘बचाउन ठूलो राजनीतिक दबाब आयो’
दोषी कर्मचारीलाई बचाइदिन आफूलाई विभिन्न उच्च तहबाट निरन्तर दबाब आएको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । उनका अनुसार करोडौँ घोटालाका मुख्य डिजाइनरका रूपमा नायब सुब्बा सुरेश अधिकारी देखिएका छन् । अधिकारीले अनियमितता ढाकछोप गर्न राजनीतिक तहबाट महानिर्देशकलगायतका उच्च अधिकारीलाई फोन गर्न लगाएका थिए । ‘नायब सुब्बा अधिकारीलगायतका कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया थालेपछि यति धेरै दबाब आयो कि त्यसको लेखाजोखा नै छैन,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने । केही दिनअघि मात्रै यातायात कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख पवन सुवेदी आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका थिए ।

कसरी खुल्यो यति ठूलो अनियमितताको पोल ?
निजामती क्षेत्रमा सुधारमुखी छविका भनेर चिनिने सहसचिव रूपनारायण भट्टराई एक महिनाअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बनेका थिए । यातायात व्यवस्था विभाग कर्मचारी वृत्तमा अत्यधिक आकर्षक निकायको रूपमा परिचित छ । शान्ति कोष सचिवालयमा रहेका भट्टराईलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागमा व्याप्त विकृति सुधार गर्नैका लागि भनेर लगेको थियो । उनकै पहलमा यति ठूलो अनियमितताको तथ्य खुलेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

२०७४ बैशाख ७ गते प्रकाशित